१४ असार, सुर्खेत । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुले एक वर्षदेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । कार्यालयमा सहजकर्ता र कम्प्यूटर अपरेटर पदमा कार्यरत तीनजना महिला कर्मचारीहरुले एक वर्षसम्म तलब नपाएको बताएका हुन् ।

कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटरमा कार्यरत वीरेन्द्रनगर १ की सुमित्रा चपाईंले गत अघिल्लो वर्षको साउनदेखि पारिश्रमिक नपाएको बताइन ।

चपाईं २०७३ भदौ १ गतेबाट वाणिज्य प्रशासनअन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त भएकी हुन् । ‘करार सम्झौता थप गरेको छैन् । सकिएको हो भनेर पत्र पनि दिएनन्,’ चपाईंले भनिन्, ‘लेखाका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा हाकिमलाई भन्नु भने । हाकिमसँग कुरा गर्दा मन्त्रालयको सचिवलाई भन्नु भन्छन्, हामी हाकिम र सचिवको कार्यकक्ष धाउँदाधाउँदा थाकी सक्यौं ।’

६ वर्षदेखि कार्यरत गुर्भाकोट नगरपालिका-१ की केशकुमारी थापाले पनि गत वर्षसम्म नियमित तलब आए पनि त्यसयता तलब रोकिएको बताइन् ।

पारिश्रमिक नआए पनि निरन्तर काम गर्दै आएकी उनीहरुलाई कार्यालयले करार सेवा सकिएको पत्र पनि दिएको छैन । ‘साउन यता तलब पाएको छैन, तलब माग्दा बजेट छैन भन्छन्,’ थापाले भनिन्, ‘मन्त्रालयमै गएर कुरा गर्दा सचिवले काम गर्दै गर्नुस्, तलब आउँछ भन्नुहुन्छ । तर एक वर्ष बित्न लाग्यो कहिले आउँने हो थाहा छैन ।’

थापा मात्र होइन, सोही कार्यालयमा कार्यरत अर्की सहजकर्ता तारा बुढाले पनि एक वर्षदेखि तलब पाएकी छैनन् ।

२०७६ वैशाखबाट सहजकर्ता नियुक्त भएकी उनले गत असारसम्म तलब पाए पनि साउनदेखि यताको तलब पाएकी छैनन् । करार थप गर्ने र तलब दिनेबारे कार्यालयले आश्वासन दिएकाले अहिलेसम्म आफू अल्भिmनुपरेको सहजकर्ता बुढाले बताइन् ।

‘नियुक्ति र तलब आउँछ भनेर कार्यालयबाट आश्वासन पाएपछि अहिलेसम्म काम गरें, अहिलेसम्म पनि तलब पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘तलब माग्न कार्यलय प्रमुख सरकोमा गयौं तर हामीलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले भने यसबारेमा दुई दिनअघि मात्र आफूलाई जानकारी भएको बताए । ‘हामीले दुई/तीन दिनअघि मात्र यो जानकारी पायौं । यो विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने छलफल जारी छ,’ भनले भने ।

तीनैजनाले कागजपत्रविना काम गरेको पाइएको भन्दै उनले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने बताए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगीले ती कर्मचारीले आवश्यक कागजात पेस गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । आफूसँग गुनासो गरेको र कागजात पेस गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ ।

तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संघीय संरचनापछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलायका रूपमा परिणत भएको छ ।

अहिले यो निर्देशनालय कणर्ाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत छ ।