१८ जेठ, काठमाडौं । शनिबार बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएपछि शनिबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्‍यो । साथै, असार १६ सम्म सीमा नाका एवं हवाई उडान रोक्ने अनि नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी थप परिचालन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो।

शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि यसबारे सरकारका प्रवक्ता वा अन्य कुनै पनि मन्त्रीले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सीमा क्षेत्रबाट कोरोनाको जोखिम बढेकाले सुरक्षामा कडाइ गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । सीमापारिबाट हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको संख्या थप गरिने पनि मन्त्री खतिवडाले मिडियालाई जानकारी दिएका छन् । तर, सेना परिचालनबारे कोही पनि बोलेका छैनन् ।

रक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार कोरोनाको जोखिम बढेका कारण नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यही प्रस्तावमा शनिबार मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको हो ।

अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) अनुसार नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने रक्षा मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

महामारी नियन्त्रणका लागि जननिर्वाचित सरकार कमजोर बनेको र कर्मचारी एवं सुरक्षा संयन्त्र हाबी हुन थालेको नागरिक समाजमा चिन्ता बढेको छ । तर, यहीबेला सरकारचाहिँ झन् सेनामै भरपर्ने बाटोतिर अघि बढेको छ ।

गृहमन्त्रीले सकेनन्

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी प्रशासन लकडाउनको पूर्णपालना गराउन सफल भएन । जथाभावी पास वितरण रोक्न र आवागमनमा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयले नसक्दा लकडाउनकै बीचमा कोरोना भाइरस विभिन्न जिल्लामा फैलियो ।

अहिले पनि काठमाडौंमा ‘बाहिरबाट मानिसहरू प्रवेश गरिरहेकाले सर्तक हुनुहोला’ भन्दै प्रहरी भ्यानबाट माइकिङ भइरहेको सुनिन्छ । देशमा लकडाउन छ कि छैन भन्ने यही माइकिङबाट प्रष्ट हुन्छ ।

बाहिरी जिल्लामा क्वारेन्टिनस्थलबाट मानिसहरू भागेका र अनुशासनमा नबसेका समाचार आइरहेका छन् । क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारको अव्यवस्थापन देशैभरि छताछुल्ल बनेको छ ।

सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्ने तर यसको पालना नहुने अनि लकडाउनकै बेला कोरोना भाइरस फैलने घटनाक्रमले बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालय पूर्णरुपमा ‘फेल’ भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘लकडाउनको पालना गराउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभई गृहमन्त्रालयको हो । अहिले जति पनि कोरोना विस्तार भइरहेको छ, लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूबाटै भइरहेको हुनाले यसमा गृह प्रशासनको कमजोरी देखिन्छ ।’

मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर ब्यारेकमा

गृह मन्त्रालयले लकडाउन सफल बनाउन त सकेन नै क्वारेन्टिनको अस्तव्यस्तताको जिम्मेवारीचाहिँ कसले लिने ? कुन मन्त्रालयको कमजोरीका कारण क्वारेन्टिन स्थलहरू संक्रमण फैलाउने हबका रुपमा परिणत भए ?

यो प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीको तर्क छ, ‘ क्वारेन्टिनको रेखदेख र अनुगमन गर्ने जिम्मा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दिइएको थियो, त्यसैले यसको जिम्मा मन्त्री भट्टराईको हो ।’

तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूचाहिँ मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हाल्दासम्म क्वारेन्टिनस्थलको सुधार हुन थालेको तर्क गर्दै भन्छन् ‘मन्त्री भट्टराईले जिम्मेवारी पाउनासाथ भक्तपुर, नगरकोटलगायतका स्थानमा गएर अनुगमन गरेका थिए । त्यही गतिले काम गर्न दिइएको भए दुई महिनाको अवधिमा यस्तो हालत व्यहोर्नुपर्ने थिएन । तर, मन्त्रीबाट जिम्मेवारी खोसेर सीसीएमसीका नाममा भैरवनाथ गणलाई जिम्मेवारी दिइयो, जसले अहिलेसम्म कामै गर्न सकेन ।’

मन्त्री भट्टराईले क्वारेन्टिनको निर्देशिका एवं मापदण्ड तयार पारेको भए तापनि यसको अनुगमनको जिम्मेवारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायतिर खिचिएको ती अधिकारीको गुनासो छ । उनले होटल व्यवसायीसँग छलफल गरेर उपत्यकामा पाँच हजार व्यक्तिका लागि क्वारेन्टिन बनाउने तयारी गरेका थिए, सीसीएमसी बनेपछि त्यो योजना हरायो ।’

क्वारेन्टिन अनुगमनको जिम्मा मन्त्री भट्टराईले पाएका बेला सीसीएमसी गठन भएको थिएन। अहिले क्वारेन्टिनमा बिरामीलाई राख्ने कि विदेशबाट आएकालाई राख्ने भन्नेमा समेत सरकारी निकाय अल्मलिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि उही ड्याङको

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले लकडाउनको पालना नहुनु र क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुनुमा अन्य मन्त्रालयहरूलाई दोष दिए पनि स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

क्वारेन्टिनस्थलमा हेल्प डेस्क राख्ने, एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेका बेला चेकजाँचको प्रवन्धका लागि किट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । तर, क्वारेन्टिनस्थलमै मानिसको मृत्यु भएको छ, जसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

अहिले सीमापारिबाट आउने नेपालीहरूको समयमै परीक्षण हुन नसक्दा अवस्था भद्रगोल बनेको छ । विभिन्न जिल्लामा किट र जनशक्तिको अभावका कारण समयमा चेक जाँच हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हो ।

समितिमाथि समिति !

केन्द्र सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि समिति नै समिति बनाएको छ । समितिको अभाव छैन तर राजनीतिक समन्वयको अभाव छ ।

समितिहरूमा मन्त्रीहरूको समन्वयकारी भूमिका मात्रै छ भने कार्यान्वयनको तहमा सुरक्षा निकाय र कर्मचारी हावी छन् । जनतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा समेत मन्त्री उपस्थित छैनन्, कर्मचारी छन् । सडकमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्, जो अस्पताललाई समेत ‘सिल गरिएको’ जंगी सूचना फर्मान गर्छन् र जनमानसलाई त्रसित बनाउँछन् । उच्चस्तरीय समितिको सचिवालय सिंहदबारमा नभएर सैनिक अड्डाभित्र राखिएको छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गत फागुन १७ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, पर्यटन, संघीय मामिला र कृषिसमेत गरी विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरूको प्रतिनिधित्व छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको यस समितिको नाम ‘कोभिड–१९ (नोवेल कोरोना भाइरस) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ रहेको छ । यो समितिको भूमिका कार्यकारी नभएर समन्वयकारी मात्र रहेको सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी भएका बेला पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको भए तापनि अहिले पनि कोरोना रोकथामको कमाण्ड प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको अवस्था छैन । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिको मातहतमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले संयोजन गरेको अर्को उच्चस्तरीय समिति छ, जसको नाम ‘उच्चस्तरीय संयोजन समिति’ राखिएको छ ।

मुख्यसचिव नेतृत्वको यो समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । छ जना मन्त्रीको एउटा समिति छ भने तिनै मन्त्रालयका ६ जना सचिवको अर्को समिति छ ।

फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएपछि विभिन्न मन्त्रीहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविभाजन भयो । तर, प्रधानमन्त्री मिर्गाैलाको शल्यक्रियाबाट काममा फर्किएपछि सैन्य अड्डामा कार्यालय रहनेगरी अर्को सचिवालय गठन गरियो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व र निजामतीका अतिरिक्त सुरक्षा निकायलाई पनि फ्रन्टमा ल्याइयो ।

अहिले उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयका रुपमा (सीसीएमसी) अस्तित्वमा छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ गते कोभिड-१९ विपद व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गर्‍यो ।

छाउनीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा रहेको सीसीएमसीको संयोजकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै नेतृत्व रहने भनिएको छ । सीसीएमसीमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका साथै रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली सेनाका उपरथी रहेका छन् । साथै चारवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू बैठकमा उपस्थित हुन्छन् ।

सीसीएमसीअन्तर्गत पनि विभिन्न चारवटा शाखाहरू गठन गरिएका छन्, जसलाई ‘अक्स’ भनिन्छ । सीसीएमसीको मातहतमा रहेका चारवटा अक्सहरू हुन्– मेडिकल अक्स, लजिस्टिक अक्स, सेक्युरिटी अक्स र मिडिया अक्स ।

यीमध्ये मेडिकल, लजिस्टिक र मिडिया अक्सको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्हालेका छन् भने सेक्युरिटी अक्सको नेतृत्व सुरक्षा क्षेत्रलाई दिइएको छ । राजनीतिक नेताहरू कार्यान्वयन तहको अग्रभागमा छैनन् । नेपालमा अहिलेसम्म संघीय सरकारका तर्फबाट भइरहेको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कामको नेतृत्व गर्ने मुख्य संयन्त्रहरू यिनै हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै ढंगले काम भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई न पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति दिन सकेको छ, न त आवश्यक खर्च नै उपलब्ध गराउन सकेको छ । जनताले बहुमत दिएर निर्वाचित गरेको ओली सरकार व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमजोर देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्– सेनालाई जिम्मा दिँदा छिटो काम हुन्छ !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘सिभिलियन’ नेतृत्वमा भन्दा सेनालाई जिम्मा लगाउने पक्षमा बढी लालायित देखिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनेदेखि जेठ ७ गते छाउनीमा आयोजित सीसीएमसीको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै सरकार र आफ्ना मन्त्रीहरूको भन्दा बढी जंगी अड्डाकोे भरलाग्न थालेको छ ।

सायद प्रधानमन्त्रीको यही विश्वासका कारण शनिबारको मन्त्रिपरिषद‍् बैठकले कोरोना महामारी रोकथाममा राष्ट्रपतिमार्फत सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब यहाँ गत जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिसभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनको एक सम्पादित अंश पढौं, जसमा उनले सरकारी कामभन्दा सेनाको काम प्रभावकारी र छिटो भएको भन्दै मुक्तकण्ठले सेनाको गुणगान गाएका थिए–

हरेक ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक विपत्ति पर्छ, बाढी आयो भने आफू बगेर जनता बचाउँछ । आगलागी भयो भने, त्यहाँ रामेछापमा ११ कि १२ जना जलेर मरे, अरूलाई बचाउन जाँदा ।

प्राकृतिक विपत्ति पर्‍यो भने सेना अग्रसर हुन्छ। कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानुपर्दा अरू जान तयार भएनन् । सेना जानु पर्‍यो, ऊ तयार हुन्छ । हिजोअस्ति त्यहाँ धुलिखेलमा बितेकी महिलाको कोही तयार भएन सदगत गर्नलाई । छुन कोही तयार भएन । नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र दुईजना स्काउटीले हामी गर्छौं, हाम्रो कर्तव्य हो भने ।

तालिमप्राप्त मान्छेहरू अप्ठ्यारो, असहज अवस्थामा खोलामा हामफाल्नुपर्‍यो भने अरूले हामफाल्दैन, सेना हामफाल्छ । सशस्त्र प्रहरी हामफाल्छ, प्रहरी हाम फाल्छ । आगो लागिराखेको ठाउँमा पहिले निभाउन तिनीहरू पुग्छन् । मान्छे बगाइराखेको ठाउँमा गएर समातेर तिनीहरूले निकाल्छन् ।

टोनार्टो हुँदाखेरि ८६९ वटा घर तुरुन्त बनाएर सुम्पियो सेनाले । अरूले भए सक्दैनथे। मैले हेरेको छु, ३०० सिटको एउटा सभागृह अस्थायी यहाँ (काठमाडौं) मा बनाउने भनेको दुईवर्ष भयो, जग हाल्या छ कि छैन, कति जग हाल्या, त्यो थाहा छैन्, दुईवर्ष भयो, सरकारी काम ।

लुम्बिनीमा मैले बुद्ध जन्मदिनका दिन परारको साल म प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ल यसपल्ट (सभाहल) उडाउँछ, फेरि त्रिपाल, फेरि जस्ताको तस्तै । त्यसकारण तीन हजार क्षमताको एउटा अस्थायी बनाइहाल भनेर बनाउन लगाएँ । सेनाले ३७ दिनमा बनायो ।

त्यो दुई,चार वर्ष, दश वर्ष चल्छ । अब अर्को ठूलो सभाहल तयार भइसक्यो । ध्यान केन्द्र तयार भइसक्यो । यस वर्षबाट हामी त्यसलाई तयार गर्छौं। पुरानो पनि छँदैछ हामीसँग ।

यहाँ पनि त्यस्तै अस्थायी बनाउन खोजेको । त्यो ३७ दिनमा तयार हुन्थ्यो सेनालाई दिने हो भने । सेनालाई दिन नमानेर बनाउन खोज्दाखेरि दुई वर्षमा केही पनि बन्या छैन । त्यो अस्थायी हो बनाउन खोजेको । स्थायी होइन, स्थायी त हामी सानोठिमीमा ५ हजारको बनाउँदैछौं । त्यो त सुरु नै भएको छैन । कुरै सिद्धियो ।

दुई वर्षमा हुने काम दुई वर्षमा सुरु नै हुँदैन । ३७ दिनमा, बढीमा डेढ महिनामा हुने काम दुई वर्षमा जग हालिन्छ बल्ल । त्यसो भएर कतिपय छिटो गर्ने काम…।

पहरामा, जहाँ बाँदर जान सक्दैन त्यहाँ सेना गएर बाटो बनाएको छ । अहिले दार्चुलामा ८७ किलोमिटर बाटो सेनालाई बनाउन दिएका छौं । किनभने यस्तो चट्टानी पहरो छ, जहाँ अरू जानै सक्दैन । सेनाले मात्रै कम्मरमा डोरी बाँधेर… । कतिपय डुबेर मर्छ, कतिपय लडेर मर्छ । कतिपय के भएर मर्छ । ज्यान जोखिममा राखेर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्छ ।

बेठिक काम गर्‍यो भने पो त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ । राम्रो काम गरिरहँदा पनि आलोचना  ? आलोचना यताउता नि अनेक प्रकारका स्वार्थका संवाहक भएका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरूलाई उछालेका छन्।

कतिपय व्यापारिक घरानाहरूका स्वार्थहरू पूरा हुँदैनन् । उनीहरूको सामान सेनाले किनिदिँदैन, आफैँ बनाएर आफैँ चलाइदिन्छ आफ्नो जीविका । त्यसो भएपछि सेनाको विरुद्ध हाम्रो सामान नकिनेर किन आफैँ थालिस् भनेर निहुँ खोज्न थाल्छन् । यो विभिन्न व्यापारिक गुटको स्वार्थका पछाडि हामी कुद्नुहुँदैन । मेरो यो आग्रह छ साथीहरूलाई ।

नेपाली सेनालाई पटक–पटक विवादमा तान्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, व्यापारिक सेना भो भन्ने । अब सेनालाई आफ्ना बुट आफैँ उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ । म त्यो लगाउँदैछु । आफ्ना ड्रेस आफैँ उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ । हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जानुपर्छ ।

थपक्क बुट किन्न छोडेर … बिस्कुट किनेर, पौष्टिक बिस्कुट भनेर २०/२५ करोड भन्दा बढी उडाउँदै थियो । मैले सेनालाई भनेँ – के बिस्कुट किनिराख्या ? पाउरोटी, साउरोटी केक के हुन्छ, आफैँ बना‌औं न । १५ दिन तालिम लिँदा हुने कुरा कमसेकम । सेनाले आफैँ त्यो गोलमा यसो सेकाएपछि भुक्क भइहाल्छ । भइगो नि त । त्योभन्दा पौष्टिक के हुन्छ ? ताजा खाने । कहिले बनाएको, कहाँबाट ल्याएको, कसले ओसारेको बेकारको त्यस्तो । आफैँ बनाएर खाउ भनेपछि अहिले सेना अलिक बलियो पनि भएको छ । तागतिलो पनि भएको छ । पौष्टिक बिस्कुट खान छोड्यो, आफैँले बनाएको केक खान्छ ।

अब व्यापारमा लाग्यो भन्ने ? व्यापार बन्द गर्‍यो । किन्न छोड्यो । किन्न छोडेर आफैँ बनाउन थाल्यो । त्यसकारण बुट आफैँ बनाउने, जुत्ता आफैँ बनाउने, कपडा आफैँ बनाउने । सधैँ त काम हुँदैन । अहिले कोरोना छ र अलि बढी काम भएको छ । ब्यारेकमा अलि बसेको हुन्छ । त्यसबेला थुप्रै काम गर्न सक्छ ।

फ्याक्ट्रीमा काम, आफ्नो काम आफैँले गर्न किन नहुने ? आफ्ना लागि उत्पादन गर्न किन नहुने ? अरूले स्यालरी जोड्छ, उसले स्यालरी जोड्दैन, उत्पादन गर्छ । त्यसकारण व्यापारमा लाग्यो, के लाग्यो, कसो लाग्यो हिजोको कुरा हो ।

‘खरिद’का खुब उहरू चल्थे, अहिले सेनामा त्यस्तो छैन । मैले त्यो आफैँ राम्ररी हेर्‍या छु । त्यसकारण नेपाली सेना व्यापारमा लाग्यो, यहाँ भो, त्यहाँ भो र जसरी पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने र यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्नका लागि हो ।

राष्ट्रको तागतमध्ये सेना पनि एउटा तागत हो । त्यसलाई बदनाम गर्ने, त्यसलाई जनताबाट डिट्याज गर्ने, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गका आरोप लगाउने, त्यसको मोरलडाउन गर्ने त्यस प्रकारका कुराहरू उचित होइनन् । देश विदेशमा गएर जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई अण्डरमाइण्ड गर्ने खालका कुराहरू उचित होइन ।

भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिबारे

नेपाली सेनाले अरू कुनै देशको सेना बोल्यो भनेर त्यो वादप्रतिवाद गर्ने सेनाको काम होइन । कुनै देशले सेना बोल्न लगाउँछ भने त्यो पनि उपयुक्त होइन । विभिन्न आफ्ना ठाउँबाट जवाफ र हामी सवाल-वाफमा फास्ट हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हामी हाम्रा काममा, हाम्रा उद्देश्यमा सुदृढ छौं ।

हामीलाई कसैले यदि अरूले उकासेको भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छ भने त्यो नेपाली राष्ट्रियतामाथिको अण्डरमाइण्ड गरिएको कुरा हो । अवमूल्यन गरिएको कुरा हो । हेपिएको कुरा हो । हामी त्यसलाई उचित ठान्दैनौं र अस्वीकार गर्दछौं। त्यसलाई खारेज गर्दछौं ।

एउटा राष्ट्रलाई, जुन राष्ट्र विश्वलाई थाहा छ। विश्वमा १९ वटा राष्ट्र गुलाम भएनन् । गुलाम नभएका १९ राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र नेपाल हो । त्यो गुलामी नस्वीकार्ने, बरु ज्यानको बाजी राखेर लड्न तयार हुने ।

ब्रिटिसको प्रवेशलाई विशाल चीनले रोक्न सकेन, विशाल भारतले रोक्न सकेन । सानो नेपालले रोक्यो । नेपालसँग तोप थिएनन् । बम थिएनन् । गोला थिएनन् । केही थिएनन् । खुकुरी नामको एउटा सानो चक्कुको भरमा आफ्नो स्वाभिमान रक्षा गर्ने बहादुरीले रोक्यो । त्यस्तो देशलाई अर्काको उक्साहटमा अर्काले भन्यो भनेर अपमान गर्नु भनेको इतिहास नबुझ्नु हो। अर्काको गौरवमाथि हमला बोल्नु हो । गौरव नचिन्नु हो । त्यस कुरालाई हामी सहँदैनौं ।

यो पनि पढ्नुहोस गणतन्त्रमा सेनालाई पुरानै नजरले नहेरौँ : परराष्ट्रमन्त्री