२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा राखिएको अस्थायी कुर्सीमा बसेर बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईघण्टा लामो सम्बोधन गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले धैर्यतापूर्वक सुने । नेतात्रयमा बाहिरी धैर्यता जति नै देखिए पनि भित्रभित्र आक्रोशको ज्वाला दन्किएको कसले देखोस् ? वन डढेको सबैले देख्छ, मन डढेको कसैले देख्दैन !

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको जतिसुकै बचाउ गरे पनि नेकपा सचिवालयका बहुमत नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार र पार्टी दुबै मोर्चामा केपी ओली असफल भएको आन्तरिक निश्कर्ष निकालिसकेका छन् ।

केपी ओली दुबै मोर्चा (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) मा असफल भएको निश्कर्ष नेकपाका शीर्षनेताहरुले निकालिरहँदा काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज लगायतका सहरमा युवा पुस्ता स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘म युवाहरुको भावना बुझ्छु’ भनेकै भोलिपल्ट बालुवाटारमा ‘‘विशाल’’ विरोध प्रदर्शन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रशंसकहरुले ‘राइटिङ अन दल वाल’ नदेखेको मात्र हो, सरकारविरुद्ध जनअसन्तोष दिनानुदिन बढ्दो छ । नेकपाको छवि दिनानुदिन घट्दो छ ।

वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्न र उचित समाधान निकाल्न सत्तारुढ पार्टीका नेताहरु स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन चाहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली बैठक टार्न चाहन्छन् । स्थायी कमिटीका २० नेताले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गरेको महिनौं भइसक्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले टार्दै आएका छन् । स्थायी कमिटी त के, उनी सचिवालय बैठकसमेत टार्न चाहिरहेका छन् ।

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आफ्नै पार्टीभित्रबाट निश्कर्ष निस्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बुधबार भैंसी व्यापारीको कथा सुनाउँदै सरकारले राम्रो काम गरेको तर्क गरे । भलै, उनको तर्कलाई उनकै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले पत्याउन छाडेका छन् ।

सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको आन्तरिक संकटलाई अनेक बाहना बनाएर टार्न खोजिरहेका छन् । उनी मुलुकमा देखापरेको महासंकटबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र सत्तामा टिकिरहने उपायको खोजीमा देखिन्छन् ।

समग्र देशले भोगिरहेको वस्तुगत संकट र सत्तारुढ पार्टीभित्र उत्पन्न आत्मगत संकटको चर्चा गर्नुपूर्व बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सरकारको बचाउ कसरी गरे, त्यसको छोटो स्मरण गरौं, प्रधानमन्त्रीकै भाषामा–

योभन्दा बढी गर्न सकिँदैनथ्यो : ओली

यो समस्या (कोरोना महामारी) यसरी चौतर्फीरुपमा आक्रमण गरेर एकैचोटि आइलाग्यो, यस समस्याको समाधान सहज, सरल छैन । यो ईञ्छाशक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो पुँजीसँग सम्बिन्धत छ । सामानको उपलब्धतासँग, त्यो ल्याउने प्रक्रियासँग, त्यसका अनेक पक्षहरु छन् ।

कोरोना स्थिति जुन भयावह देखिएको छ । हामीले सुरुमा अत्यन्तै सावधानीका साथ रोक्यौं । तर, अहिले हामीसँग फैलिएको कोरोना ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट आएका व्यक्तिहरुमा भेटिएको हो । त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा बाढीजस्तो आयो ।

यो सरकार बनेको दुईवर्षमा के–के उपलब्धी भए भन्ने देख्नुभएको छ । सरकारका उपलब्धीहरुलाई ओझेलमा पारेर, विषयान्तर गरेर, अर्को–अर्को चिज देखाउन खोजिएका प्रयासहरु पनि देख्नुहुन्छ । सरकारले एउटा उपलब्धि गर्छ, त्यतापट्टि होइन, अर्कातिर । चलाखले कस्तो गर्दोरहेछ भने एउटा भैंसी व्यापारीले भैंसी बेच्ने भएछ । (भैंसी व्यापारीको विस्तृत कथा यहाँ पढ्नुहोस्)

यहाँ सरकारले बाटो बनाएको छ । हामी बाटो बनाएको कुरा गर्छौं । बाटो बनाएको कुरा नगर न, सहसचिवले किन्दाखेरि त्यहाँ…अब किन्दाखेरि खाएको रहेछ भने हामी कारवाही गर्छौं छानविन गरेर । हामी पुल बनाएका कुरा गर्छौं । हामीले जहाजका कुरा गर्‍यौं, मान्छेहरुले उडाए । अब जहाजको बाटो, नदीको बाटो हामीले एक ढंगले प्रयोग गर्न थालेका छौं । अर्को ढंगले आफ्नै झण्डा राखेर पानीजहाज चलाउने तयारीमा हामी लागिराखेका छौं ।

हामीले कतितिर बाटोहरु खोल्यौं ? कतितिर अरु सुविधाहरु हामीले दियौं ? डुवानको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा संयुक्त टोली बनाएर खोल्ने काम भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा खोल्ने तयारी हुँदैछ । (यहाँ ‘सरकारका उपलब्धी’बारे चर्चा गर्दागर्दै त्यसलाई वीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री फेरि भारततिरै फर्कन्छन्) ….अहिले सुन्छु कतिपय ठाउँमा फेरि भारतले बाटाका नाममा बाँध बनाउँदैछ । ती कुराहरुमा हाम्रो ध्यान भएको छ र ती कुराहरुमा हामीले भारतलाई सचेत गराइरहेका छौं । छिमेकी भएर छिमेकीको खेत डुबानमा पार्ने गरी बाटा, संरचना केही पनि निर्माण गर्न पाइँदैन । भारतले यस्तो गर्न मिल्दैन ।

…..प्रति १० लाख पीसीआर टेस्टमा भुटानभन्दा बाहेक अरु देशभन्दा हामी अगाडि छौं । यो (महामारी) अहिलेको सरकारको कमजोरीको प्रश्न होइन, विश्वव्यापी महामारी हो । सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको छ र गर्नेछ । कोरोनाबाट देशलाई मुक्त गर्छ ।

…..यसले (सरकारले) चालेका कदमहरु र यसले हासिल गरेका उपलब्धीहरुमा कुनचाहिँ कुरामा असन्तुष्ट हुनुपर्ने छ ? अहिले कोरोनाको कारणले हामीले भनेको उत्पादन वृद्धिदर हासिल भएन । यो सरकारको कमजोरी हो र ? सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने विषय हो र यो ? अथवा सरकारलाई आलोचना गर्ने मौका पाइयो भन्ने विषय हो र ? सन्तुष्टिको कुरामा शतप्रतिशत म पनि छैन । तर, योभन्दा बढी गर्न सकिँदैनथ्यो । जुन परिस्थितिमा सरकारले काम गरेको छ, त्यस परिस्थितिमा अधिकतम उपलब्धीका साथ, स्पष्ट योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ ।

कहिलेकाहिँ एकखालका साथीहरु बसेर कुरा गर्दा गर्दा सत्यबाट बहकिएर अलि टाढा पुगिने खतरा हुन्छ । त्यस खतराबाट जोगिन म साथीहरुलाई आग्रह गर्दछु ।

भाष्यमै अलमल : ठीकठाक छ ! बर्बाद हुँदैछ !

के प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेजस्तै यो सरकार ठीकठाक ढंगले चलिरहेको छ त ? सरकारले ठीक ढंगबाट काम गरिरहेको छ वा देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ ? यसको जवाफ खोज्ने यो लेखको उद्देश्य हैन । यो लेखमा सत्तारुढ नेकपा र ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले के–कस्ता संकट भोग्दैछ भन्ने विषयमा तटस्थ विश्लेषण गर्ने प्रयास मात्र गरिएको छ ।

आफ्नो सरकार र पार्टीमा संकट आएको स्वीकार्न प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् । सरकार ९९.९ प्रतिशत ठीकठाकै चलिरहेको उनको जिकिर छ । सरकारले राम्रा कामहरु गरिरहेको, तर विपक्षीले सरकारलाई असफल देखाउन प्रचारयुद्ध छेडेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण देखिन्छ ।

सरकारले राम्रा र जनपक्षीय काम गर्दागर्दै पनि ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी’ले राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट सरकारलाई बदनाम गराउन खोजेको भन्ने भाष्य बालुवाटार/सिंहदरबारबाट स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

तर, सत्तारुढ पार्टीभित्रैका नेता–कार्यकर्ता बालुवाटारको भाष्यमा विश्वस्त छैनन् । सरकारमा बस्नेहरुले देशको वस्तुगत समस्यालाई पर्गेल्न नसकेको नेकपाभित्रै संश्लेषण हुन थालेको छ ।

आखिर, नेकपा सरकार संकटमा फसेको हो कि हैन ? केही मिडिया, सामाजिक सञ्जाल वा विपक्षीहरुले सरकारविरुद्ध भ्रम फिँजाएका मात्रै हुन् त ? आम जनता वर्तमान सरकारप्रति सन्तुष्ट नै रहेको परिस्थिति हो त ? यी प्रश्नहरुलाई सन्तुलित एवं वस्तुसम्मत आँखाले हेरियो भने मात्रै सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ । अन्यथा, नाकैमुनि आएको संकटलाई देख्न सकिन्न र थप संकटको सुरुङमा फस्ने खतरा हुन्छ ।

सिंहदरबार/बालुवाटारतिर फर्केर हेर्दा तस्वीर एउटा देखिन्छ, आम जनतामा फर्किएर हेर्दा अर्कै देखिन्छ । जनतामा सरकारप्रति आक्रोस बढ्दै गइरहेको छ । जनता आक्रोशित छन्, कार्यकर्ताहरु निराश छन् । सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढ र जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन् ।

चैत ११ यता ८० दिनसम्म सरकारले लिएको लकडाउनको नीतिप्रति जनता, व्यवसायी र विज्ञहरु, कोही पनि सन्तुष्ट भएनन् । देश–विदेशमा रहेका जनतामा चरम निराशा बढेको छ । लकडाउनमा आत्महत्याको दर बढेको छ । र, यो चरम निराशा विस्तारै आक्रोशमा बदलिन र बिस्फोट हुन खोजिरहेको छ ।

यो स्थितिमा सरकार ठिकठाकै चलिरहेको मानेर ढुक्क हुने ? या, बर्बाद हुँदैछ भन्ने बुझेर बेलैमा सचेत हुने ?

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ कि कोरोनाले निम्त्याएको संकटको दोष उनको सरकारमाथि लगाउनु न्यायसम्मत हुँदैन । ‘अहिले कोरोनाका कारणले हामीले भनेको उत्पादन वृद्धिदर हासिल भएन । यो सरकारको कमजोरी हो र ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ, ‘सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने विषय हो र यो ? अथवा, सरकारलाई आलोचना गर्ने मौका पाइयो भन्ने विषय हो र ?’

ठीकै छ, अहिलेको संकट ओली सरकारको कमजोरीले निम्त्याएको हो या ‘दैवी परेको’ हो, यसको विश्लेषण समयक्रममा गर्दै जान सकिएला । तर, त्योभन्दा पहिले छलफल गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने अहिले देशमा संकट छ कि छैन ? ओली सरकार संकटमा फसेको हो कि हैन ? र, यो संकटको समाधान गर्न यो सरकार सक्षम छ कि पार्टीले यसको विकल्पबारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको हो ?

तथ्यहरुलाई हेर्दा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको ओली सरकार आत्मगत र वस्तुगत दुबै प्रकारका संकटमा फस्न थालेको देखिन्छ । यसमा कोरोना भाइरसको दोष कति छ र सरकारको कति दोष छ, त्यो बेग्लै पाटो हो । तर, देशमा संकट छ । यो संकट झन्–झन् गहिरिँदो छ ।

सुरुमा तीनवटा वस्तुगत संकटहरुबारे चर्चा गरौं ।

१. स्वास्थ्य संकट : कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) ले सरकारमाथि धावा बोलेको बोल्यै छ । सरकारमाथि आइलागेको यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती र संकट हो । कोरोनाका कारण जनजीवन र जनस्वास्थ्यमा सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । यसमा सरकारलाई अल्मलिने र गल्ती गर्ने छुट छैन ।

तर, लकडाउन कडा बनाउने वा खुकुलो बनाउने दुबै सन्दर्भमा सरकार ८० दिनसम्म अल्मलियो । विदेशबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुक्यो, चुकिरहेकै छ । स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टिनहरुको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो, चुकिरहेकै छ ।

जतिसुकै दुरदर्शी र स्वप्नदर्शी भनिए पनि यो महामारीमा व्यवस्थापकीय हिसाबले ओली सरकार पूर्णतः अयोग्य र अदूरदर्शी सावित भयो । सरकारको यही अयोग्यताका कारण जनतामा असन्तुष्टि र विद्रोहका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी ‘प्रतिक्रियावादी’ हरुको चलखेलका कारणले होइन, सरकारकै व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण जनआक्रोश बढ्दोछ । सरकारमा बस्नेहरुले ‘राइटिङ अन द वाल’ लाई पर्गेल्न सकिरहेका छैनन्, यो बेग्लै कुरा हो ।

स्वास्थ्य संकटको दृष्टिकोणले महामारी नियन्त्रणमा अबका दिनहरु ओली सरकारका लागि झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छन् । कोरानाबाट संक्रमित र मृतकहरुको संख्या थपिइरहेको छ । अब संक्रमणको दर र दायरा देशैभरि फैलने र थप स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने दबाव सरकारमा थपिने छ । अब पनि सरकारले केही पनि गर्न सकेन भने जनअसन्तोष बढ्दै जानेछ ।

कोरोना नियन्त्रणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । पीसीआर कीटको दुरुपयोग भएका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । अब जनताले यो सबै कुराको हिसाब–किताब खोजेका दिन सरकार असीन–पसीन हुने निश्चत छ । आगामी चुनावसम्मै ओली सरकारलाई यो प्रश्नले लखेट्ने पक्कापक्की छ ।

२. आर्थिक संकट : कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट जनस्वास्थ्य वा तात्कालिक जनअसन्तोषमा मात्र सीमित छैन । देशको ढुकुटीमाथि नै यसले ठूलो संकट निम्त्याएको छ । अब यो आर्थिक संकट कोरोनाको भाइरसविरुद्ध खोप पत्ता लाग्दैमा हट्नेवाला छैन । यो आर्थिक संकटले देशलाई लामै समय गाँज्ने छ । कर र राजस्व नउठ्ने, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने, राज्यको अर्बौं बजेट महामारी नियन्त्रणमा खर्चिनुपर्ने, त्यसमाथि पनि भ्रष्टाचार हुने, अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बेरोजगारी एवं गरिबी बढ्ने निश्चित छ ।

यो आर्थिक संकटका कारण सिंगै देश आर्थिक चपेटामा रुमलिने र परिणामस्वरुप सामाजिक हिंसा एवं वर्गसंघर्ष चर्किने सम्भावना छ । यो स्थितिमा सामाजिक–आर्थिक विश्रृंखलता निम्तिने खतरा बढेको छ । सरकारविरुद्ध आन्दोलनको आँधी उर्लिने संकेत देखिँदैछ । त्यो आन्दोलन जायज होला–नहोला, त्यो बेग्लै पाटो हो, तर आन्दोलनचाहिँ होलाजस्तो देखिँदैछ ।

हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि अहिले देशमा यस्तो संकट आउनु ओली सरकारको मात्रै दोष नभएर कोरोना महामारीको पनि दोष पक्कै छ । तर, सही समयमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वचाहिँ फेरि पनि सरकारकै थियो । कोरोना भाइरसलाई दोष देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन ।

तथापि यो परिस्थितिबारे सरकार वा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले गम्भीरतापूर्वक सोचेको/छलफल गरेको पटक्कै देखिँदैन । नेकपा नेताहरु तात्कालिक व्यवस्थापकीय पक्षमाजस्तै ‘पोस्ट कोरोना प्रभाव’का विषयमा पनि फिटिक्कै गम्भीर देखिएका छैनन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको अभिमानका सामु किंकर्तव्यविमूढ र लाचार देखिन्छन् ।

३. राजनीतिक संकट : स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको जगमा राजनीतिक संकट बढ्नु स्वाभाविकै हो । राजनीतिमा अक्सर के देखिने गर्छ भने शासकहरु कहिलेकाहीँ संकटलाई विषयान्तर गर्छन् र केही समयका लागि टार्न खोज्छन् । राजनीतिक संकट नै छैन भनेजस्तो भ्रम पार्न खोज्छन् । जनताले दूधको कुरा गर्दा चलाख शासकहरुले सिङ र पुच्चरको कुरा गरेर विषयान्तर गर्न खोज्छन् ।

ओली सरकारले पनि कोरोना भाइरसलाई देखाएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद वा जनतामा बढिरहेको असन्तोषलाई विषययान्तर गर्ने राम्रै मौका पायो । पछिल्लोपटक उसलाई यो मौका भारतसँगको सीमा विवाद र नक्सा प्रकरणले पनि प्रदान गर्‍यो ।

लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न र महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको सरकारले भारतसँगको नक्सा विवाद सतहमा आएपछि एकाएक वाहीवाही कमायो । कसैले आँट नगरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्शा जारी गरेर, निशान छापसमेत संशोधन गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी छवि उच्च बनाएको भन्दै उनको प्रसंशा चुलियो । सरकारले यो निर्णय ठीकै पनि गरेको हो । र, यही भएर सबैले उसलाई साथ पनि दिए । अब संविधानको अनुसूची सर्वसम्मत संशोधन हुने निश्चित भइसकेको छ ।

तर, नक्सा प्रकरण र राष्ट्रवादको कार्डले ओली सरकारको आन्तरिक संकट टरेको छैन, सरेको मात्र छ । सरकारविरुद्ध सत्तारुढ पार्टी र जनस्तरबाट बढ्दो आक्रोस ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारले कमाएको क्षणिक वाहीवाही आलोचनामा बदलिन थालिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ८० दिनसम्म लकडाउनको वैज्ञानिक मोडालिटी बनाउन र पीसीआर टेस्ट बढाउन नसक्दा जनतामा आक्रोश बढ्यो । उता, पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकसमेत बसाउन नसक्दा सत्तारुढ दलभित्रै आन्तरिक संकट गहिरियो ।

सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक संकटबारे चर्चा गर्दा एमसीसी विवाद र सांसद सुरेन्द्र यादव अपरहण प्रकरणलाई बिर्सन मिल्दैन ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतभेदका कारण पार्टी र सरकार दुबै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अवस्था छ ।

एमसीसी पास गर्दा पार्टीमा विवाद चुलिने र पारित नगर्दा विदेशी दाताहरु बिच्किने अनि देशलाई आर्थिक घाटा हुने दुईखाले तर्कनाहरुको द्वन्द्वमा नेकपाका नेताहरु नराम्रोसित फसेका छन् ।

आफ्नो सरकारसँग बहुमत हुँदाहँदै समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल र सांसद महेश बस्नेतहरुलाई जसरी परिचालन गरियो, त्यसले ओली सरकारलाई अनावश्यक विवादमा तान्यो । सरकारले ल्याएको पार्टी फुटाउने अध्यादेश रातारात फिर्ता लिएर बेइज्यती कमायो । र, यो बेइज्यतीले सरकारमाथिको संकटमा घ्यु–चामल थप्ने काम गर्‍यो ।

आत्मगत संकट

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदमा सुविधाजनक बहुमतमा छ । उसले बहुमतका आधारमा सरकार चलाइरहेको छ । संसदको गणित हेर्दा सरकार संकटमा छैन, तर पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा आन्तरिक किचलो छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा फेरि अल्पमतमा परेका छन् । उनको विपक्षमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् भने उनको साथमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल मात्र छन् ।

पार्टीका प्रतिपक्षीहरुले स्थायी कमिटीको बैठक माग गरेको धेरै भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयकै बैठक टार्न खोजिरहेका छन् । मंगलबार साँझ बोलाइएको सचिवालय बैठक पनि एमसीसीमा अल्पमतमा परिने र स्थायी कमिटीको बैठक माग हुने देखेपछि ओलीले टारेको अन्य नेताहरुको गुनासो छ ।

नेकपाका केही शीर्षनेताहरु र स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरु अब केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार र पार्टी दुबै चल्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

यद्यपि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल चाहिँ यसअघिसम्म ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा छाड्नुपर्ने अडानमा देखिन्थे । तर, ओलीले माधव नेपालको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् र केही मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्री फेर्ने उधारो प्रस्ताव फाले ।

यी सबै परिघटनाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भयंकर ठूलो आत्मगत संकट वा अन्तरसंघर्ष मडारिन थालेको बुझ्न सकिन्छ । अब बजेट पारित भइसकेपछि र संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि सरकारमाथि पार्टीको दबाव र पार्टी बाहिर जनस्तरको दबाव बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।

एकातिर वस्तुगत संकटको दबाव, अर्कोतिर पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको हेरफेर, यी दुबैको प्रेसरमा प्रधानमन्त्री ओली पर्न थालेका छन् । यो यथार्थ हो, कसैले रीस उठेर लगाएको आरोप होइन ।

सुविधाजनक बहुमतवाला नेकपा सरकारका सामु उत्पन्न यो भवितव्य कोरोनाजस्तो प्राकृतिक महामारीले मात्रै निम्त्याएको हो त ? वा, नियत खराब नभए पनि शासकीय/व्यवस्थापकीय ज्ञानको कमीले गर्दा पो यो संकट आइलागेको हो कि ? अथवा, वर्तमान संकट आउनुमा नेकपाभित्रैको आत्मगत परिस्थिति र नियतले पनि काम गरेको छ ? यसबारे रौंचिरा विश्लेषण गर्ने र त्रुटीहरु सच्याउने सबैभन्दा बढी हकदैया सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुमै निहीत छ । बाहिरबाट त केवल समीक्षा मात्रै गर्ने हो ।

माथि चर्चा गरिएका वस्तुगत/आत्मगत संकट समाधानका लागि अबको विकल्प के हुन सक्छ ? यसबारे बहस र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही पार्टीका नेताहरुको हो । ‘आउट साइडर’ले यसै गर भन्न मिल्दैन ।

ओलीले तार्लान् नेकपाको ध्वजाबाहक जहाज ?

गत माघमा यो पंक्तिकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै अनलाइनखबरमा लेखेको थियो – प्रधानमन्त्रीको मन मुटुमा स्टालिनपथ छ, एकमनावाद छ ।

माघयता मेची–महाकालीमा धेरै पानी बग्यो । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्‍यो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि थकाइ मार्नुपरेकाले सरकारको काम प्रभावित भयो । त्यहीबेला कोरोना महामारी फैलियो । बिरामी प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग आरामसमेत गर्न पाएनन् ।

सरकारको कामप्रति चित्त नबुझेका आलोचकले पनि त्यसबेला बिरामी प्रधानमन्त्रीप्रति मानवीय हिसाबले सहानुभूति देखाए । स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । प्रधानमन्त्री स्वस्थ्य भएपछि देश अगाडि बढ्नेछ भन्ने आश गरे ।

बिरामी प्रधानमन्त्री तंग्रिएर दैनिक काममा सक्रिय हुँदै गर्दा देशमा बढिरहेको महामारी र लकडाउनका कारण सरकारप्रति विपक्षीहरुको सहानुभूति जाग्यो । महामारीसँग जुध्न सरकारलाई सबै दल, मिडिया र नागरिक समुदायले साथ दिए । ऐक्यवद्धता जनाए । जनताले आ–आफ्ना पेसा–व्यवसाय बन्द गरेर सरकारको आदेश चुपचाप शीरोपर गरे । सहरमा बस्ने निम्नमध्यमवर्गमा जनताले सरकारको आदेश (लकडाउन) पालना गरेको आज ८० दिन बितिसकेको छ ।

यहीवीचमा सरकारलाई साथ दिनुपर्ने तेस्रो परिघटना पनि आइलाग्यो । भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा र लिपुलेक क्षेत्रमा उसले उदघाटन गरेको सडकलाई लिएर दुई देशवीचको सम्बन्धमा जटिलता आयो । यसमा पनि सरकारले विपक्षीहरुको ठूलो साथ पायो । सरकारले लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नक्सा सच्यायो । त्यसलाई बैधानिकता दिन संविधानको अनुसूची संशोधन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत भयो ।

सरकारी विधेयकको पक्षमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत मतदान गर्ने निर्णय गर्नु सरकारका लागि ठूलो सहयोग हो । राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारलाई सबैको साथ रहन्छ भन्ने सन्देश हो ।

तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यति धेरै अनुकूलता र विपक्षीको समेत साथ रहँदा रहँँदै पनि सरकार आफ्नै कारणले संकटतर्फ घँचेटिँदै जान थालेको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न नेकपा सरकारले सकिरहेको छैन ।

परिवर्तनको आधार बाहिरी हैन, आन्तरिक हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मान्यताअनुरुप नै नेकपा सरकार सबैको साथ सहयोग र बहुमतको विलासी सुविधा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै कारणले संकटको सुरुङमार्गमा फस्न थालेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुले के गर्लान् ? आशा गरौं, जे गर्छ, नेकपाले नै गर्छ । किनभने, आम चुनावमा बहुमत दिएर जनताले नेकपालाई सरकारमा पुर्‍याएका हुन् । कसरी र कोबाट सरकार चलाउने, त्यो नेकपाकै अधिकार हो । त्यसैले अबको राजनीतिक कोर्ष कसरी र कतातिर अगाडि बढ्छ, यो नेकपाकै नेताहरुले निक्र्यौल गरुन् ।

बाहिरबाट हेर्दा एउटा कुराचाहिँ अहिल्यै भन्न सकिन्छ, सत्तारुढ नेकपा कुनै सुधारको संकेत नदिई सरकारको यही कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिइरहने हो भने चाहिँ आगामी चुनावसम्म पुग्दा नेकपा धुलो हुने खतरा बढिरहेको छ ।

एकपटक मदन भण्डारीलाई चाहिँ सम्झौं ।

नेकपाका पुराना नेताका अनुसार तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले भन्ने गरेका थिए, ‘केपी ओलीलाई जिम्मा दियो भने पार्टी लुलो हुन्छ । वामदेवलाई दियो भने धुलो हुन्छ ।’

पत्याउनोस्, नपत्याउनोस्, अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा लुलो भएको छ । धुलोचाहिँ हुन बाँकी छ ।