२८ असार, काठमाडौं । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था नराख्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक’माथिको छलफलमा सरोकारवालाहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने ब्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्था हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि छ ।
‘योगमाया विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था राखिएन भने अन्य विश्वविद्यालयका लागि पनि यो सिको हुन सक्छ’ खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा। डा। लेखनाथ शर्माले समिति बैठकमा भने ।
खुला विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सांसदहरुले कुलपति शिक्षामन्त्री हुँदा कस्तो फरक पर्ने रहेछ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा समय दिन गाह्रो पथ्र्यो । शिक्षामन्त्री हुँदा अलि बढी समय पाइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी रहँदा कसले निगरानी गर्ने भन्ने समस्या पर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बाहिरबाट सहयोग, खबरदारी र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।
विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने र राम्रो काम गर्दा प्रोत्साहन र नराम्रो गर्दा हटाउन सक्ने अधिकार दिँदा परिणाम सकारात्मक आउन सक्ने उनको सुझाव छ ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले पनि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा काउन्सिल मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
‘काउन्सिल मोडलमा जाने, काउन्सिलले सर्च कमिटी तोक्ने र त्यसैले विश्व विद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने । यसरी जान सकियो भने ठुलै परिवर्तन हुन्छ’ देवकोटाले भने ।
सांसदहरुले पनि विज्ञको सुझावलाई स्वीकार गरेर विधेयक परिमार्जन गरिने बताएका छन् ।
‘सबै विश्व विद्यालयको विषयमा अर्को कुनै कानुन आउला । तर, योगमाया विश्वविद्यालयमा विज्ञहरुको राय अनुसार नै कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने कुरा राखिने छैन’ नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायाण देवले भने ।
कांग्रेसकै सांसद प्रकाश पन्थले विश्वविद्यालयमा हाल भएका पदाधिकारीको व्यवस्था बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री नै नेतृत्वमा हुँदा विश्वविद्यालयका कामकारबाहीमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था छ, र अपेक्षित रुपमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिएको छैन । यो अवस्थालाई चिर्न विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने हालको व्यवस्था बल्नुपर्छ’ सांसद पन्थले भने ।
नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि विश्वविद्यालयमा कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था बदल्नुपर्ने बताए ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विज्ञहरुको राय र समिति सदस्यहरुको मत मिलेको भन्दै योगमाया विश्व विद्यालयको पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था हाल सञ्चालित अन्य विश्व विद्यालयको जस्तो नहुने गरी विधेयक पारित हुने बताए ।
गत माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा ‘आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा प्रदान’ गर्नका लागि योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दर्ता गरेको विधेयकमा, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपञ्चर, सोवा रिग्पा र प्राकृतिक चिकित्सा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायतका व्यवस्था छन् ।
सामाजिक सुधारको आवाज उठाएकी योगमायाले राणा शासकले आफ्नो माग पूरा नगरेपछि १९९८ सालमा आफ्ना करिब ८० सहयोगीसहित अरुण नदीमा जल समाधि लिएकी थिइन् ।
उनै योगमायाको नाममा प्रस्तावित विश्वविद्यालयबाट नेपालका लागि आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अरुण उपत्यकामा रहने उल्लेख गरिए पनि ठाउँ पछि राजपत्रमा तोकिनेछ ।
