४ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशको जानकारी पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ, सोनाली रेग्मी लगायतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा भइरहेका काम कारबाहीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
निवेदकले मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजनन अधिकार लगायतका व्यवस्था संविधानमा भएको तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन र आवश्यक नियमावली नबनेको उल्लेख गरेका छन् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली नबन्दा मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको भन्ने निवेदकको मागदाबीउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारले ती नियमावली किन बनेनन् भन्ने जवाफ मागेको छ ।
स्वास्थ्यलाई तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । यसरी हेर्दा तीन वटै तहले कानुन बनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तीन वटै तहले कानुन बनाएर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको रिटमा उल्लेख थियो ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन आएको छ । र यसमा संघीय सरकारले बनाएको कानुनमा ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
‘तोकिए बमोजिम’लाई कार्यान्वयन गर्ने वा तोक्ने कार्य नियमावली हुन्छ । तोक्ने कार्य नियमावलीमा नहुँदा वा नियमावली नै बनेर कार्यान्वयनमा नआउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
नियमावली नबन्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक, प्रजनन अधिकार निःशुल्क गर्ने कि सःशुल्क गर्ने भन्ने जस्ता प्रावधानहरु प्रष्ट हुन सकेका छैनन् । यसबारे परेको रिटमा सर्वोच्चले जवाफ सरकारसँग माग गरेको हो ।
सरकारबाट जवाफ आउनेवित्तिकै यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ ।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र धारा ३८ मा सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने संविधानको धारा ३५ मा छ ।
यस्तै, प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने संविधानको धारा ३८ मा छ ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाउने भनिएको छ । जसअनुसार संघीय सरकारले कानुन बनाएर संसदबाट पारित गरिसकेको छ ।
तर, नियमावली र निर्देशिका नबनाइँदा मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो बन्द भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसमा सरकारी उदासिनता प्रमुख कारण भएको उनीहरुको आरोप छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको चरणमा छ : कानुन मन्त्रालय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछिन् ।
संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६ वटा कानुन बनेको र तीमध्ये अधिकांशको नियमावली बनिसकेको उनले बताएकी छन् ।
‘१६ वटामध्ये २ वटा कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउन आवश्यक पर्दैन । बाँकी १४ वटामध्ये २ वटाको नियमावली बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अन्यको नियमावली बनिसकेको छ र त्यो कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफे भनेकी छन् ।
खाद्य र आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली भने बन्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताइन् । यसरी संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका चरणमा सरकार रहेको कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेको भनाइ छ । तर, बनेका ती सम्बन्धित नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन कति समय लाग्ने हो यकिन छैन ।
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक, नियमावली अनुसार दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । बनेका नियमावलीहरु पूर्णत कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अहिलेसम्म नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी नियमावली, निर्देशिका नबन्दा मौलिक हक खोज्ने बाटो नरहेको बताउँछन् ।
अधिकारी भन्छन्, ‘नियमावली नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष पूरा हुन सक्दैन । अदालतले त स्पष्टता खोज्छ । जसका आधारमा आदेश, परमादेश जारी गर्ने र अतिक्रमण भएका अधिकारलाई लागु गराइदिने हो ।’
शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, आवास, सम्पत्तिका अतिरिक्त महिला, बालबालिका, दलित लगायतलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समेटिएको छ ।
संविधानले नेपाली नागरिकका लागि ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरु रहेका छन् ।
यी मौलिक हकहरु संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यस अनुसार ऐन बनेपनि नियमावली नबनेको भन्दै सरोकारवालाहरुले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
