२८ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड’ खारेज गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बुधवारको बैठकले कानून विपरीत बोर्ड गठन गरिएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कर्णाली सरकारको २०७६ वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ स्वीकृत गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम गत माघ महिनामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘कर्णाली पर्यटन बोर्ड’ गठन गरेको थियो ।
उक्त बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक हाल प्रदेशसभामा विचाराधीन छ ।
समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित नहुन्जेल यस प्रकारका संरचना गठन गर्ने, कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने जस्ता विषयमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।
उनले मन्त्रिपरिषदले कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गतमात्र काम गर्नुपर्ने बताए । ‘केही तत्कालीन विषयमा निर्णय गर्न सके पनि दीर्घकालीन र आर्थिक भार बढी हुने संरचनाहरु कार्यकारी निकायले स्वेच्छाले बनाउन मिल्दैन’ सांसद रेग्मीले भने ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, सांसदहरु धर्मराज रेग्मी, विन्दमान विष्ट, देवी वली, मिनासिंह रखाललगायतले उक्त गठन आदेश कुन कानूनमा टेकेर ल्याइएको हो भन्दै सरकारका मन्त्री तथा सचिवलाई प्रश्न गरेका थिए ।
को –को थिए बोर्डमा ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत माघमा प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डमा प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्य नियुक्ति गरेको थियो ।
बोर्डको सदस्यहरूमा सुर्खेतबाट चिन्तामणि शर्मा, डोल्पाबाट बबिकिशोर गुरुङ, जुम्लाबाट ललितजंग महतरा, कालिकोटबाट मर्मजंग बम, जाजरकोटबाट वेदबहादुर शाही, दैलेखबाट विष्णुप्रसाद शर्मा, हुम्लाबाट लैकु लामा, रुकुम पश्चिमबाट पहलसिंह घर्तीमगर, मुगुबाट दानसिंह कार्की, हुम्लाबाट लोकबहादुर हमाल र सल्यानबाट ईश्वरी बुढाथोकीलाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
