Comments Add Comment

ई–पासपोर्टको टेण्डरमा अल्झियो सरकार, एमआरपीले डेढ वर्ष धान्ने

साङ्केतिक तस्वीर

१२ असार, काठमाडौं । सरकार विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छाप्ने प्रक्रियाको टेण्डरमै अल्झिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेदेखि निरन्तर सरकार ई–पासपोर्ट छाप्ने र नेपालमा लागू गर्ने तयारीमा छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सुरुमा १० भदौ २०७६ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर बोलपत्र खोल्नुभन्दा एक दिनअघि २१ कात्तिक २०७६ मा बोलपत्र रद्ध भयो ।

त्यसबेला सुरक्षण मुद्रण स्थापना भइहाल्ने भनेर सञ्चार मन्त्रालयले गरेको ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलपत्र खोल्न मौखिक आदेशमार्फत रोकेका थिए । त्यसपछि अन्योलमै थियो ।

पछि १९ फागुन २०७६ मा पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान भयो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण असर परेको भन्दै ३० दिन समय थपेर टेन्डरको अवधि ४ जेठ २०७७ सम्म पुर्याइयो । कोभिड–१९ कै कारण भन्दै जेठ ४ गतेबाट असार ३ गतेसम्म थप भयो । सरकारले फेरि कोभिड–१९ लाई नै देखाएर साउन १ गतेसम्म टेण्डरको अवधि थप गरेको छ ।

२० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएको महानिर्देशक खड्काले जानकारी दिए ।

साढे ५ लाख एमआरपी मौज्दात

महानिर्देशक खड्काका अनुसार यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) ५ लाख ५० हजार ८८५ थान मौज्दात छ । जसमध्ये कूटनीतिक ४ हजार ३ सय १९, विशेष १ हजार ७ सय १२, साधारण ५ लाख २१ हजार ७ सय ९४ र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६० एमआरपी राहदानी छन् ।

महानिर्देशक खड्काले एमआरपी राहदानीको वैधानिकता २०२५ सम्म रहेको पनि जानकारी दिए । महानिर्देशक खड्काका अनुसार अहिले मौजदात राहदानीले एकदेखि डेढ वर्षका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण विदेश जानेको संख्या कम हुने आँकलन गरेर एकदेखि डेढ वर्षका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । तथापि, कुनै पनि बेला बढी राहदानी चाहिने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । ‘डिभी’ भर्ने समयमा एकै महिनामा एक लाखसम्म राहदानी नागरिकले लिएको उनले सुनाए ।

ई–पासपोर्ट छाप्नलाई हतार नगर्न सुझाव

साढे ५ लाख मौज्दाद रहेको एमआरपीले एकदेखि डेढ वर्ष धान्ने हो भने ई–पासपोर्ट छाप्नलाई हतार गर्न नहुने सांसदहरुको राय छ । बरु ई–पासपोर्ट छाप्नका लागि गरिएको टेण्डर रद्ध गरेर त्यसको पैसा कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा लगाउने गरी रकम रकमान्तर गर्न सांसदहरुको सुझाव छ ।

कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा न्युनीकरण गर्ने भन्ने चिन्ताका बेला ई–पासपोर्ट छाप्नेतिर लाग्नु उचित नरहेको बताउँछिन् प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी समिति सदस्य पुष्पा भुसाल । ‘कोरोना न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त पीसीआर परीक्षण गर्न सकिएको छैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो अवस्था आउने संकेत गरिरहेको अवस्थामा राज्यलाई थप भार पर्ने गरी ई–पासपोर्ट किन त ?’ भुसालको प्रश्न छ ।

सांसद भुसालले थपिन्, ‘अहिले पनि करिब ६ लाख थान एमआरपी राहदानी मौज्दात छ । यसको वैधानिकता २०२५ सम्म हो भने अहिले नै हतार गरेर ई–पासपोर्ट छपाउने कुराको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन । बरु यसलाई अहिले रद्ध गरेर कोरोनातिर ट्रान्सफर गरौं ।’

कांग्रेसकी अर्की सांसद उमा रेग्मी साढे ५ लाख एमआरपी मौज्दात हुँदाहुँदै ई–पासपोर्ट भनेर अनियमितता गर्न लागेको त होइन भन्दै भ्रष्टाचारको आशंका गर्छिन् । ‘एउटा प्रवृति छ– एउटा ल्यायो, अर्को भन्यो र टेण्डर गर्यो, कमिसन लियो । यसमा पनि त्यस्तै हो कि !’ रेग्मीले भनिन्, ‘एमआरपी बनाउँदै ई–पासपोर्ट बनाउन पाएको भए थप भार पर्दैनथ्यो । त्यसतर्फ किन ध्यान दिइएन ?’

समाजवादी पार्टीकी सांसद रेनुका गुरुङ भने नेपालमा छाप्न सकिने नहुँदासम्म ई–पासपोर्ट छाप्ने कुरा अगाडि बढाउन नहुने मत राख्छिन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचन पनि वाइडबडी जहाज खरिदमा जस्तै अनियमितता ई–पासपोर्ट छपाईमा पनि हुन लागेको त होइन भन्दै आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘यसको टेण्डरिङको सिस्टममा शंका लागेको छ । कतै वाइडबडी किनेको जस्तै त होइन ?’ उनले भने ।

सांसद तुलाचन पनि ई–पासपोर्ट तत्कालको आवश्यकता नभएको भन्दै टेण्डर रद्ध गरेर त्यसको पैसा कोरोना महामारी रोकथामममा लगाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्काले भने ई–पासपोर्टको काम नियमित काम अन्तर्गतकै भएको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्दै आएको बजेट समेत विनियोजन हुँदै आएको खड्काले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार ११५ वटा देशले ई–पासपोर्ट लागु गरिसकेका छन् । यो वैज्ञानिक र सुरक्षित पनि छ त्यसकारण विभागले सरकारको योजना अनुसार लकडाउनको अवधिमा पनि काम गरिरहेको छ ।

राहदानी विदेशमा छाप्दा नेपालका गोप्य सूचना चुहिने भएकाले स्वदेशमै छाप्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । तर त्यसमा कमिसन लेनदेनको आरोपमा मुछिएपछि तत्कालीन सूचना तथा सन्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यसयता सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया सुस्ताएको छ ।

यद्यपि राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्का भने केही वर्ष भित्रमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । त्यसैले तीन वर्षलाई टार्गेट गरेर अहिले २० लाख ई–पासपोर्ट मात्रै छाप्नका लागि मात्रै टेण्डर गरिएको खड्का बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment