२९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तै निर्देशन यसअघि पनि दुई पटक दिइसकेको छ ।
गत वर्ष, गत जेठ १६ गते र सोमबार समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको भाषा उस्तै छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेका वस्ती, सडक, बाँध र तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’
सोमबार बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशी श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।
‘बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ लगायतका विपत्तबाट हुने जनधनको जोखिम र क्षति न्युनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसअघि विभिन्न मितिमा समितिले दिएका निर्देशनहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।’
एकीकृत बस्तीका लागि कानुन बनाउन निर्देशन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
एकीकृत वस्ती निर्माणको विषयमा लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको भन्दै समितिले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन भनेको छ ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्न समितिले निर्देश गरेको छ ।
समितिले जथाभावी डोजर चलाउनुभन्दा माटोको भूबनोटको निरीक्षण गरी जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी योजना बनाएर विकास निर्माणका काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरुले डोजर किनेर अनियमितता गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
राहत रकममा वृद्धि गर्नु
बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित वा प्रभावितलाई दिइने क्षतिपूर्ति वा राहत रकम वृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘क्षतिपूर्तिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी गम्भीरताका आधारमा राहत रकममा वृद्धि गर्ने’ निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘पीडितलाई विभिन्न तहको समन्वयद्वारा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत उपलब्ध गराउन’ पनि निर्देश गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य उपचार, औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, सरुवा रोग तथा महामारी फैलिन नदिन, विपदको समयमा हुन सक्ने चोरी र महिला तथा बालबालिका हिंसा वा दुव्र्यवहार रोक्ने गरी सुरक्षा सर्तकता अपनाउन समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
राहत कोष र राहत तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थासहितको संयन्त्र प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, राजमार्ग जोड्ने सडक, रेल मार्गमा निश्चित दुरीमा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन र सडक किनारमा नालाहरु अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।
