१ असार, काठमाडौं । कांग्रेस आईका नेता करण सिंहले सीमा विवादमा नेपालले उठाएको मुद्दालाई गम्भीररुपमा नलिनु भारत सरकारको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी भएको बताएका छन् । साथै उनले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गर्ने कदमको असर नेपालको पक्षमा नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैनथ्यो भनेका छन् । समा विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको भए पनि नेपालले गत नोभेम्बरमा नेपालले यो मुद्दालाई उठाएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हामीले यसलाई गम्भीररुपमा लिएनौं । नेपालले यो मुद्दा उठाउने वित्तिकै हामीले तत्काल विदेश सचिवस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि आवश्यक परेको खण्डमा विदेशमन्त्रीस्तरीय र प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता पनि गर्नुपर्थ्यो ।’
नेपालसँग संवाद नगर्नु भारत सरकारको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी भएको उनले बताएका छन् ।
भारतले नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले त्यसको विरोध गरेर कूटनीतिक नोट पठाएको थियो भने तत्काल सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, भारत वार्ताका लागि तयार भएन । त्यही भारतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बेला लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्यो । नेपालले त्यसको पनि विरोध गर्यो र वार्तामा जोड दियो ।
भारतले कोरोना महामारीपछि वार्ता गरौंला भनेपछि नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पुग्यो । शनिबार संसदले त्यो नक्सालाई अनुमोदन गरेको छ र त्यसअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधान संशोधन गरेको छ ।
भारतले संवाद नगरेकै कारण नेपाल नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको नेता सिंहले बताएका छन् । यो कदमलाई नेपाल–भारतको बीचमा अपरिवर्तनीय टकरावको अवस्थाको रुपमा वर्णन गर्न सकिने उनले बताएका छन् । उनले अघि भनेका छन्, यो कदमको असर भारतमा परोस् वा नपरोस् मलाई यसको असर नेपाल र नेपालीको पक्षमा हुँदैन भन्ने डर छ ।’
