१४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख पहिलो साता नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले नेपालमा महामारीको रुप नलिने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले संक्रमणबाट सुरक्षित हुन बेलैमा बन्दाबन्दी, सामाजिक दूरी, अन्र्तराष्ट्रिय प्रवेश विन्दु र सीमानाका बन्द तथा ७७ वटै जिल्लामा कोभिड-१९ परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएकाले महामारीको रुप लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित/प्रसारित भएको दुई महिनापछि ७७ वटै जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार अपरान्हसम्म संक्रमित संख्या १२ हजार ७७२ पुगेका छन् । २८ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमित देखिएका ६ महिनापछि मरुभूमि सलह प्रवेश गरेको छ । कोरोना र सलह दुबै नेपाल आउनुमा सरकारको दोष छैन । तर, जसरी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा प्रधानमन्त्री नेपालमा कोरोनाले महामारीको रुप लिँदैन भनेर बसे, ठीक त्यसै गरी सलहबारे पनि सरकारले आँखा चिम्लिने सम्भावना प्रवल छ ।
खास गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सलहबारे जनतालाई भ्रम छरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाई नेतृत्वको कार्यदलले जेठ २३ गते नेपालमा यो वर्ष सलह नआउने प्रतिवेदन बुझायो । केन्द्रले भनेको थियो, ‘…सलहको हुल उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउने क्रममा विखण्डित भई साना-साना सलहका हुलहरू भारतका अन्यत्र भागतर्फ मोडिएकाले हाल नेपालमा भित्रिने सम्भावना नभएको बुझिएको छ ।’
‘झूठो’ प्रतिवेदनको असर
प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार विषादी छर्केर सलह नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । केन्द्रको मरुभूमि सलहः पहिचान तथा व्यवस्थापनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बयस्क अवस्थामा एकाएक स्थानान्तरण गर्दै आउने भएकाले सलह नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको विषादीको प्रयोग नै हो ।’
सलह नियन्त्रणका लागि म्ालाथियनको प्रयोग गर्नुपर्ने केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव सलह नियन्त्रणका लागि आवश्यक ‘मालाथियन ९६ प्रतिशत’ नेपालमा उपलब्ध छैन ।
‘संभावित प्रकोप र नियन्त्रणका उपाय पत्ता लगाउन जेठ दोस्रो साता गठित कार्यदलले यो वर्ष सलह आउँदैन भनेपछि सरकार ढुक्क भएर बस्यो’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सचिव भन्छन्, ‘कार्यदलले झूठो प्रतिवेदन नदिएको भए हामी आवश्यक तयारी गरेर बस्थ्यौं ।’
कार्यदलको प्रतिवेदनले सरकारलाई मात्रै झुक्याएको भने होइन । भारत, पाकिस्तान आएपछि नै सलहबारे चासो राख्ने कृषकहरूलाई पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले भ्रमित पार्यो । कृषि मन्त्रालयले यथार्थ जानकारी दिएको भए कृषकहरूले धानको बिउ छोप्ने जाली, त्रिपाल किनेर राख्ने थिए । सरकारले नै यो वर्ष आउँदैन भनेपछि कृषक ढुक्क भएर बस्नु अस्वाभाविक थिएन ।
कृषि मन्त्रालयको दुई (कु) प्रचार
नेपालमा सलह प्रवेश गरेको भोलिपल्ट कृषि मन्त्रालय तथा पशु विकास मन्त्रालयले भने-नेपाल आएको सलहको बथान सानो छ, नआत्तिनुस् । कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो मन्त्रालयको अर्को संभावित झुठ हो । किनभने आफूहरूसँग एक जना पनि सलह विज्ञ नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा स्विकार्छन् ।
सलहविज्ञ नहुनुमा को जिम्मेवार हो ? त्यो बेग्लै प्रश्न हो ।
‘तर एकजना पनि सलह विज्ञ छैन भने मन्त्रालयले कसरी यस्तो ठोकुवा गर्यो ? नेपाल आएको सलहको वथान सानो छ भनेर ?’ एक पूर्वकृषि सचिव भन्छन्, ‘कृषि मन्त्रालयले अझै पनि जनता र स्वयं सरकारलाई गुमराहमा राख्न अर्को झूठको प्रचार गरिरहेको छ ।’
नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वकृषि सचिव भन्छन्, ‘स्यालको शिकार गर्न बाघको तयारी भनेझंै सलह आउन पनि सक्छ, पूर्वतयारी गरौंभन्दा केचाहिँ बिग्रिन्छ ?’
मनसुनमा सलह आउँदैन भन्ने कार्यदलकै अधिकारीहरू यतिबेला अर्को झूठ फैलाउन लागेका छन् । असार आएकाले खासै क्षति नहुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, यो पनि सत्य होइन । किनभने तराई, पहाड र हिमालको प्रमुख बाली मकै अधिकांश क्षेत्रमा हरियो छ । त्यस्तै धानको बिउ, तरकारी पनि सलहले खाने अवस्थामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । रोपाईँ भइसकेको धानलाई सलहले क्षति गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ यकिन छैन ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आइतबार सलह मारेर ल्याउनेलाई प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ सरकारले शनिबारै प्रतिकिलो २० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । दुबै प्रदेशको यो निर्णयलाई संघीय कृषि मन्त्रालयको गलत प्रतिवेदनको तुलनामा अब्बल किन नमान्ने ?
