राज्य व्यवस्था समितिबाट हालै पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा परराष्ट्र देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर पार्ने गरी प्रावधानहरु राखिएका छन् ।
विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा रहेको परराष्ट्र सेवा देशको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई परिपक्व ढंगवाट सञ्चालन गर्ने मियो हो । यो आधारस्तम्भलाई केही लोभ, कुत्सित स्वार्थ प्रेरित समूहबाट बारम्बार आक्रमणको प्रयास हुनु र केही बिधायकहरुबाट बुझेर नबुझेर त्यही अनुसारको व्यवस्था राख्न सहमत हुनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
आपत्तिजनक प्रावधानहरु र यसको विश्लेषण
प्रस्तावित ऐनमा परराष्ट्र सचिवलाई सरुवा गर्न सक्ने र अरु जुनसुकै सेवाको सचिवलाई मन्त्रालयको नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने गरी जुन व्यवस्था गरिएको छ यो अदूरदर्शी र अपरिपक्व छ। परराष्ट्र सचिवले काम गर्न नसकेमा सरुवा गर्ने, उक्त स्थानमा अर्कोकुनै सेवाको सचिव लैजाने र उक्त स्थानमा सचिव तत्काल नियुक्त गर्न नसक्ने जुन प्रावधान छ र ऐनमै परराष्ट्र सचिवले काम गर्न नसकेमा अरु कसैलाई लैजाने कल्पना कसरी गरियो ?
निजामती सेवाका अन्य सचिवहरुले काम गर्न नसकेमा बिभागीय कारवाही गरिन्छ । त्यसको स्थानमा अर्को सचिव नियुक्त गरिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा किन अरु कुनै सचिव आउनुपर्यो? परराष्ट्रप्रति यस्तो नियत राख्नु नै गलत छ।
अर्कोतर्फ परराष्ट्र सेवामा रहेको पुल दरबन्दी हटाएर अर्को आक्रमण गर्न खोजिएको छ । पुल दरबन्दी हटाउँदा जम्मा १८ जना सहसचिव, ५० उपसचिव र ९० शाखा अधिकृत र १२० नायव सुब्बाको दरबन्दी रहेको यहाँको सानो संगठनको बृत्ति विकासमा प्रभाव पर्ने मात्रै होइन, परराष्ट्र सेवामा बषौँ काम गरेका अनुभवी र अब्बलहरुलाई राजदूत नियुक्त गर्न अप्ठेरो यहाँका क्यारियर सहसचिवहरुको तेजोवत गर्ने पर्यत्न गरिएको छ।
मन्त्रालयको प्रभावकारिता नियोगहरुको प्रभावकारिताका लागि देशको परराष्ट्र सेवाको आकार बढाउनुको विकल्प देखिदैन । नेपालको परराष्ट्र सेवा अन्य देशको तुलनामा निकै सानो हो । सानो संख्याको उपलब्ध कर्मचारीबाट ३९ नियोगहरु मन्त्रालयका २ विभाग र ८ महाशाखा चलेका छन् । पुल दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव कुनै तार्किक कुरा भन्दा पनि यिनीहरुले खाए भन्ने डाह, इर्श्या र यिनीहरुलाई तह लगाम भन्ने अभिप्राय मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । पुल हटाउने नै हो भने राजदूत नियुक्ति, मन्त्रालयको क्षमता विकास, प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको आकार बढाउनु जरुरी छ।
नेपालमा राजदूतको पदलाई अनावश्यक रुपमा ग्लामरस बनाइएको छ । राजदूत नियुक्ति एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो । एक प्रकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखाको रुपमा रहने नियोगहरुमा नियोग प्रमुखका रुपमा सहसचिवहरु जान्छन फर्किन्छन । देशका ३२ राजदूतावास छन्, परराष्ट्रमा सहसचिवको दरबन्दी जम्मा १८ जनाको छ ।
राजदूत नियुक्तिमा सामान्यतया ५०/५० को मापदण्ड जस्तै बनाइएको छ । १८ जना दरबन्दी भएको स्थानबाट कति जना राजदूत हुनु, कति जनाले मन्त्रालय चलाउनु, यो त सामान्य रुपमा बुझिने गरी षडयन्त्र गरिदैछ कि परराष्ट्र राम्रो भएन चलेन भन्ने बनाउने अनि देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निकम्बा बनाउँने । यो निक्रिष्ट खालको षडयन्त्र हो । देशको परराष्ट्र सेवालाई ध्वस्त पार्ने मनशाय हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
परराष्ट्रलाई किन बलियो बनाउने ?
कुनै पनि देश कति परिपक्व छ, कति बलियो हो भन्ने कुरा त्यहाँको कुटनीतिक सेवा कस्तो छ भन्ने कुराले निकै ठूलो महत्व राख्ने गर्छ । परराष्ट्र सचिव क्यारियर पाथबाट नआउने देशप्रति कुटनीतिक समुदायको विश्वास र हेर्ने दृष्टि नै फरक हुने गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका लागि देशको ऐना हो ।
मन्त्रालयका कमी कमजोरी हुन सक्छन्, कहिले काही गल्तीहरु पनि भए होलान् । कोही गलत व्यक्तिहरु पनि निस्केहोलान ! ती त मानवीय कुराहरु समय परिस्थिति अनुसार सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । तर तिनै गल्तीहरुलाई देखाएर परराष्ट्र यस्तो भन्दै देशको कुटनीतिक सेवा, मन्त्रालयप्रति नै दुराग्रह राख्ने, कमजोर पार्न खोज्ने नियम काम निश्चय पनि गलत हो । देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न केन्द्रीय भूमिका हुने सेना र परराष्ट्र हुन । यी संस्थामाथि खेलाची गर्ने, परीक्षण गर्ने, गिजोलिरहेन नहुने स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।
हरेकपटकको निजामति ऐन संशोधनका दौरान परराष्ट्रको बिषयले निकै ठूलो तरङ्ग ल्याउँछ र हरेक पटक आक्रमणको प्रयास भइरहन्छ । आखिर किन? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । परराष्ट्र कमजोर पार्ने, आफ्ना स्वार्थहरु पुरा गर्ने तत्व र मानसिकताबाट जोगिनु आजको आवश्यकता बनेको देखिन्छ ।
परराष्ट्र सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दा तल्लो तहदेखि नै छुट्टै थप पाठ्यक्रममा परीक्षा दिन लगाएर नियुक्त गरिन्छ, यसको औचित्य यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विशेष ज्ञान सीप अनुभवको आवश्यकता हुन्छ भन्नका लागि नै हो । उक्त कुरा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अभिभावकका लागि झनै अत्यावश्यक हुन्छ । वार्ता, शिष्टाचार भेट, रात्रीभोजहरुमा गरिने व्यवहारका कुराहरु निकै गहन ढंगले ध्यान दिइएको हुन्छ ।
मन्त्रालयमा बर्षौं बिताएको, खारिएको मानिसले भन्दा अर्को कुनै सचिवले राम्ररी चलाउन सक्छ तर्क गर्नु नै भ्रम पारिएको मात्रै हो । व्यवस्थापक अवश्य पनि अब्बल हुनै पर्छ तथापि परराष्ट्र सेवा संचालन गर्ने कुरा राम्रो व्यवस्थापन गर्नेकुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो त अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, प्रथासँग सम्बन्धित कैयौँ बिषयहरुबाट निर्देशित हुन्छ।
नेपाल राजनीतिक रुपमा अस्थिर मुलुक रहिआएको छ। परराष्ट्रमा भागबण्डाका आधारमा कस्तो मन्त्री आउँछ। को सँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। निश्चित सनकका भरमा सचिव सरुवा गरेमा गलत अभ्यास बन्न सक्छ ।
गलत बाटो हो भन्ने जान्दा जान्दै सो अभ्यासको बाटोका लागि किन मार्ग प्रशस्त गर्नु? त्यसो गरिए दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । परराष्ट्र सचिव संसारका प्राय: मुलुकका हकमा अर्को कुनै मन्त्रालयबाट लाने ल्याउने पद होइन यो स्थिर पद’ हो, हामीकहाँ मात्रै अस्थिर बनाइए गम्भीर भूल हुनेछ भन्ने बिषयमा सबै सचेत बन्नै पर्छ।
नेपालले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय जगतमा खेल्न सक्ने भूमिकाहरू प्रशस्तै छन्, तर घरेलु राजनीति र कूटनीतिमा भैरहेको अति राजनीतीकरणका कारण सबै प्रक्रियाहरू पन्छिएका अवस्थामा रहे । परराष्ट्र सचिव द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुभव भएको र अन्तराष्ट्रिय मामिलामा पोख्त पात्र चाहिन्छ । यो एकै दिनमा हुने कुरा होइन । न त किताव पढेर हुने कुरा हो यो त लामो अभ्यास, अनुभवबाट मात्रै हासिल हुने बिषय हो ।
सचिवको तहमा रहेपछि स्वभावत: विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग, विदेशी पाहुनाहरुसँग शिष्टाचार भेटहरु हुने गर्दछन्, त्यतिबेला उनीहरूले परराष्ट्र प्रमुखलाई पदका कारण नभएर अनुभव र ज्ञानका आधारमा ‘आदरयोग्य’ व्यक्ति भन्ने बोध गर्ने गरिन्छ । तसर्थ, अरू सेवाकाले ईर्श्या गरेर कूटनीतिक सेवालाई तेजोबध गराउनैका निम्ति जुनसुकै मन्त्रालयका उम्मेदवार सचिव बन्न सक्ने यो प्रावधान संशोधन हुनैपर्छ ।
अन्य मन्त्रालयबाट महावाणिज्य दूत बनेर गएका केही सहसचिवको उदाहरण दिँदै ‘उनीहरू परराष्ट्रमा सचिव बन्नमा काविल भएको तर्क गरिनु’ अनुचित छ, केही अपवादलाई सामान्यीकरण गर्नु र सोही आधारमा तर्क बनाउनु सही नियत होइन ।
विदेशमा सेवा बाहेकबाट ‘पोस्टिङ’ मा गएपछि सचिव बन्ने योग्यता पुगिहाल्छ भन्ने सोचाइ र तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ । अर्कोतर्फ राजदूत नियुक्त हुनु र परराष्ट्र सचिव बन्नु जिम्मेवारी तथा स्तर दुवैका हिसाबले फरक भूमिका हो । एक राजदूतमा बहुपक्षीय सूचना र अनुभव नहुन सक्छ, तर परराष्ट्र सचिवका लागि यो अपरिहार्य देखिन्छ । कुनै समय वाणिज्य, वातावारण वा वन मन्त्रालयबाट तोकिएर आएका सचिवले आकलन गर्न नसक्ने विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुखले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
बहुपक्षीय सम्बन्धमा निकै छिटो र दुइ देशको सम्बन्ध नबिग्रने गरी पोजिसन बनाउने र मतदान गर्न सक्नुपर्छ त्यो पढेर, एकछिनमा हुनै सक्दैन त्यसका लागि त विवेकको जरुरी हुन्छ र त्यो अनुभवबाट प्राप्त हुन्छ । तसर्थ,सामान्यतया अन्यत्र अभ्यासै नभएको यो प्रावधान लागू भएको अवस्थामा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उब्जन सक्छ ।
देशले ७ बर्षदेखि स्थिर परराष्ट्र सचिव पाएको छ । यो अवधिमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा देशका ख्याति बढाउन मनग्य र परिपक्व कामहरु भएका छन् । नेपाल बिस्तारै चिनिन, सुनिन र गनिन थालेको छ । यो समय व्दिपक्षीय तथा बहुपक्षीय भ्रमण, दौडधुप, थुप्रै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सवालहरुमा नेपालले आफ्नो अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो यसबीचमा परिपक्व काम भएका छन यो स्थिरताको प्रभाव हो ।
परराष्ट्रका नायव सुब्बाहरुको बृत्तिविकासमा ध्यान दिनु जरुरी
कुटनीतिक सेवाको शुरुपद (नियोगमा सहचारी र तृतीय सचिव) का रुपमा रहने नायव सुब्बाहरु मन्त्रालय तथा नियोगमा अग्रभागमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरु हुन । उनीहरुले बिभिन्न नियोगहरुमा बर्षौँ काम गरेको अनुभव, कुटनीतिक ज्ञानले परिपक्व हुँदै गएका हुन्छन् ।
नेपालका अधिकांश नियोगहरु ३ जना कर्मचारीको नियोगहरु छन् जहाँ नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत वा उपसचिव र राजदूत । नायव सुब्बाले बेलाबखत कार्यालय प्रमुखको रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र भएका छन्। उनीहरुलाई अब्बल, तालिम प्राप्त गर्नु उच्च मनोबलयुक्त बनाउनु संगठनको दायित्व हो । उनीहरुको उत्प्रेरणा र मनोबलले संगठनको प्रभावकारितामा निकै ठूलो योगदान हुनेमा दुई मत छैन ।
मन्त्रालयमा नायव सुब्बाहरुको बृत्तिविकासको स्थिति अत्यन्तै निराशाजनक र अमानवीय छ । मन्त्रालयमा १२० जना नायव सुव्बाहरुको दरबन्दी रहेको छ । यसैपनि परराष्ट्रमा शाखा अधिकृतमा कम मात्रै दरवन्दी सिर्जना हुने गर्छ । शाखा अधिकृतको संख्या ९० तथा उपसचिवको संख्या ५०, सहसचिवको संख्या १८ तथा सचिवको दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ । यस हिसावले सरदरमा बर्षमा १० जनाको शाखा अधिकृतको दरबन्दी खाली भयो भने पनि यो प्रावधानले २ जनाको मात्रै बढुवा हुन्छ ।
यद्यपि बर्षमा सरदर १० जनाको पनि दरबन्दी खाली निकै कम सम्भावना छ । यो हिसावले १२० औं नायव सुब्बालाई बढुवा हुन कम्तिमा ६० बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनका ३०-३५ बर्ष सेवामा बिदाउँदा सोही पदबाटै घर जानुपर्ने यो व्यवस्था कति अन्यायपूर्ण र संवेदनहीन होला नीति निर्माताहरुले गम्भीर रुपले सोँचनीय बिषय हो । आन्तरिक प्रतियोगिता समेतको प्रावधान नहुँदा परराष्ट्र सेवाका नायब सुब्बाहरुका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा हुन निकै कठीन देखिएको छ। परराष्ट्रमा खरिदार पद छैन बढुवाको विद्यमान ३० प्रतिशतको व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिएमा अवस्था झनै दर्दनाक हुने र नायब सुब्बा पदबाटै घर फर्किनुको विकल्प छैन ।
अन्त्यमा
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध थप जटिल, बहुआयामिक र पचिलो बन्दैछ । जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध थप परिपक्व ढंगले राख्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ। नेपाली डायस्पोरा प्रत्येक दिन विस्तारित हुँदैछ । जति जति यो बिस्तारित हुँदै जान्छ सरकारको उपस्थिति बडाउँदै लैजानु, अब्बल, जिम्मेवार कुटनीति संचालन गर्नु साथै नियोगहरु थप्दै जानु आवश्यक हुँदै जान्छ ।
कुनै नेपाली कहिँ कतै संकटमा पर्यो भने समाउने हाँगो भनेकै विदेशस्थित नियोग हुन । उनीहरुको प्रभावकारी भूमिकाबाट नै नेपालीहरुको सुरक्षा हुने हो ।
यस सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली नियोगहरुले स्रोत साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेका छन् । परराष्ट्रको काम सहितरिकाले गइरहँदा तुरुन्तै परिणाम देखिदैन तर गल्तीको मूल्य ठूलो हुन्छ ।
त्यसैले देशका उच्चपदस्थ प्रशासकहरुले के कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ भने परराष्ट्रमा आउन त्यतिधेरै लालायित नहुने परराष्ट्रप्रति नकरात्मक नभइ, यिनीहरुले खाए, टाइ लाए विदेश घुमे भन्न इर्श्या र साँघुरो दिमागबाट मुक्त भई, हल्का टिप्पणी नगरी र देशको दुरगामी प्रभाव हुने बिषयलाई चलाउन, बिगार्दा उक्साउँदा, सानो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा राख्दा देशलाई पछिसम्म नकरात्मक असर पर्न सक्छ ।
संस्था निर्माण गर्न निकै कठिन कुरा हो । बिस्तारै परिपक्वतातिर जाँदै गरेको, स्थिर हुँदै गरेको संवेदनशील संस्था चलाउनु घातक हो भन्ने तथ्यप्रति जानकार हुँदाहुँदै कुतर्क नगरौँ । नेपालको राजनीतिक अभ्यास, खिचातानी र परिवेशमा ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोल्नतिर लाग्नु निकै घातकसिद्ध हुनेछ ।
