२ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ढुंगा, गिटी, वालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव पूर्तिका लागि पहाड फुटाउने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता सामग्रीका उत्खनन, प्रशोधन र भण्डारणका लागि खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको १९४ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सामग्रीको रुपमा रहेको ढुंगा, गिटी, वालुवा, लगायतका सामग्रीहरुको उत्खनन, प्रशोधन र भण्डारण गरी उपभोक्ताबीच आपूर्ति व्यवस्था स्थायी एवम् दिगो ढंगले प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई खानी उद्योगहरु सञ्चालन गरी निर्माण सामग्रीको मुल्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ बनाइनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिए पनि बजेटमा भने यससम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छैन ।
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोका अनुसार प्रदेश १ का विभिन्न खोला तथा नदीमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न वैधानिक रुपमा लगाइएका ठेक्कबाट मागको ४० प्रतिशतमात्र आपूर्ति हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशत माग अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासीबाट पूरा हुँदै आएको छ ।
ठेकेदारबाट हुने अवैध उत्खननलाई नियन्त्रणका लागि पनि व्यवस्थित खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘विस्तृत अध्ययन गरी प्रयोगविहीन रहेका पहाडलाई भत्काउने योजना हो’ मन्त्री आङ्बोले भने ‘ अहिले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पूरा गरी अन्य प्रदेशमा निकासी गर्न पनि सकिन्छ ।’ विज्ञ समुहको अध्ययन पछि काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार पहाड फोड्ने नीति ढुंगा गिट्टी कारोबारीको योजना अनुसार आएको हो । ढुंगा गिट्टी उत्खनन गरी पहिलो चरणमा प्रदेशको आवश्यकता पूरा गर्ने र काठमाडौंसम्म निकासी गर्ने योजना पनि छ । सरकारको दोस्रो योजना विदेश निकासी गर्ने पनि छ ।
पहाड फोड्न खानी सञ्चालन गर्ने र तराईमा मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई बन्द गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । ‘पहाड फोड्ने नीति बनाउन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु लाग्नुभएको छ’ स्रोत भन्छ ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियानले चुरे छुन नमिल्ने भएपछि पहाड फोड्ने नीति ल्याइएको हो ।’
बोलेनन् सांसदहरु
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि ५२ जना सांसदले प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा राखे । तर कसैले पहाड फोड्ने नीतिका विषयमा बोलेनन् । प्रदेश सभामा यो नीतिको पक्ष र विपक्षमा नै धारणाहरु आएनन् ।
प्रदेश सभामा कुलप्रसाद साम्बा, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सुयर्माराज राईले बेला बेला अवैध क्रसर उद्योगका विषयमा प्रश्न उठाइरहन्छन् । तर नीति तथा कार्यक्रममा आएको पहाड फोर्ने नीतिका विषयमा उनीहरु पनि बोलेनन् ।
‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति निर्माणको तहमा क्रसर सञ्चालककको पहुँच छ’ नेपाली कांग्रेसका सचेतक समेत रहेका सूयर्माराज राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहाड फोर्ने नीतिले तराई मरुभूमि हुन्छ, पहाडमा पहिरोको जोखिम हुन्छ ।’
उनले सरकारले यस्तो नीति सच्याउनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको ढुंगा गिटी उत्खननको नयाँ नीतिका विषयमा प्रदेशका २ मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रष्ट बोल्न चाहेनन् ।
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनकुमार शाक्यले यो विषय आफ्नो मन्त्रालय मातहत नपर्ने बताए । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिरुद्रकुमार साह स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ढुंगागिटीको काम हुने भन्दै आफ्नो मन्त्रालयसँग नजोडिने जिकिर गरे ।
