माननीय सरिता गिरीलाई कारवाही गरियोस्

कुनैबेला राजतन्त्रविरोधी सङ्घर्षका क्रममा तीनमहिने नजरबन्दमा परेर महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको २ नं. गणमा माननीय सरिता गिरी र मसँगै थुनिएका थियौं । अध्ययनशील र शालिन स्वाभावकी गिरीप्रति सबैको सम्मान नै थियोे ।

हुन त ब्यक्तिगतरुपमा कसैप्रति टिप्पणी गर्नु सभ्य मानिसको परिचायक हैन । तर, तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै जनताका आवाज मुखरित गर्ने सार्वभौम संसदको एक सदस्यका रुपमा उनले बोलेका विशाक्त विचारहरुका विरुद्ध जोकोही स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीको सरोकार हुनु स्वाभाविक छ ।

नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहने संघीय संसदमा उनी जतिजति बोल्दै गइरहेकी छिन्, उतिउति उदाङ्गिरहेकी छिन् । नेपाली जनताका नाममा सपथ खाई उनीहरुले तिरेको करबाट सेवा र सुविधा लिँदै नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध निरन्तर विषवमन गर्ने अधिकार उनलाई किमार्थ छैन । यो देशमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन ।

कोरोना कहरको कठोर पीडाका बीच मुलुक सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध निर्णायक रुपमा जुधिरहेको बेला संघीय सांसद सरिता गिरीले भने एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद भनाइ राख्दै आएकी छिन् । उनका भनाइहरु केवल विवादित मात्र छैनन्, देशद्रोही र राष्ट्रघाती समेत छन् । सडकदेखि संसदसम्मका उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु हेर्दा यस्तो लाग्छ, के उनले साँच्चै नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छिन् वा अरु कसैको ? प्रश्न गम्भीर छ ।

यो प्रश्न गर्दै गर्दा कतिपयलाई उनी मधेसी सांसद भएका कारणले गर्दा अनावश्यक आशंका गरियो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यस आलेखमा संसदमा उनले बोलेको हिन्दी भाषाका विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको हैन ।

यो पंक्तिकार यो देशको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको दक्षिणी सीमा रक्षा गरेर बसेका लाखौंलाख मधेसी नेपाली जनताको योगदानबारे जानकार छ । त्यत्तिमात्र हैन देशको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने मधेसी समुदायलाई समेत मूल प्रवाहमा ल्याएर मात्र विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय एकता सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले हिन्दी बोलेका वा मधेसी भएका कारण सरिता गिरीबारे प्रश्न उठाइएको हैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रहितविरुद्धका उनका श्रृंखलाबद्ध अभिब्यक्तिबारे चर्चा गर्न खोजिएको हो ।

भारत सरकारले नेपालको अकाट्य भूमिको रुपमा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भूभाग समेटेर भारतीय नक्सा सार्वजनिक गरेपछि स्वाभाविक रुपमा नेपाली जनता आक्रोशित भए । सुगौली सन्धी लगायतका सयौं तथ्य र प्रमाण अघि सार्दै नेपाल सरकारले ती सबै भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । ऐतिहासिक तथ्य र जनभावना अनुसार नयाँ नेपाली नक्सा सार्वजनिक हुँदै गर्दा फेरि एकपटक नेपाली स्वाभिमान सगरमाथा जत्तिकै ठडियो ।

जनप्रतिनिधिले त संसदमा त्यही जनभावना मुखरित पो गर्नुपर्ने हो । तर यसले त सांसद गिरीलाई खपिनसक्नु औडाहा भएछ । विदेशीले नाङ्गो रुपमा आफ्नो भूमि मिच्दा एउटा सांसदले सार्वभौम संसदमा तिनका विरुद्ध पो औंला ठड्याउनु पर्ने हो । उनले त उल्टै भारतलाई नसोधी किन नक्सा सार्वजनिक गरेको ? भनेर नेपाल सरकारप्रति पो आक्रोश पोखिन् ।

उनको यो रवैया यतिमा मात्र सीमित रहेन । उनले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा लिम्पियाधुरा नेपालको कहिल्यै नभएको भनेर पटकपटक दोहोर्याइन् । त्यत्तिले मात्र नपुगेर उनले संसदमा नेपालको औपचारिक नक्साविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरिन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर जारी गरिएको नेपालको नक्सामा स्रोत र प्रमाण नपुगेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन् ।

अति भएपछि चाहिँ लामो समयदेखि मौनता साँधिरहेको उनी आवद्ध समाजवादी पार्टीले उक्त संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र नलिएमा कार्वाही गर्ने चेतावनी सहितको निर्देशन दिएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनले संचारमाध्यमहरुमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिइरहेकी छिन् । गिरीको यस्तो दास, पराधिन र आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ ।

गिरीका अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको ठाडो बर्खिलापमा छ । संविधानको धारा ५ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।’

त्यही धाराको उपधारा (२) मा ‘राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ,’ भनेर लेखिएको छ ।

सांसद गिरीको उपरोक्त भनाइले संविधानले निर्दिष्ट गरेको राष्ट्र हितको प्रावधानको पुरापुर उल्लंघन गरेको छ । तसर्थ उनी दण्डको भागिदार छिन् । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले पनि नागरिकका कर्तब्यवारे स्पष्ट पारेको छ । उक्त धारामा उल्लेखित प्रावधान अनुसार राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तब्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा राखिएका यी प्रावधानहरु सांसदको त कुरै छाडौं सर्वसाधारण नागरिक समेतले पालना गर्नुपर्ने हो । तर विडम्बना गिरी एउटा सांसदका रुपमा संविधानको रक्षक हुनु त कता हो कता उल्टो भक्षकको भूमिकामा देखापरिन् । यो आफैंमा लज्जास्पद परिघटना हो ।

सांसद गिरीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ खाँदै गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भनेर बाचा गरेकी थिइन् । उनले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेकी थिइन् । तर यहाँसम्म आइपुग्दा न त उनी संविधानप्रति वफादार रहिन् न त प्रचलित कानुनको अधिनमा नै रहिन् ।

उनले न त मुलुक र जनताको सोझो चिताइन् न त कसैको डर नमानी काम गर्ने साहस नै गरिन् । उनले त वफादारिता पनि अरुकै गरिन् । सोझो पनि अरुकै चिताइन् । समग्रमा उनले संविधानको धज्जी उडाइन् र सपथको हुर्मत लिइन् । देशप्रेम र राष्ट्रिय स्वाभिमानको कर्तब्यवाट च्युत भइन् ।

मुलुक कोरोना कहरको कठोर परीक्षामा जुटिरहेको बेला सीमामाथि छिमेकीको दुष्ट वक्रदृष्टि हामीलाई जत्ति असैह्य छ, भौगोलिक अखण्डतामाथि सांसद गिरीको मजाक उत्तिकै अस्विकार्य छ । हाम्रा वीर पुर्खाहरुले रगतको खोलो बगाएर बचाएको हाम्रो भूमि र स्वाभिमानमाथिको वज्रपात किमार्थ मान्य छैन । उनले नेपाली जनताको वैधानिक प्रतिनिधिका रुपमा सांसद पदको नैतिक र कानुनी दुवै गरिमा गुमाइसकिन् । त्यसैले सभामुख महोदय सांसद सरिता गिरीलाई अविलम्ब बर्खास्त गरियोस् ।

(बस्नेत सत्तारुढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूका नेता हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस

गंगा चौधरीलाई प्रश्न : सरिता गिरी अझै भारतीय चेली हुन् ?