३० असार, काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको वर्षायाममा मनसुनजन्य विपतका घटना अत्यधिक हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । असारदेखि असोजसम्मसय दिनमा हुन सक्ने मनसुनजन्य विपतका घटनाको आकलन गर्दै राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ बनाएको छ ।
असार ५ गत बसेको ‘राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति’को बैठकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा सम्भावित मनसुनजन्य विपतका घटनाको संख्या ३० लाख उल्लेख गरिएको छ । यसमा बाढी तथा डुबान, कटान र पटानसँग सम्बन्धित १२ लाख ५० हजार, पहिरो २ लाख ५० हजार र पानी जन्य अन्य जोखिमसँग सम्बन्धित १५ लाख भनेर छुट्याइएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरुको विषयत विश्लेषण, ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा यो संख्या आकलन गरिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
साउनको मध्यतिर बढी खतरा
साउनको मध्यतिर मनसुनजन्य विपत र कोरोना भाइरसको उच्चतम अवस्था एकैपटक आइपर्ने सरकारी आकलन छ । ‘यस वर्ष साउनको दोस्रो र तेस्रो साता बाढी, पहिरो लगायत पानीजन्य अन्य विपत एकैपटक खप्टिने सम्भावना देखिएको छ’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘कोभिड –१९ पनि यतिबेला नै उत्कर्षमा पुग्ने आकलन छ ।
प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा बाढीको जोखिम अत्यधिक हुने आँंकलन छ । खासगरी तराईका क्षेत्र बाढी र डुवानको उच्च खतरामा छन् ।
राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल मध्य पहाडी क्षेत्रमा पनि अचानक बाढी आउने र जनधनको ठूलो नोक्सानी हुने गरेको अनुभव समेत रहेको बताउँछन् ।
पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार ११ हजार घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ७०४ परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । उनका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जोखिम सिन्धुपाल्चोक र त्यसपछि दोलखा जिल्लामा छ ।
यस्तै, बाढी पहिरोकै बेला पानीजन्य रोगले कतिपय गाउँ वस्तीलाई आक्रान्त पार्न सक्ने कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ, ‘वर्षायामसँगै मलेलिया, डेंगु, कालाजार, इन्सेफलाइटिस, कमलपित्त, झाडापखाला जस्ता संक्रमणको जोखिम पनि उच्च हुन्छ । यहि बेला सर्पदंशको घटना पनि बढ्छ ।’
भारतका कारण तराईमा जोखिम
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले बनाएको तटबन्ध, बाँध, अग्ला सडक, रेलमार्ग, ब्यारेज र नहर प्रणाली लगायत संरचनाले तराईका बस्ती र खेतबारी धेरै जोखिममा पर्ने गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका क्षेत्र डुवानमा परेको बताएका थिए । भारतले नेपाली भूभाग डुब्ने गरी भारतले एकतर्फी रुपमा सीमामा संरचना निर्माण गरेको भन्दै उनले यसलाई हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका हुन् ।
नदीको वहाव र निकास अवरुद्ध गर्ने संरचनाहरु हटाउन वा सुधार गर्न नेपाल–भारत सरकारका संयुक्त समितिहरु पनि बनाइएका छन् ।
उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहको समन्वयमा भारत सरकारसँग प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक÷बाँध÷तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको थियो ।
गत जेठ १८ गते आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भारतद्वारा निर्मित तटबन्धले तराईका २१ जिल्ला डुबानमा पर्ने देखाएको हो । यो प्रतिवेदन आयोगले तराईका २८ जिल्लामा ४ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका अनुसार नेपाल सरकारले वार्ताको पहल गरिरहेको छ, तर, भारत सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन् । ‘नेपालको तर्फबाट निरन्तर पहल गरेका छौं, तर सार्थकता प्राप्त गरेको छैन’, गृहमन्त्री थापाले सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा भने, ‘भारतले आफ्नो रक्षाका निम्ति बाँध, बाटो बाँध बनाए, आफ्नो हित मात्र हेरे ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि डुबान समस्याबारे छलफल भएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले भने ‘अध्ययन गर्न एउटा टिम पनि बनेको छ, तर त्यसलाई उनीहरूले कार्यान्वयन गरेनन् ।’
बाढीबाट ९ वर्षमा ८ सयको मृत्यु, ५ सय वेपत्ता
राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट पछिल्लो ९ वर्षमा ८ सय जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ सय वेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता भएकालाई जोड्दा ९ वर्षमा १४ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
यस हिसाबले वर्षेनी बाढीले सरदर १५० जनाको ज्यान लिने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार बाढीले वर्षेनी ५ सयलाई घाइते बनाएको छ ।
घर गोठ, खेतबारी र अन्य भौत्तिक संरचनामा बाढीले पछिल्लो ९ वर्षमा वर्षेनी औसतमा १ अर्व ८५ करोड भन्दा धेरैको क्षेति पुर्याएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको ३० दिनमा बाढी र पहिरोबाट ८५ जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ४६ जना बेपत्ता छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल प्रिमनसुनमा धेरै पानी परेका कारण यसवर्ष सुरुमै धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको परेको बताउँछन् ।
