२१ असार, काठमाडौं । नेकपाका शीर्षनेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आइतबार भेटवार्ता गरेका छन् । शीतलनिवासमा भएको भेटमा नेताहरुले अहिले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने वा हटाउनेबारे कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार साँझ बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिमाथि षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए । शीतलनिवासबाट फर्केर प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमाथि षडयन्त्र भइरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो आरोप लगाएको भोलिपल्टै नेकपाका शीर्ष नेताहरु आइतबार शीतलनिवास पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विवादमा राष्ट्रपतिलाई समेत तानेपछि आइतबार यसबारे स्पष्ट पार्न नेकपाका शीर्षनेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल शीतलनिवास पुगेका हुन् ।
शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि एक नेताले अनलाइनबरसँग भने, ‘हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई भनेका छौं, पार्टीभित्र देखिएको समस्या हामी पार्टीभित्रै समाधान गर्छौं । राष्ट्रको हित र संविधानमाथि आँच आउने कुनै पनि प्रकारका कुनै क्रियाकलापप्रति सम्झौता गरिने छैन ।’
नेकपाका शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि गलत सूचनाको प्रभावमा नपर्न र उत्तेजना बढाउनेखालका क्रियाकलापहरुमा विश्वास नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डनिवासमा खुमलटारमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुले वकिललाई समेत बोलाएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीले शनिबार शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत यही सूचना सुनाएका थिए । उनले राष्ट्रपतिलाई तपाईमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे पार्टी नेताहरुवीच छलफल भएको छ भन्ने सुनाएका थिए ।
खुमलटारको त्यो छलफल
प्रचण्डनिवासमा वकिलहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको तर, महाअभियोगका बारेमा नभई अध्यादेशका बारेमा मात्र छलफल भएको नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट पारेका छन् ।
‘खुमलटारमा हामी सचिवालयका नेताहरु, केही स्थायी कमिटीका सदस्य र कानुनविदहरुवीच छलफल भएकै हो । तर, त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यूका विषयमा कुनै छलफल भएन’ आइतबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेताहरुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे हामीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गरेका हौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर संसदको बैठक स्थगन गरेपछि अध्यादेशलगायतका कुनै असंवैधानिक कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
