ई–वालेटको लाइसेन्स रोक्दा बजारलाई के लाभ ?

५ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समय साना कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ ।

मोबाइल र टेलिभिजन रिचार्ज गर्न, पानी/बिजुलीको बिल तिर्न, हवाई टिकट काट्न र अन्य विद्युतीय कारोबारमा रकम भुक्तानी गर्न सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकका विद्युतीय पर्स (ई–वालेट) एपको प्रयोग बढ्दो छ ।

यही बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत विद्युतीय कारोबारको भुक्तानी दिने सेवा सञ्चालक (पीएसओ) तथा सेवा प्रदायक (पीएसपी)का लागि कसिलो नीति ल्याएको छ ।

नीतिले यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ अनुमति स्थगित गरेपछि कतिपयले राष्ट्र बैङ्कको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्ने बेला राष्ट्र बैङ्कले बजारमा सीमित सेवा प्रदायकको मनोपोलीका लागि नयाँलाई कस्ने नीति ल्याएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू भने अहिलेसम्मको अभ्यास हेरेर नयाँ नीति ल्याइएको र यसबाट विद्युतीय कारोबार हतोत्साहित नभई उत्साहित हुने तर्क गर्छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले अनुमति पाएका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले २०७७ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा तीन लाख ग्राहक र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुर्‍याए खारेज हुने नीति पनि लिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट लाइसेन्स ओगटेर बस्ने शैलीलाई कम गर्न कारोबार र ग्राहकको सीमा तोक्नुपरेको बताउँछन् । लाइसेन्स लिने तर सरकारको लक्ष्यअनुसार डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन  गर्न सिन्को पनि नभाँच्ने सेवा प्रदायकलाई नीतिमार्फत दबाब दिएर अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘हिजो बैङ्कको लाइसेन्स धेरै बाँडेर लक्ष्यअनुसारको सेवा दिन नसकेपछि मर्जर नीति लिनुपर्‍यो’, भट्ट भन्छन्, ‘भुक्तानी सेवा सञ्चालक र प्रदायकहरूको पनि मर्जर गराउनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर नयाँ लाइसेन्स रोक्नुपरेको हो ।’

विद्युतीय भुक्तानी सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूलाई पनि बजारमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्न प्रेरणा मिल्छ भनेर यो कदम चालिएको उनी बताउँछन् ।

अबको एक वर्षमा तीन लाख ग्राहक पुर्‍याउनुपर्ने र मासिक ६ लाख कारोबार हुनैपर्ने व्यवस्थाले लाइसेन्स ओगटेर निष्क्रिय बसेका सेवा प्रदायक बजारमा उपस्थिति जनाउन बाध्य हुने भट्टले बताए ।

उनका अनुसार अब सेवा प्रदायकले एपको डाउनलोड बढाएर मात्र पुग्दैन, आफ्ना ई–वालेटमार्फत कारोबार र सक्रिय ग्राहक बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुँदा बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको लाभ अन्तत: ग्राहकले पाउने उनको भनाइ छ । सेवा प्रदायकहरू आफैं सक्रिय भएर ग्राहक बढाउँदा सरकारको डिजिटाइजेसनको लक्ष्य पूरा हुँदै जाने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

अहिले राष्ट्र बैङ्कबाट १४ कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिएका छन् भने २१ वटाले सेवा सुरु गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, नौवटा कम्पनीलाई भुक्तानी सेवा सञ्चालकको लाइसेन्स दिइएको छ भने तीन कम्पनीले सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका छन् ।

अब सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका सबैले लाइसेन्स लिएर सेवा थाले बजारमा ४७ वटा कम्पनी सक्रिय हुनेछन् । अहिले सेवा प्रदायक र सञ्चालक गरी २३ वटा कम्पनी सक्रिय छन् ।

सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरू लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा भए पनि उनीहरूले सेवा थाल्ने समय यकिन छैन । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटा लाइसेन्स लिएर हराएकाहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले खोज्न थालेको बताउँछन् ।

एक करोड सञ्चालन पुँजीमा स्थापित कम्पनीको लाइसेन्स लिएर राख्ने अनि अनुमतिपत्र बाँड्न बन्द भएपछि बिक्री गरेर कमाउने दाउमा बसेकाहरूलाई अहिलेको नीतिले कसेको उनको तर्क छ । ‘अब लाइसेन्स लिएर मात्र भएन, तोकिएको कारोबार पुर्‍याउन पनि पर्‍यो,’ सापकोटा भन्छन्, ‘साँच्चिकै बिजनेस प्लान बनाएर बजारमा जानुपर्‍यो, ग्राहकलाई विद्युतीय भुक्तानीमा जोड्न पहल गर्नुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिले लाइसेन्स झोलामा राखेर मौका पर्खिरहेकाहरूलाई काममा आउन दबाब बढाएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक देख्ने सापकोटाले र अनुमतिपत्र लिएका सबै सक्रिय भए देशलाई नै फाइदा पुग्ने बताउँछन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर हुने कारोबारमध्ये ३ प्रतिशतमात्र विद्युतीय माध्यमबाट हुन्छ । यसलाई बढाउँदै लैजाने सरकारको नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्‍याउने सेवा प्रदायकहरूको विश्वास छ ।