देउवाले थाहा दिए-अवकाशको समय आयो

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक अवकाश लिने सार्वजनिक भाषण गरेर नयाँ नेतृत्वको दौड खुला गरिदिएका छन् । गत १३ असारमा चितवनमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले रिटायर्ड हुन लागेको बताएका हुन् ।

‘.. म रिटायर्ड हुन लाग्या छु, यो पार्टीलाई एक बनाउने इच्छा छ’, देउवाले भनेका छन् । प्रजातन्त्र सेनानी गौरादेवी प्रधानको सातौं दिनको पुण्यतिथिमा आयोजित सभाबाट देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, संविधानको व्यवस्था हुँदै कांग्रेसभित्रको समस्याबारे समेत चिन्ता गरेका थिए ।

‘यही पार्टीको सभापति भएँ, पार्टीकै कारण पटक–पटक प्रधानमन्त्री पनि भएँ, पार्टीलाई मुलुकभर बलियो बनाउने बाहेक अब मेरो कुनै उद्देश्य छैन’, देउवाले त्यही कार्यक्रम मार्फत संकल्प पनि गरेका थिए । तर प्राय: लामो भाषण नगर्ने देउवाले त्यस दिन जति बोले, त्यसलाई कांग्रेस वृत्त र राष्ट्रिय राजनीतिले चासोका साथ हेरेको पाइन्छ ।

विशेषगरी पार्टीको विधान मानेर नेतृत्वबाट अवकाश लिने देउवाको भाषणलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ लिइएको छ । ‘आफ्ना पुराना मित्र गुमाउनुको शोकमा त्यहाँ पुग्नुभएको थियो, त्यसैले वैराग्य लागेको पनि हुनसक्छ’ राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भन्छन्, ‘तर त्यहाँको परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा छोड्ने हो भने उहाँले सहज अवकाशमा जाने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो ।’

कांग्रेसको पार्टी विधानले लगातार दुईपटक भन्दा बढी सभापति हुन दिंदैन । त्यसो हुँदा देउवाले अवकाश लिने घोषणा गर्नु नौलो विषय नहुनुपर्ने हो । तर स्वयं देउवाको पृष्ठभूमि, समकालीन नेताहरूले नेतृत्व नछोड्न गरिरहेको हत्ते र कांग्रेसभित्रको शक्ति–समीकरणले पनि विधानको व्यवस्था बमोजिम अवकाशमा जाने देउवाको घोषणालाई सामान्य निर्णय मान्न सकिंदैन ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, पार्टी विधानको स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत देउवाले अवकाश लिने घोषणा गर्नुमा धेरै पक्षले काम गरेको देख्छन् । ‘मुख्य कुरा उहाँले इच्छा देखाउनुभएन, रहर गर्नुभएन । शायद क्षमता पनि रहेन होला’ उनी भन्छन्, ‘उमेरले पनि साथ दिने देखिंदैन ।’

गत ३१ जेठमा देउवा ७९ वर्ष पुगे । धेरैले यही बढ्दो उमेर र पार्टी विधानको व्यवस्थालाई आधार मानेर देउवाको राजनीतिक अवकाशलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भनेका छन् । तर अरू परिस्थिति र तथ्य पनि हेर्दा देउवाले तेस्रो पटक पनि सभापतिको चाहना राख्न सक्थे ।

विशेषगरी देउवालाई तेस्रो पटक नेतृत्वमा रहन मुलुकको कानूनले रोक्दैन । संविधान र निर्वाचन कानूनले कुनै व्यक्ति कति समय पार्टी नेतृत्वमा रहन सक्छन् भन्ने विषय किटान गरेको छैन । निर्वाचन कानूनले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशनबाट नेतृत्व अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको छ ।

यदि देउवाले नेतृत्वमा रहन चाहेका थिए भने पार्टीको विधान संशोधन गर्न पनि सक्थे । ‘पार्टीभित्र ८० प्रतिशत बढी होल्ड देउवाको छ, यसले गर्दा विधान संशोधन त हुन सक्थ्यो । तर त्यसको राजनीतिक सन्देश राम्रो जान्थेन, जुन विकल्पतर्फ प्रवेश नै गर्नुभएन’, राजनीतिक विश्लेषक तिवारी भन्छन् ।

अर्थात् सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जस्तो प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसतर्फ देउवाको रुचि देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले बाँचुञ्जेल अध्यक्ष रहने गरी पार्टी विधान संशोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ७०वर्षे उमेर हद छल्ने गरी ओलीले २०७८ असोजको विधान महाधिवेशनमै पार्टी विधानको व्याख्या गरेका थिए । अहिले एमालेमा लगातार दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा (पालिका तहभन्दा माथिका पदाधिकारीमा) रहन नपाउने पार्टी विधानबारे मतभेद छ ।

ओलीले सुटुक्कै पार्टी विधानको उक्त व्यवस्था हटाउन लगाएका छन् । यो विषय आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय बनाउने संस्थापन इतरको तयारी छ । ओलीले गरेको यस्तो मरिहत्ते देउवाले पनि गर्न सक्थे । पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिहरूमा पनि देउवाले सहज बहुमत जुटाउन सक्थे । तर देउवाले त्यस्तो बाटो रोजेनन् ।

‘नेपाली कांग्रेस भनेको एमाले र माओवादी जस्तो होइन । यो पार्टीभित्र फरक मतले अर्थ राख्छ, असन्तुष्टिको स्वर सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्न’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि जोगाउन शेरबहादुर देउवाले ठिकै निर्णय लिनुभयो ।’

विश्लेषक आचार्यले भने जस्तै कम्युनिष्टहरूमा सहज अवकाश लिने नेताहरूको उदाहरण भेट्नै मुस्किल छ । नेतृत्व छोड्नुपर्दा पार्टी नै फुटाएका उदाहरण चाहिं प्रशस्त छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झण्डै चार दशकदेखि माओवादी प्रमुख छन् । उनले आफूलाई चुनौती दिने सबै नेतालाई एक–एक गरी निस्कने वातावरण बनाएका छन् ।

ओलीले आफूलाई चुनौती दिने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूलाई एमालेमा नरहने वातावरण बनाए । अरू स–साना कम्युनिष्टहरूमा पनि नेतृत्वमै रहिरहन मरिहत्ते चल्ने गरेको छ ।

कम्युनिष्टमा मात्र नभएर कांग्रेसमै पनि बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाहरूको मृत्यु सभापति हुँदै भएको थियो । तसर्थ पनि देउवाले अवकाश लिने घोषणा गर्नुलाई कांग्रेसभित्र स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन ।

विश्लेषक तिवारी भने देउवाले चाहेभन्दा धेरै अवसर पाइसकेकाले यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘जति पाउने चाहना राख्नुभएको थियो, संभवत: त्योभन्दा धेरै अवसर पाउनुभयो । त्यसैले बलजफ्ती गर्नेतिर नलाग्नु भएको हुन सक्छ ।’

सत्ताका सहयात्री

महाधिवेशनको मिति निश्चित नहुँदै अवकाशको घोषणा गरेर जस्तो सन्देश देउवाले दिन खोजेका छन्, उनको सम्पूर्ण जिन्दगीको निष्कर्ष ठीक विपरीत छ । नेतृत्व लिन उनले कैयौंपटक जोखिम उठाएका छन् । त्यसक्रममा कैयौंपटक उनको राजनीति संकटमा परेको छ, तर त्यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सफल देखिन्छन् ।

वैभवको पारिवारिक सुविधा हुँदाहुँदै किशोरवयमै पञ्चायत विरुद्ध होमिएर उनले अप्ठ्यारो जीवन यात्रा थालेका थिए । तर अप्ठ्यारो भनेर धेरैले नचाहने बाटो देउवाले जीवनभर रोजिरहे, जसलाई समकालीनहरूले मूर्खतापूर्ण मान्थे ।

सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा ३१ जेठ २००३ सालमा जन्मिएका देउवासँग चुनौती लिने क्षमताकै कारण २४ वर्षकै उमेरमा नेविसंघको सभापति भए । नेविसंघको सभापतिहुँदै बीपी कोइरालाको संगतमा पुग्दा देउवाले राजनीतिका लगभग सबै पाटा सिके । जुन शिक्षा उनले २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा उपयोग गरेको देखिन्छ ।

समकालीन नेताहरूलाई उछिन्दै देउवा पार्टी र राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पटक–पटक पुगे । आफूलाई अगाडि बढाउन देउवाले ‘एकता–संघर्ष’ को अभ्यासलाई बारम्बार उपयोग गरे । बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूसँग नजिक भएर २०४८ सालमै उनी गृहमन्त्री बने ।

डडेलधुराबाट संसदीय चुनाव जित्नासाथ गृहमन्त्री बनेका देउवाले त्यसपछि डडेलधुराबाट आजपर्यन्त हार्नु परेको छैन । कांग्रेसका निम्ति प्रतिकूल रहेको २०५१, २०६४ र २०७४ को आमचुनावमा पनि देउवाले जिते । कांग्रेसलाई तुलनात्मक सजिलो रहेको २०४८, २०५६, २०७० र २०७९ को चुनावमा त देउवाले जितिहाले ।

कहिल्यै चुनाव नहार्नुमा देउवाले जित्दा प्राप्त हुने अवसरको सम्भावना हो । २०४८ सालमा गृहमन्त्री हुनासाथ उनले डडेलधुरावासीलाई अब प्रधानमन्त्री बन्ने योजना सुनाएका थिए । योजना बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

२७ भदौ २०५२ सालमा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुमा कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षले पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो । यदि कांग्रेसको राजनीतिक कोर्स सरलरेखामा बगेको थियो भने संभवत: देउवा त्यति चाँडो प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन् ।

तर कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको संघर्षकै कारण २०५१ को मध्यावधि चुनावबाट देउवा निर्विरोध कांग्रेस संसदीय दलको नेता चुनिए । जुन निर्णयले देउवालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन देउवाले ‘गर्न हुने–नहुने सबै’ काम गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । २०५१–२०५६ को यो अवधिलाई संसदीय विकृतिको चरम उदाहरण पनि भन्ने गरिन्छ ।

तर कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता अघिल्ला पुस्ताकै नेताहरू नेतृत्वमा हुँदै देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनमा हौसला बढ्ने नै भयो । अगाडिको राजनीतिक घटनाक्रममा देउवाले त्यो हौसला लुकाएनन् ।

२०५७ को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सभापति पदमै प्रतिस्पर्धा गरे, तर हारे । सभापति हारे पनि देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरलाई गुम्न दिएनन् । ७ साउन २०५८ मा देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेस विभाजित भयो । देउवाले चाहेको भए प्रधानमन्त्री पद त्यागेर पार्टी विभाजन रोक्न सक्थे ।

तर देउवा भिड्ने मूडमै गए, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको कारबाहीलाई उनले अर्को पार्टी, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउने अवसरका रूपमा लिए । फुटेकै कांग्रेसको भए पनि देउवा सभापति भए । नेताहरूका अनुसार त्यसैबेला विभाजित कांग्रेसको सभापति बन्न रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरिएको थियो । तर पौडेल तयार नभएपछि देउवा आफंै सभापति बने ।

कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापतिको हैसियतमा २१ जेठ २०६१ मा देउवा तेस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री भए । संसद् विघटन गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउन थालेका थिए । त्यही शृङ्खलामा एमाले सहितको सरकार बन्यो, देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

तर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘अक्षम’ भन्दै १० महिना नजरबन्दमा राखे । सत्ताको पछाडि दौडिएको देउवाका निम्ति यो समय असाध्यै संकटपूर्ण थियो । पार्टी फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को नेतृत्व गरिरहेका देउवा नजरबन्दमा थिए, तर राष्ट्रिय राजनीतिको बहाव गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वतर्फ बढिरहेको थियो । नभन्दै दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । राजतन्त्र नै ढल्यो ।

तर बदलिएको परिस्थितिमा देउवाले पनि गिरिजालाई सभापति मानेर पार्टी एकता गर्ने निर्णय लिए । तीनपटक प्रधानमन्त्री र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति भइसकेका देउवा दोस्रो वरीयताका नेताको हैसियतमा बस्न मञ्जुर भए, बसे ।

तर ६०/४० को अनुपातमा पार्टी एकता गरेपछि देउवाले सग्लो कांग्रेसकै सभापति बन्ने प्रयत्न गर्न छाडेनन् । धेरैलाई देउवाको प्रयत्न असम्भव जस्तै लाग्थ्यो । किनकि जुन पार्टी फुटाउने नेतृत्व गरे, त्यही पार्टीमा फर्किएर सभापति बन्ने चाहना राखेका थिए ।

योजना बमोजिम पार्टी एकतापछि १२औं महाधिवेशनबाटै देउवा सभापति पदमा भिड्न थाले । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कार्यवाहक सभापति रहेका सुशील कोइरालासँग १२औं महाधिवेशनमा पराजित भए । गिरिजा जस्तै सभापति पदमै सुशील कोइरालाको पनि निधन भयो । रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक सभापति भए ।

अब देउवाले १३औं महाधिवेशनमा रामचन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो । उमेरले ६९ वर्षका देउवालाई यो अन्तिम अवसर भनिएको थियो । नभन्दै कार्यवाहक सभापति पौडेललाई हराएर देउवा सभापति निर्वाचित भए । कांग्रेस फर्किएको ८ वर्षभित्रै सभापति बन्न देउवाले अनेक नेताहरूसँग सम्झौता र संघर्ष गरे ।

देउवा सभापति बनेलगत्तै माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सफल भए । २०७३ मा चौथोपटक देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर २०७४ को चुनावमा वाम शक्तिहरू बीच ऐतिहासिक गठबन्धन भयो, एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ सिट जित्दा कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चियो ।

कांग्रेस राजनीतिको यस्तो प्रतिकूलतामा पनि २०७८ साउनमा देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भए । तत्कालीन नेकपाभित्र बढेको अन्तरकलह र विभाजनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो । प्रधानमन्त्री हुँदै २०७८ पुसमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनमा देउवाले दोस्रोपटक सभापति जिते, शेखर कोइराला निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए ।

अब कांंग्रेस विधानले देउवालाई लगातार तेस्रोपटक सभापति बन्न दिंदैन । र, उनले नयाँ नेतृत्वका निम्ति बाटो खोल्ने गरी राजनीतिक अवकाश लिने सार्वजनिक सन्देश दिएका छन् ।