३ असार, काठमाडौं । लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट पाउने हो कि होइन भन्ने निधो गर्न माग गर्दै होटल व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
होटल व्यवसायी पूर्णबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लकडाउनको अवधिको नोक्सानी व्यवसायी एक्लैले व्यहोर्ने वा घरधनी र सरकारले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
घर भाडामा लिएर सञ्चालित होटलले विजनेस नपाएको तीन महिना नाघिसकेको छ । आम्दानी नभएकाले घरभाडा तिर्न नसकेको भन्दै व्यवसाय कार्कीले महामारीको समयको नोक्सानीमा सरकार र घरधनीले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तत्काल पुनरुत्थानको सम्भावना नभएको, कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय र थुप्रैलाई रोजीरोटी दिएको क्षेत्रलाई परेको समस्या सरकारले पार लगाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायी अदालत पुगेका हुन् ।
सरकारले चैत महिनाको घर भाडा छुट दिन घरधनीहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन भए–नभएको नियमन सरकारले गर्न सकेन । त्यसपछि निरन्तर तीन महिनासम्म व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा घरधनीले भाडा माग्ने र व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानले भाडा तिर्न नसक्दा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएकाले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
‘हामीसँग पैसा छैन, घरबेटीलाई पैसा चाहियो, त्यसकारण अब हामीबीच झगडा हुने अवस्था आयो, ‘एक व्यवसायीले भने, ‘यो अवस्थामा निकास दिने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’
