मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एम.सि.सि.) अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता एजेन्सी हो । जसले विश्वव्यापी गरीबी संग जुध्न विभिन्न मुलुकहरुमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँछ । अमेरिकी संसद ले सन् २००४ मा एमसीसी ऐन पारित गरे पश्चात यो सहायता एजेन्सी मार्फत हाल विश्वका झण्डै पचासवटा मुलुकहरुलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
एमसिसीको नेपाल सम्बन्ध भने सन् २०११ अन्त्यतिर बाट शुरु हुन्छ । नेपाल तथा अमेरिकी अर्थशास्त्री सम्मिलित र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी) को संयुक्त प्रयासमा अध्ययन गरिएको “नेपाल ग्रोथ डाईग्नोष्टिक” प्रतिवेदन सन् २०१४ मा तयार पारियो जसमा नेपालको विकास नहुनुमा चार मुख्य बाधकहरु पहिचान गरियो ।
जसमा पहिलो कारण नीति कार्यन्वयनको अनिश्चितता, दोस्रोमा विद्युत आपूर्तिको अपर्याप्तता, तेस्रोमा यातायातको उच्च लागत र चौथोमा चुनौतिपूर्ण आर्थिक सम्बन्ध र श्रम सम्बन्धी अप्ठ्यारा कानून छ ।
‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोष्टिक’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विकासका चार मुख्य बाधकहरु मध्ये दोस्रो र तेस्रो अर्थात विद्युत र सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने निर्णय भई सोही उद्देश्य बमोजिम सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसीसी बीच पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगमा हस्ताक्षर भयो ।
यी उल्लेखित दुई आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि वि.सं. २०७५ जेष्ठमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए, नेपाल) को गठन भैसकेको छ । एमसिए नेपाल, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएको बिकास समितिको रुपमा रहेको सार्वजनिक संस्था हो । एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ६३ करोड डलरको लगानीलाई एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्छ ।
हाल नेपालमा एमसिसी सम्झौता सर्वाधिक चासो र ‘विवाद’ को विषय बनेकोे छ । कुनैपनि वैदेशिक सहायताको विषय आम जनताको चासो हुनु, यसका पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु देशको लागि हितकर हुन्छ । कुनैपनि वैदेशिक सम्झौताले राष्ट्रलाई गर्ने लाभ वा हानीको विषयमा यसभन्दा अघि सायदै यसरी चर्चा हुने गथ्र्यो । वर्तमानको यस बहसले भविष्यमा पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र निर्णय गर्ने प्रकृयालाई थप सुदृण एवं पारदर्शी बनाउन सक्ने देखिन्छ । यो ज्यादै सकारात्मक कुरा छ ।
एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा चर्चा र विवादको विषय मुलत दुई प्रकारका छन् । पहिलो सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर भूराजनैतिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील बन्नुपर्ने कुराहरु । दोस्रो सम्झौताका प्रावधानसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिहरु । सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर, भूराजनैतिक दृष्टिकोणबाट भएका छलफल स्वभावतः अन्तराष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धका विषय रहेका छन् ।
त्यस्तै वस्तुगतरुपमा प्रस्तुत सम्झौताको समग्र व्यवस्थाहरुले कसरी अमेरिकी सामरिक उद्देश्यलाई सहयोग पु¥याई नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित नभई केवल अनुमानको आधारमा निर्णय लिनु पनि अपरिपक्व हुन्छ । त्यस अतिरिक्त वर्तमानको बहस छलफलले दीर्घकालसम्म नेपालले लिने वैदेशिक सहयोग र राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा समेत केही प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालको हित वर्तमान बहस छलफलले सकारात्मक प्रभाव पारोस् भन्नेमा नै हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित केही प्रावधानहरुको अर्थ र विवादित भनिएका उक्त प्रावधानहरु सम्झौतामा उल्लेख हुनुका कारणहरु र यसका प्रभावहरुबारे यहाँ बुँदागत चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१) संसदीय अनुमोदन र लागु हुने कानूनको सम्बन्धमा
सम्झौताको दफा ६(४) मा उक्त सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भएका कारण सो सम्झौता अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त बमोजिम लागु हुने कुरा उल्लेख भएको छ । यसबाट उक्त सम्झौताको वैधता, व्याख्या, अन्त्य वा परिपालनाको सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त लागु हुने हो । नेपाल वा अमेरिकाको कानून वा प्रचलन होइन । यो सामान्य करार होइन । दुई सार्वभौम राष्ट्रहरु नेपाल र अमेरिका बीच भएको सन्धि हो ।
दुई राष्ट्रवीच भएका सन्धि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा सन्धिको प्रकृती र पक्षको चाहनाले निर्धारण गर्ने हो । संसदबाट कुनै सन्धि अनुमोदन गर्दा कार्यपालिकाको एकल निर्णयबाट वा अपारदर्शी ढंगबाट सन्धि सम्पन्न हुने कार्यलाई रोक्न सकिने कारणबाट संसदबाट सन्धि अनुमोदन गरिन्छ ।
संसदबाट अनुमोदन गरेको कारणबाट नेपालको थप दायित्व सृजना हुने होइन । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ बमोजिम प्रस्तुत सन्धि संसदबाट अनुमोदनको लागि संसदमा प्रस्तुत भएको हो । संसदिय प्रकृयामा प्रवेश गर्ने र संसदमा बहस र त्यस पश्चात सन्धि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुन्छ ।
लागु हुने कानूनस् सम्झौताको दफा ७ (१) बमोजिम सम्झौताका प्रावधानहरु नेपाली कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सम्झौताकै प्रावधानहरु लागु हुने उल्लेख छ । यो प्रावधान नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ (१) बमोजिमको प्रावधान हो । सम्झौताले नेपाललाई बाध्य बनाएको होइन । वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय कानून अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताका प्रावधानसँग बाझिएमा बाझिएको हद सम्म नेपालको कानून अमान्य हुने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नेपालमा विगत ३० बर्ष देखि हुँदै आएको छ ।
हाम्रो अदालतले कयौं मुद्दामा सो कानूनको प्रयोग गरी नेपाली कानून र अन्तराष्ट्रिय कानून बाझिएको अवस्थामा नेपाली कानून नभई अन्तराष्ट्रिय कानून लागु गरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । यो कुनै अनौठो वा नौलो कुरा होइन । यो अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको कार्यान्वयनको एक सिद्धान्त पनि हो । वास्तवमा यो प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख नभएको अवस्थामा पनि लागु हुने कानून अन्तराष्ट्रिय कानून नै हो । तथापि यसको अर्थ प्रस्तुत सम्झौताको कारण हाम्रो संविधानका प्रावधानहरु पनि प्रयोजनहीन हुने होइन ।
हालसम्म नेपालको संविधानको कुन व्यवस्थालाई यस सम्झौताले निश्तेज पार्छ वा पार्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा बहसमा आउन नसकेको कारणबाट पनि नेपालको संविधानको कुनै ठोस प्रावधान विपरित प्रस्तुत सम्झौता रहेको भन्ने तर्क केवल अनुमान मात्र हो । संसदले अनुमोदन नगरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धिको हकमा पनि सन्धीहरुको कानून सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन १९६१ को दफा २७ बमोजिम राष्ट्रिय कानून बाधक रहेको भनी अन्तराष्ट्रिय सन्धिको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न कुनै पनि राष्ट्रलाई छुट नहुने कुरा उल्लेख छ ।
यो सिद्धान्तलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले ज्योति पौडेलविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयको मुद्दामा व्याख्या गरी स्वीकार पनि गरेको छ । यो नियम अन्तराष्ट्रिय प्रथा कानूनका रुपमा पनि स्वीकार गरिएको पाइन्छ । तसर्थ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण यो सन्धिको सर्वोच्चता स्थापित गर्नु हो भन्ने तर्क प्रचलित कानून र नेपालको न्याय प्रणालीमा भएका अभ्यासको अपूर्ण प्रस्तुति हुन्छ ।
अमेरिकी कानूनको सम्बन्धमा : सम्झौता भंग हुन सक्ने आधारहरु उल्लेख भएको दफा ५ मा अमेरिकाको कानूनको उल्लेख गरिएको छ । दफा ५ बमोजिम अमेरिका वा नेपाल सरकारले ३० दिनको म्याद दिई प्रस्तुत सम्झौता भंग गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसका अतिरिक्त सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकाको कानून एवं निति विपरितका कार्यहरु भएमा पनि अमेरिकाले सन्धि भंग गर्न सक्ने उल्लेख छ । कुनै सार्वभौम राज्यले कुनै सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो कानून वा हित विपरितका कामहरु भएको खण्डमा सम्झौताहरु भंग गर्न पाउने कुरा अपवाद नभई सामान्य नियम हुन्छ ।
प्रस्तुत सम्झौता नेपालको समग्र कानूनी व्यवस्था वा राष्ट्रिय हित अनुकुल छ की छैन भनेर हाल भईरहेको बहस पनि यही कारण भईरहेको छ । यस प्रावधान बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल भएमा सम्झौता भंग गर्ने नेपालको अधिकार सुरक्षित नै रहन्छ भने अमेरिकाको समेत त्यस्तो अधिकार रहनु स्वभाविक हुन्छ ।
सम्झौताको प्रस्तुत प्रावधानको कारण अमेरिकी कानून नेपालको संविधान र कानून भन्दा पनि सर्वोच्च हुन्छ भन्ने तर्क युक्ति सम्मत रहेको छैन । अमेरिकी कानून उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुमा अमेरिकी कानून र नेपालको कानूनवीच तुलना वा प्रतिस्पर्धा हुने कुनै कुरा उल्लेख रहेको छैन ।
त्यस्तै दफा ५ मा अमेरिकाले सम्झौता भंग गर्न सक्ने आधारहरु अस्वभाविक छैनन् । मानव बेचबिखन, लागु औषधको कारोबार, अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरितका कार्य एवं प्रस्तुत सम्झौता विपरितका कार्यहरु भएको खण्डमा सम्झौता भंग हुने कुरालाई अस्वाभाविक मान्नु उपयुक्त हुदैन । यो कुरा नेपालको कानून र परराष्ट्र नीति विपरीत पनि छैन ।
त्यसमा पनि अमेरिकाको संविधानको धारा ६ बमोजिम प्रस्तुत सम्झौताको हैसियत अमेरिकी संविधान, संसदले बनाएको कानून सरह “सर्वोच्च कानून” हुने उल्लेख छ । यो नियमको अमेरिकाले विगत २०० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि गम्भीररुपमा पालना गर्दै आएको पनि छ । यसर्थ अमेरिकाको कानूनको प्रभुत्व स्थापित हुने कुरा तथ्यबाट स्थापित हुन सक्दैन ।
२) दायित्व बहन गर्ने सम्बन्धमा असमानता रहेको भन्ने सम्बन्धमा
कुनै दुई पक्ष बीच हुने करारमा दुबै पक्षले केही प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कमन ल व्यवस्थाको एउटा मान्यता हुन्छ । नेपालको करार कानूनमा पनि यो नियम उल्लेख भएको देखिन्छ । दुबै पक्षले केही प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुँदा दुबै पक्षको केही दायित्व र अधिकार करारमा परिभाषित हुन्छन् ।
तर, कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उदेश्यको लागि रकम हस्तान्तरण गर्ने विधि, प्रकृया र आधार निर्धारण गर्न सम्पन्न गरेको अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा स्वाभाविकरुपमा एउटा साधारण व्यापारिक करारमा जस्तो दुबै पक्षको बराबर दायित्व र अधिकार परिभाषित नहुन सक्छ ।
प्रस्तुत सम्झौताले केवल नेपालको दायित्व परिभाषित गरेको छ, तर अमेरिकाको दायित्वको सम्बन्धमा मौन छ भन्ने तर्कले यो सम्झौताको मूल उदेश्य र प्रकृतीलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ । स्वभावतः यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाको दायित्व सम्झौतामा उल्लेखित प्रकृया र आधार बमोजिम रकम हस्तान्तरण गर्ने हो । तसर्थ यो दायित्व नेपालको दायित्व भन्दा कम जटिल हुनुमा कुनै आश्चार्य हुन सक्दैन ।
३) सम्झौताको अवधि पश्चात पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भन्ने सम्बन्धमा
सम्झौताको दफा ५(५) बमोजिम सम्झौताको समयावधि समाप्त भएपश्चात पनि सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, ६.४ अन्तर्गतका नेपाल सरकारका दायित्वहरु रहिरहने उल्लेख छ । सम्झौताको मूल एवं सारभुत प्रावधानको निरन्तरता नभई उल्लेखित प्रावधानहरु योजनाको समाप्तिपछि पनि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक एवं कानूनी औपचारिकताको फरफारकसँग सम्बन्धित छ ।
जस्तै–लेखापरीक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग, कानूनी अनुसन्धान, सम्झौता भंग भएको कारण उत्पन्न हुने दायित्व लगायतका प्रावधानको निरन्तरता हो । मूल सम्झौताको निरन्तरता होइन । जस्तै–दफा २.७ अन्तर्गत सम्झौतामा उल्लेखित साहयता नेपाल सरकारले अमेरिकाको हित विपरीतको कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । यो प्रावधानको निरन्तरतामा आपत्ति गरिरहँदा कतै हामीले नेपालले अमेरिकाको सहायता रकमको उपयोग अमेरिकाको हित विपरित पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त गरिरहेका छैनौं ?
यस्तो तर्क नेपालको परराष्ट्र निति र सामान्य सदाचार पनि विपरीत हुन्छ । अवश्य पनि अमेरिका नेपालको मित्रराष्ट्र हो र नेपाली जनताले अमेरिकाको हित बिरुद्ध काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर भन्दैनन् नै होला । त्यसमा पनि साहयता रकमको प्रयोगको सम्बन्धमा मात्र यो प्रावधान सान्दर्भिक हुने हो ।
सम्झौताको समाप्तिपछि पनि अमेरिकाले प्रदान गरेको साहयता रकम उसको हित विपरित प्रयोग नगरियोस् र सम्झौताको उद्देश्यबमोजिम मात्र प्रयोग गरियोस भन्ने चाहना अमेरिकाको हुनु स्वभाविक हो । वास्तवमा नेपाली जनताको चाहना पनि विदेशबाट प्राप्त सहायता जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि खर्च होस भन्ने नै रहेको देखिन्छ ।
निरन्तरताको प्रावधान अन्तर्गत दफा ३.७ (ग) को निरन्तरताको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको पाइन्छ । दफा ३.७(ग) बमोजिम सम्झौताको समयावधि समाप्त भएपश्चात अमेरिकी सरकारको नियोग एम सि सिको अनुरोध भएमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिलाई प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत निर्माण भएका ट्रान्समिसन लाईन र सडकको अवलोकन गर्ने अनुमति दिन सक्ने प्रावधान छ । अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले एक पक्षीय ढंगबाट ट्रान्समिसन लाईन र सडकको अवलोकन गर्न पाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छैन ।
त्यस्तै अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले परियोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उदेश्यले अवलोकन सम्म गर्न पाउने हो, ति पुर्वाधारमा आफ्नो उपस्थिती राखि राख्न सक्ने होइन । त्यस अतिरिक्त नेपाल सरकारले त्यस्तो अवलोकनको स्विकृति उपयुक्त समयमा दिनेसम्म हो । नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत पनि अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले ट्रान्समिसन लाईन र सडकको अवलोकन गर्न पाउने भनि यस व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु गलत हुन्छ ।
४) अनुसन्धान र कारवाहीबाट उन्मुक्ति
सम्झौताको दफा ६(८) मा अमेरिकी नियोग एमससीसीको हैसियतसँग सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख भएको छ । उक्त प्रावधानमा उल्लेख भए बमोजिम र यथार्थमा पनि एम सि सि अमेरिकी सरकारको आधिकारीक निकाय हो । प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानून एवं राज्यहरुको सम्बन्धको ऐतिहासिक बिकासक्रममा एउटा राष्ट्रको प्रतिनिधिलाई अर्को राष्ट्रमा रहदा केही विशेषाधिकार प्रदान गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक कानून अन्तर्गत मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई बिभिन्न विशेषाधिकार, जस्तै कर छुट, गोप्यता सुरक्षित राख्ने अधिकार, अड्डा अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्न ईन्कारी गर्ने छुट आदि प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्तै मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई कानूनको (विशेषगरी फौजदारी कानून) प्रयोगमा उन्मुक्ति दिने गरिन्छ । जसको कारणबाट अपराध अनुसन्धान, अभियोजन वा पुर्पक्षको कार्यबाट मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिले उन्मुक्ति पाउछन् ।
मित्रराष्ट्र मात्र नभई बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैर(सरकारी निकायका प्रतिनिधिले समेत त्यस्तो विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्राप्त गर्दछन् । नेपालमै हाल रहेका बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैर(सरकारी निकायका प्रतिनिधिले यो सुविधा पाईरहेका पनि छन् । गैरसरकारी क्षेत्रीय संस्था अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको हकमा त नेपालले वि सं २०४० मा छुट्टै ऐन बनाएर सो केन्द्र र केन्द्रका कर्मचारीहरुको विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तिको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । जबकी सो केन्द्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान र अफ्गानिस्तानको पर्वतीय जैविकप्रणालीको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था हो । मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो शास्त्रमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ ।
वास्तवमा विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्रदान गरिएको अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिलाई मात्र हो । सम्झौता बमोजिम काम गर्न नियुक्त गरेका निर्माण व्यवसायी, सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको योजना एमसिए नेपाल र उसका कर्मचारीको विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति हुने होईन । यो कुरा सम्झौतामा उल्लेख पनि भएको छैन ।
एक पल्ट विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्रदान गरेपछि प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम कुनै पनि समयमा कुनै आधार(कारण नदिई नेपाल सरकारले विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्राप्त व्यक्तिलाई नेपाल छोडेर जाने आदेश जारी गर्न सक्छ । वा केही समयको म्याद दिई प्रदान गरेको विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति फिर्ता लिन पनि सक्छ । अनन्तकालसम्म विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्राप्त गरिरहने कुरा मनोगत र अन्तराष्ट्रिय कानून सम्मत रहेको छैन ।
५) लेखा परीक्षण
सम्झौताको दफा ३.८ बमोजिम योजनाको लेखा परिक्षण नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परिक्षकले गर्न पाउने नै हो । संवैधानिक अधिकार प्राप्त महालेखा परिक्षकले योजनाको लेखा परिक्षण गर्न नपाउने भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख रहेको छैन । अमेरिकी सरकारको पनि रकम खर्च हुने यस परियोजनामा अमेरिकी कानून बमोजिम लेखा परिक्षण हुनुपर्ने प्रावधान दफा ३.८ मा रहेको छ । तर, सोही प्रावधानमा “प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।” भन्ने उल्लेख भएबाट यो कुरा प्रष्ट छ ।
त्यस अतिरिक्त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बिकास समितिको रुपमा गठन भएको एमसिए नेपालले योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्रचलित नेपाल कानून (विकास समिति ऐन २०१३) बमोजिम गठन भएको समितिको लेखा परीक्षण नेपाल कानून बमोजिम हुने कुरामा कुनै दुविधा हुन सक्दैन । त्यस अतिरिक्त प्रस्तुत सम्झौता बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनियमितताको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम अभियोजन गर्न सक्ने भएबाट पनि नेपाल कानून भन्दा बाहिरको यो योजना होईन ।
६) बौद्धिक सम्पत्तिको अनुमति सम्बन्धमा
सम्झौताको दफा ३.२ (च) बमोजिम नेपाल सरकारले अमेरिकी नियोग एमसीसीलाई योजनाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जना भएको बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । यो प्रावधानको कारणबाट अविछिन्नरुपमा र निशुल्क एमसीसीले योजनाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जना भएको बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्छ । यसको अर्थ नेपालले ती बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न नसक्ने होइन । दुवै राष्ट्रले योजनाको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
अमेरिकी सरकारको सहयोग रकम प्रयोग गरी सञ्चालन हुने योजनाबाट सिर्जना भएका बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकी सरकारले प्रयोग गर्न पाउनुहुँदैन भनेर हामीले भन्ने आधार के हुन सक्छ, प्रष्ट छैन । यसबाट नेपाल राष्ट्रको हितमा कसरी प्रभाव पर्न सक्ला सो कुरा पनि प्रष्ट छैन । हामीले अनुमति दिएर अमेरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने बौद्धिक सम्पत्तिका कारणबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा कस्तो असर पर्न सक्ला यो स्पष्ट छैन ।
अमेरिकाले प्रस्तुत सम्झौता जस्ता सम्झौता यस अघि विभिन्न राष्ट्रहरुसँग सम्पन्न गरी धेरै राष्ट्रहरुमा परियोजना पनि सम्पन्न भई सकेका छन् । यस अघि विभिन्न राष्ट्रहरुसँग भएका सम्झौतामा पनि बौद्धिक सम्पत्ति, लेखा परीक्षण, बिशेषाधिकार र उन्मुक्ति, सम्झौताका केही प्रावधानका निरन्तरता, लागु हुने कानून आदी नेपालमा हाल विवादित प्रावधानहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । तथापि नेपालमा तर्क गरिएको जसरी ती प्रावधानको प्रयोग गरी अमेरिकाले सम्बन्धित मुलुकमा सैनिक हस्तक्षेप गरेको, आफ्नो सामरिक उदेश्यको लागि सम्बन्धित राज्यलाई प्रयोग गरेको, परियोजनामा निर्माण भएका पुर्वाधारमा कब्जा जमाई बसेको, सम्झौतालाई अनन्तकालसम्म कायम राखी सम्बन्धित मुलुकलाई आफ्नो अधीनमा राखेको, लेखा परीक्षण एवं अन्य स्थानीय कानूनसम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मुलुकलाई रोकेको जस्ता दृष्टान्त हालसम्म देखिएको छैन ।
त्यसैले पनि सम्झौताका प्रावधानमा उल्लेख भएका प्रावधानको व्याख्या गर्दा कुनै पुर्वाग्रह राख्न वा आशंका गर्न आवश्यक तथ्य हामी सामु रहेको छैन । यस अवस्थामा अमेरिका र नेपालले ऐतिहासिकरुपमा सन्धि सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयन गरेका दृष्टान्त र यी मुलकका कानून र एक(अर्काको सार्वभौमसत्ता प्रतिको व्यवहार र धारणाको आधारमा पनि प्रस्तुत सम्झौताको अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित प्रावधानहरु एमसीसी अनुदानको सम्झौतामा मात्रै होइन, अन्य कुनै अन्र्तराष्ट्रिय दुईपक्षीय सहयोग या ऋण सहायतामा समेत उल्लेख हुन सक्ने विषयहरु नै हुन् । दुईपक्षीय सम्झौताको विषयमा व्यापक बहस र चासो हुनु देशको लागि लाभदायक भएता पनि ती र त्यस्ता छलफलहरु तथ्य र सत्यमा आधारित भएनन् भने आम जनतामा गलत सूचना प्रवाह भई भ्रम सृजना हुने र त्यस्ता सम्झौता प्रति नागरिकको समर्थन प्राप्त नहुन सक्छ ।
निश्चय पनि विकासको लागि प्राप्त हुने सहयोगको नाममा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता संग सम्झौता गर्न सकिँदैन नै, तर राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारलाई खलल नपुग्ने गरी सम्झौता गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
हरेक नागरिक जसले यो सम्झौताको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्छन्, सबैले नेपालको सार्वभौमिकतालाइ उत्तिकै माया गर्छन् । आजको समयमा कुनैपनि मुलुकलाई आफ्नो सबै विकासको समस्या एक्लै पुरा गर्न कठिन हुनसक्छ, त्यसैले पारस्परिक सहयोगकै आधारमा विकास अगाडी बढाउनुपर्ने केहि हद सम्म हाम्रो बाध्यता पनि छ । यो पनि यथार्थ हो कि कुनै एउटै विकास आयोजनाले मात्रै देशको समग्र कायापलट गर्न सक्दैन । तर, प्राथमिकताका आधारमा कुनै आयोजनाले अन्य विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्न दुरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ ।
नेपालले नै अध्ययन गरेर, आफ्नो प्राथमिकता चयन गरेर मागिएको अनुदान सम्झौताका बारेमा देशभित्रै विवाद उत्पन्न हुनुले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसो त हरेक तथ्यलाई जब राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ, त्यो आफंैमा संवेदनशील विषय बन्छ नै । तर, सम्झौतामा हुँदै नभएका विषयलाई तथ्य बंगाएर व्याख्या गर्नु र नागरिकमा भ्रम सृजना गरी विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नदिने कार्यले पनि राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।
विकास आयोजनाहरुलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्ने र यस्ता सम्झौताका पक्षधरहरुलाई ‘विदेशी दलाल’ र ‘राष्ट्रियता विरोधी’ को उपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा पनि विकास सम्बन्धी ‘साहसिलो’ निर्णय गर्न सम्बन्धित पक्षहरुलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
तसर्थ एमसीसी र नेपाल सरकारवीच भएको यस सम्झौताका बारेमा नागरिक तहमा अझै व्यापक र तथ्यगत बहस हुन सकोस् । र, नेपालले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा तथ्य र प्रमाणको आधारमा गर्न सफल होस् ।
