Comments Add Comment

अन्नपूर्णको नीति : कोदोमा आत्मनिर्भर, एक घर एक दुहुना भैंसी

९ असार, पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने र खाना नफालौं अभियान चलाएर आत्मनिर्भर हुने नीति ल्याएको छ ।

५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गामा खेती गर्ने व्यवसायिक किसान पहिचान गरी उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । भूमि बैंक स्थापना गरी बाँझो जमिनलाई कम्तीमा २० वर्षका लागि लिजमा दिई व्यवासयिक खेती गराउने गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले कोदोमा आत्मनिर्भर हुने र गाउँका सबै होटलमा कोदोको परिकार मेनुमा राख्ने नीति पनि लिएको छ । ‘कोदोमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उत्पादनमा अनुदान दिने, सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टको मेनुमा कोदोको परिकार राख्न अनिवार्य गरिएको छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने ।

कृषि तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन एक घर, एक टनेल अभियान पनि सञ्चालन गर्ने उनले बताए । दूधमा आत्म निर्भर हुन एक घर एक दुहुना गाई÷भैंसी अभियान पनि सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

भोटे प्रजातिको कुकुरको लगत अद्यावधिक, संरक्षण गर्ने र छाउरा बिक्री गरी आयआर्जन बढाउने नीति लिइएको पालिका अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले राडीपाखी, कम्बल, भांग्रा, झोला बनाउने तानको आधुनिकीकरण गरी यस्ता उत्पादनको ‘अन्नपूर्ण ब्राण्ड’ स्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्नपूर्णका हिमाली तथा प्राय गुरुङ गाउँहरुमा राडीपाखी, कम्बल, भांग्रा प्रख्यात छ ।

हाइवे अस्पताल स्थापना, एक विद्यालय एक नर्स

गाउँपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने र पोखरा–बागलुङ राजमार्गको अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र राजमार्ग अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ ।

‘१५ शय्याको अस्पताल र अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त ठाउँमा हाइवे अस्पताल निर्माण यसै वर्षबाट थालनी गरिने छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने ।

यसै वर्षदेखि सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशालासमेत स्थापना गर्ने गाउँपालिकाको नीति छ । गाउँपालिकाभित्र प्रत्येक ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

गाउँपालिकाले एक विद्यालय एक नर्सको कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा सबैखालका जंक फुडलाई निरुत्साहित गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगार दिन र स्वरोजगार बनाउन उद्यममा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।

गाउँपालिकामा दर्ता नभएका सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन २०७४ सालयताको बक्यौता रकममा लाग्ने जरिवाना पूर्ण रुपमा छुट दिने नीति लिइएको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment