११ असार, सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर बुधबार र बिहीबार दुई दिन संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार नभएको कांग्रेसको भनाइ छ । यतिबेला कर्णाली योजना आयोग भएकाले उक्त अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
प्रस्तावित रकम सहज वर्गीकरण गर्न नसकेकोले यो विनियोजित विधेयकको भावना र मर्म विपरीत आएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । बजेट पुस्तिकामा साधारण खर्च र पुँजीगत खर्च पनि हुनुपर्ने व्यवस्था भए त्यसो नगरी किताब प्रकाशन गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बताए ।
प्रत्येक मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको बजेट सामान्यतय छुट्टाछुट्टै शीर्षकअन्तर्गत राख्नुपर्ने भए पनि उक्त किताबमा दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालय र विभागको प्रस्ताव रकम एउटै शीर्षकमा राखिएको कांग्रेसले बताएको छ ।
उक्त किताबमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रदेशको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति नभएको नेता शाहीले जनाए । ‘किताब अपूर्ण आयो,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा किताब पूर्ण आएपछि मात्र बैठक सञ्चालन हुन्छ ।’
