१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ महामारीका कारण स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकलाई ल्याउन र नेपाल आएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने नागरिकहरुको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई समेत खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले आइतवार ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य योजना २०७७’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै अब विभिन्न देशबाट नागरिक फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको एक मन्त्रीले बताए ।
२६ बुँदे कार्ययोजना शनिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले शुक्रबारै कार्ययोजनामा छलफल गरेको थियो । मन्त्रीहरुको सुझावसहित प्राविधिक कार्यदलले तयार पारेर सरकारबाट स्वीकृत भएको विस्तृत कार्ययोजना अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।
सो कार्ययोजनामा कुन मन्त्रालय र निकायले के गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।
भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका नागरिकको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई नै खटाउने भएको हो । नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दू व्यवस्थापन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको भए पनि त्यसमा नेपाली सेनालाई तत्कालै सहयोगगका लागि पठाइने भएको छ ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकिकरण, विवरण संकलन तथा सरोकारका निकायहरुमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगहरुलाई दिइएको छ । यो विवरण दश दिनभित्र तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हवाई र स्थल मार्ग दुवैतिर होल्डिङ सेन्टर
नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दूमा नेपाली नागरिक आएपछि उनीहरुलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिने छ । होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरुको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार गरिने छ । त्यसमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाली सेना र प्रदेश सरकारको संलग्नता रहने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विदेशबाट नागरिकलाई ल्याउनुअघि होल्डिङ सेन्टरको छनौट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगत रुपमा व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
होटल क्वारेन्टिनको छनोट गरी निर्धारण गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ । क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि तोकिएको होटलको विवरण वेभसाइटमा राखिने र यो काम तत्कालै शुरु हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै हवाइ उडानबाट आउने व्यक्तिले आफ्नो साथमा लिई आएको हवाइ उडानअघि सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र विमानस्थलमा देखाउनुपर्नेछ । यो कामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै टोली खटाउनेछ ।
भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई उडान अनुमति पर्यटन मन्त्रालयले दिनेछ भने यसको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ । उडान अनुमतिको प्रक्रिया पनि तत्काल शुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याई होल्डिङ सेन्टरबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा पुर्याउनका लागि सरकारलेनै यातायात व्यवस्था गर्नेछ ।
यातायत व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ भने उसलाई यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सघाउनेछ । यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सहयोगी निकायका रुपमा रहनखे कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
होल्डिङ सेन्टरमै निः शुल्क सिमकार्ड
भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुलाई स्वास्थ्य स्वघोषणा फारम भर्न लगाइने र सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै उनीहरुलाई सन्चार मन्त्रालयले विमानस्थल वा होल्डिङ बिन्दूमै मोबाइल सिमकार्ड नेपाल टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलको हाम्रो स्वास्थय एप्स डाउनलोड गरी नियमित स्वास्थ्य अवस्था अध्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
सिमा नाकामा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेना र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ती होल्डिङ सेन्टर सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोकेका मन्त्रीको सुपरीवेक्षणमा रहनेछ । ती सेन्टरको माथिल्लो कमाण्ड उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्नेछ ।
त्यस्तै काठमाडौंमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यव्स्थापन पनि नेपाली सेनाले गर्ने भएको छ । प्रदेशगत रुपमा समन्वय गर्न तोकिएका संघीय सरकारका फोकल मन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसमा सघाउनेछन् ।
क्वारेन्टिनहरुको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । उनीहरुलाई शहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
कहाँ–कहाँ हुने भए क्वारेन्टिन ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र होटल क्वारेन्टिनमा बस्न वा खर्च व्यहोर्न नसक्नेहरुलाई सरकारले स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा राख्नेछ । विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई राख्न १० दिनभित्र सबै ठाउँमा क्वारेन्टिन तयार बनाइने भएको छ ।
त्यसका लागि खरिपाटी, इचुंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्यासहित क्वारेन्टिन बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा आवश्य बेड, बिछ्यौना, भाँडा वर्तन, पानी, बिजुली, भान्छाघर शौचालय सबैको व्यवस्थापनको जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ । यो काम तत्कालै शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा शुरु हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली नागरिकका लागि चार्टर उडाउन भएका बेला सम्वद्ध मन्त्रालय र नियोगले समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशनको जिम्मेवारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
प्रतिव्यक्ति खाना खर्च १७५
विस्तृत कार्ययोजनामा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनको बन्दोबस्ती र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खाना खर्च बापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनको लागि हुने खर्च बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बिल अनुसार उपलब्ध गराउने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको होल्डिङ सेन्टरको भाडा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासलाई अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटल क्वारेन्टिन खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बस्नेले भने व्यहोर्नुपर्ने छैन ।
भारतबाट आउने नागरिकले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहेमा सबै खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । उनीहरुको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछैन ।
कति फर्केलान् ?
सरकारले तत्कालै अलपत्र परेका २५ हजार सहित बिभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारी,अध्ययन तथा भ्रमण र अन्य सिलसिलामा रहेका करीव ६ लाख नागरिक स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ । तर यो संख्या भारत सहित अन्य देशबाट १३ सम्म पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा भने संकटमा परेका,खानै नपाउने अवस्था भएका, रोजगारी गुमाएका, घाइते अपांगता भएका श्रमिकहरुलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । अन्य मुलुकमा रहेकाहरुले भने आफ्नो हवाइ उडान खर्चसहित आउनलाई विमान चार्टर गरिने छ ।
श्रम गन्तव्य मुलुक कतिपयले आफैले नेपाली नागरिकको हवाइ उडान चार्टर गर्ने तथा कतिपय कम्पनीहरुले मिलेर गर्ने कुरा पनि आइरहेको स्रोतले जनाएको छ । अष्ट्रेलिया,युरोप लगायतका मुलकमा भने भ्रमणका क्रममा रहेकाहरु धेरै अड्किएका छन् ।
विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रुपमा छुट्याएर क्वारेन्टिनमा राखी घर पठाउन सातै प्रदेशमा एक–एकजना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । ती मन्त्रीलेनै आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, बागमतीमा महिला वालवालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन् ।
