सन् १९४७ मा भारतको स्वतन्त्रतापछि प्रथम सरकारका गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सरदार वल्लभ भाइ पटेलले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई भारतमा तत्कालीन समयमा रहेका हैदरावाद, कश्मीर, जुनागढ, जयपुर, सिक्किम, नेपाल, बङ्गलादेशलगायतका करिब तीन सयभन्दा बढी राज्यहरूलाई गाभेर ‘विशाल भारत’ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला हैदराबाद, जुनागढलगायतका राज्यहरूलाई ‘बल प्रयोग’ बाट र अन्य साना राज्यहरूलाई भने सुरक्षा र सम्पत्तिको लोभ देखाई भारतमा विलुपीकरण गरिएको थियो।
त्यस्तै, कश्मीरमा भने पाकिस्तानले आक्रमण गरेपछि त्यहाँका राजा हरिसिंहले भारतसँग सहयोग मागेकोमा भारतले त्यही सहयोगको मागलाई ‘कश्मीर विलुपीकरण’का लागि एक सुनौलो मौका ठान्यो र अन्तत: ‘भारतमा गाभिने भएमात्र सहयोग गर्ने’ निर्णय गर्यो । हरिसिंहले त्यही गरे जुन भारत चाहन्थ्यो र अन्तत कश्मीर भारतकै अङ्गको रुपमा रहन पुग्यो । तत्कालीन समयमा सरदार पटेलले पेश गरेको नीति संसदले पारित गर्यो, जुन अहिलेसम्म खारेज पनि भएको छैन । जहाँसम्म भारतको विदेश नीति र रक्षा नीति आजसम्म पनि त्यही ‘पटेल डक्ट्रिन’ को आधारमा चल्ने गर्छ र त्यसलाई भारतको संविधान एक अभिन्न अङ्गको रुपमा पनि मान्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, भारतीय विदेश नीतिका रचनाकार मानिने जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो सत्र वर्षे प्रधानमन्त्री कालमा विदेशमन्त्री पद आफैँले सम्हालेका थिए । यसले मुख्यत: के दर्शाउँछ भने विदेशमन्त्री जस्तो संवेदनशील पदले एक सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी अन्य मुलुकसँग व्यक्तिगत र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भएकोले त्यस कुर्सीमा कुनै क्षमताविहीन व्यक्ति नभई एक कुशल कुटनीतिज्ञ रहनुपर्छ ।
नेहरु र पटेलको ‘विशाल भारत’ को सपनालाई साकार पार्न इन्दिरा गान्धी पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा पछि परिनन् । उनले मुख्यतः आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालित हुने भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ को प्रयोगबाट स्वतन्त्र राज्य, सिक्किममा आफ्ना हस्तक्षेपकारी क्रियाकलाप बढाउँदै राजतन्त्र विरोधी ‘लेन्डुप दोर्जे’ जस्ता माध्यमको उत्पत्ति गराइन् ।
त्यही माध्यमको जगमा राजतन्त्रको पतन गराई बन्दुकको नालको भरमा ‘जनमतसंग्रह’ गराइन् र अन्ततः सिक्किमलाई भारतको २९ औं राज्यको रुपमा विलुपीकरण गरियो। त्यतिमात्र नभई तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानमा आन्तरिक विद्रोह खडा गरी स्वतन्त्र बङ्गलादेश बनाउन समेत उनकै प्रमुख भूमिका थियो । हाल भुटान र बङ्गलादेशमा भारतीय हस्तक्षेपको जगजगी रहेको पाइन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपथ्यमा यत्रो ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’ हुँदा पनि नेपाललाई कहिल्यै भारतमा गाभ्ने प्रयास गरिएन त ? पक्कै पनि भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालतर्फ आँखा नेहरुकै पालादेखि गाढिरहेका थिए । तर कुनै सन्तुलित वातावरण बनिरहेको थिएन । भनिन्छ, नेहरुले नेपाललाई भारतमा गाभ्न प्रयास गरिरहेको भए तापनी राजा महेन्द्र तँगारो बनेकाले त्यो सम्भव हुन पाएन । राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालीन शासनकालमा सिक्किम, दार्जिलिङ र नेपालका पहाडी भूभागबाट मानिसहरूलाई तराई क्षेत्रमा बसाइँसराइ गराउन लगाएका थिए।
जसले गर्दा मानिसहरू बीच अविश्वास पैदा भयो र अन्ततः त्यो गल्तीको फाइदा भारतले मधेश मुद्दा उत्पन्न गराएर उठायो । यसमा उसले नेपाली भूमि भारतविरोधी क्रियाकलापका लागि आश्रयस्थल नबनोस् भन्ने हेतुले पनि मधेशमा आफ्ना गतिविधि बढाउँदै आएको पाइन्छ । पछि जब नेपालमा नागरिकताको अवधारणाको विकास र महत्व बढ्दै गयो । भारतले यसैलाई सुनौलो मौका ठान्यो र जातीय विभेदलाई अस्त्र बनाएर राज्यसत्तासँग खेल्न थाल्यो। वी.पी.ले ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लिएर स्वदेश फर्केपछि त झन् भारतलाई औडाह नै भइरहेको थियो।
त्यतिकैमा नेपाली राजनीतिमा आफूले हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ खोजिरहेको भारतलाई अन्ततः माओवादी सशस्त्र युद्धले सहयोग पुर्यायो । ‘संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध र जनवादको स्थापनार्थ’ जनयुद्ध थालेको माओवादीलाई कथित बुर्जुवावादी दलसँग दिल्लीमा सहमति गराई संयुक्त रुपमा राजतन्त्र ढालेर भारतले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने योजना अनुरुपको खेल खेलिरहेको थियो ।
त्यसै कारणले पनि नेपाली राजनीतिमा बेलाबेलामा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले “कतै मलाई लेन्डुप दोर्जे बनाउन खोजेका त हैनन् ?” जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । खैर, इतिहासका यी घटनालाई सोझो मस्तिष्कले सोच्ने हो भने भारतले अरू मुलुकसँग नेपाललाई पनि आफूमा विलय गराउन जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार भएको देखिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति संविधान जस्तो स्थायी दस्तावेजको रुपमा रहने गर्दैन । ताकि त्यसलाई समय, देश, काल र परिस्थिति अनुरुप निरन्तर परिवर्तन गर्ने गरिन्छ र जहाँसम्म भारतमा मोदी सरकारका पछिल्ला वैदेशिक नीति र कूटनीतिक कदमले भने ‘पटेल विदेश नीति’ को मोदी संस्करणको रुपमा उदय भएको देखिन्छ । सन् २०१८ अक्टोबर ३१ तारिखका दिन बल्लभ भाइ पटेलको १४३औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मोदीले १८२ मिटर अग्लो, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पटेलको मूर्तरुप ‘स्ट्याचु अफ युनिटी’ अनावरण गर्नुले पनि पक्कै उनको ‘पटेल नीति’ प्रति सदासयता रहेको पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय विधानसभामा मोदीको एक वक्तव्य छ, “यदि सरदार पटेल भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन्थे भने कश्मीर समस्या त्यो बेला नै हल हुन्थ्यो।” सन् २०१४ देखि भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्दै आएका मोदीले चालेका मुख्य कदम संविधानको धारा ३७० को खारेजीसँगै कश्मीरलाई भारत अधिनस्थ बनाउनुले पनि उनले ‘पटेल नीति’ साकार पार्न खोजेको भान हुन्छ । उनका अन्य क्रियाकलापमध्ये त्रिपल तलाख खारेजी, नागरिकता ऐन आदिलाई मुख्यत: हिन्दुत्वको पराकाष्ठाको रुपमा धेरैले अर्थ्याएका छन् ।
नेपाल भ्रमणताका आफैँले उच्चस्तरीय समितिको गठन गरी समाधान गर्ने भनिएको उक्त कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा आज एकाएक सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेर चीनसँग नाका जोड्नुले उनको अर्को ‘चेहेरा’ को शंका उत्पन्न गराउँछ । मुख्यतः सडक विभाग मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुपर्ने सो सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले आफ्ना वरपर आर्मी जनरलहरूको रोहवरमा गर्नुले पनि उक्त मामला कतिसम्म कूटनीतिक रुपमा पेचिलो रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ।
जहाँसम्म, कैलाश-मानसरोवर जोड्ने छोटो दुरीको रुपमा खोलिएको उक्त सडकको बारेमा सिंहले ट्विटरमार्फत सम्पूर्ण जनतालाई जानकारी गराइसकेको कारणले भारतले यो मामलामा पछि हट्न खोज्दैन। यदि उसले त्यो क्षेत्रबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरी आफ्नो कूटनीतिक हार स्वीकार गर्दछ भने उसको ‘हिन्दुत्व’को जगमा अडिएको राजनीतिलाई त्यसले आघात पुग्ने देखिन्छ । यसमा उसले धार्मिकसँगै सामरिक हिसाबले पनि कालापानीमा बसेर चीनका गतिविधिमा निगरानी गर्न सक्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी र नक्साङ्कन गर्दै आएको हो।
स्वतन्त्र भारतदेखि आजको मोदीकालीन भारतसम्मको यात्रामा भारतले नेपाललाई जहिल्यै पनि सकेसम्म ‘छोट्याउन’ र आफ्नो प्रभुत्वमा घुमाइराख्न चाहन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि ‘कुनै पनि एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक बल प्रयोग गरी विलय गराउन नहुने’ प्रावधान भएकाले “अब भारतले नेपाललाई काचै खान्छ” भन्ने तर्क गर्नु मनासिव छैन । तर ‘सफ्ट बेली’ अर्थात् बिरालोले मुसा खानुभन्दा अगाडि केही बेर खेलाएझैं’ नेपाललाई खेलाइराख्न प्रयत्न गरिरहन्छ ।
हामीले एकातिर सिक्किमीकरण र फिजीकरणको चिन्ता दिइरहँदा अर्कोतिर यो ध्यान दिन जरुरी छ कि कतै मुलुक भुटानीकरणतर्फ त लम्किरहेको छैन ? यसबाट नेपालले बेलैमा भारत र चीनसँगको स्पष्ट विदेश नीति तयार पारी कार्यान्वयन गरेमात्रै आफूलाई विशाल भारतीय ढुंगा र चिनियाँ ढुङ्गाबीचमा एक स्वतन्त्र तरुलको रुपमा रहन पाउँला । अन्यथा चीनको पाँच औँला नीति र भारतको पटेल नीतिको मोदी संस्करणको शिकार बन्नुपर्नेछ ।
