६ साउन, काठमाडौं । अब ‘हरियो वन, राज्यको धन’ रहेन ? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसँग हामीले यो प्रश्न गर्दा उनीसँग जवाफ छैन ।

जवाफ होस् पनि कसरी ? सामुदायिक वनकै पदाधिकारीहरुलाई प्रयोग गरेर काठ तस्कर, बिचौलिया र वन प्राविधिकहरुले सयौं बिघा जंगल नांगै बनाएर सर्पट कटान गरेको उनले आफ्नै आँखाले देखेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमिति कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सबैभन्दा धेरैसालका रुख काटिएको ठाउँमा पुगेपछिमात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा राज्यको धन काठ तस्करको कब्जामा पुगेको विषयले चर्चा पाएको छ । अरु वन अधिकारकर्मीलाई त ठेकेदार र प्राविधिकले जंगल क्षेत्रमा प्रवेश नै दिएका थिएनन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जहाँ-जहाँ सालघारी फाँडिएको छ, ती सबै सामुदायिक वनहरु हुन् । महासंघ अध्यक्ष पाठक, करोडौं क्युफिट काठ काट्दा अर्बौं रुपैयाँ बिचौलियामार्फत ठाउँ-ठाउँमा वितरण भएको र अर्बौर्ंको काठ विक्री हुँदा राज्यकोषमा पैसा नआएको बताउँछिन् ।

अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १५ देखि काठ बिक्री पूर्णरुपमा रोकेको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ । तर, पनि रातारात ठेकेदारहरुले सालघारी फाँडेर अवैधरुपमा काठ सीमापार निकासा गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा हामीले वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष पाठकसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ-

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सालका रुख काट्ने कार्यक्रम मात्र हो भन्ने लेखा समितिका सदस्यहरुले निकालेको निष्कर्षसँग तपाईहरु कति प्रतिशत सहमत हुनुहुन्छ ?

माननीय सांसदहरु लेखा समितिबाट उपसमिति बनाएरै फिल्डको अध्ययन गर्न जानुभयो । त्योभन्दा अघि नै हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले छानेकै त्यही छ भनेको हो । जहाँ-जहाँ सालको रुख छ, राम्रा राम्रा रुख जहाँ छन्, त्यस्ता रुखलाई टार्गेट गरेर तराईमा ब्यापक जंगल फँडानी भयो ।

उहाँहरुको लक्ष्यचाहिँ तराईमा हो । तर, पहाडमा पनि मार्क गर्न शुरु भएको छ । हुम्ला, जुम्ला, सोलु, ओखलढुंगाजस्ता जिल्ला जहाँ एकदमै भिरालो जमीन छ, त्यस्ता ठाउँमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहियो भन्ने माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसमा ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको छ ।

यस्तो माहौलचाहिँ कसले सिर्जना गरिरहेको छ ? यसले राज्यलाई आम्दानी हुने भएर हो कि के हो ? अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सफल कार्यक्रम भएर पो हो कि ?

अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सफल अभ्यास त हुँदै होइन । आजभन्दा धेरै वर्षअघि फिनल्याण्डको एन्सो कम्पनी बाराको सालको क्षेत्र टार्गेट गरेर प्रवेश गरेको थियो । त्यतिबेला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, वन समूहहरु र तत्कालीन स्थानीय निकायहरु मिलेर अब सालको रुख इतिहास बनाउने भयो भनेपछि एन्सो कम्पनीलाई लखेटेको हो ।

त्यतिबेला पनि त्यो अवधारण राम्रो भनेर गरेको भए आज सालको जंगल इतिहास हुने थियो । हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्दा वन व्यवस्थापन भनेर सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर बुझ्छौं । यो त विशुद्ध ठूलो आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको संलग्नतामा भर्खरका सालका रुख काटेर वन सिध्याउने ढंगले भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एक लाख क्युफिट काठमा ५० करोड कमिसन, जंगल ठेकदारको कब्जामा !

सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई धम्क्याएर, प्रलोभनमा पारेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जान लगाइएको छ । नत्र उनीहरुको कार्ययोजना नै स्वीकृत नगरिदिने र वन उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर प्रतिक्युफिट काठ एक हजारका दरले टेण्डर आहृवान गर्छन् । जबकि त्यही काठको मूल्य बजारमा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिट भन्दा बढी हुन्छ । त्यसोभए योबीचको रकम कहाँ जान्छ त ? राज्यले पनि नपाउने, उपभोक्ताले पनि नपाउने हो भने करोडौं रुपैयाँ कसले खान्छ ?

हाम्रो प्रश्नै यही हो । राज्यले खोज्नुपर्ने नै यही हो । सामुदायिक वनले त टेण्डर गर्नैपर्‍यो नि । सरकारले छानेकै सामुदायिक वनलाई छ । प्रक्रियागत हिसाबले सबै काम सामुदायिक वनलाई गर्न भनेको छ । तर, ती प्रक्रियाका कागज कहाँ बन्छन् ? रातारात कार्ययोजना बनेको छ ।

एउटा सामुदायिक वनले कार्ययोजना परिमार्जन गरेर वन प्राविधिकको टेबुलमा राखेको एक वर्षसम्म स्वीकृत हुँदैन । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना राति नै स्वीकृत हुन्छ । अरु कार्ययोजना पास गर्न ६ महिना लगाउने वन प्राविधिक कर्मचारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना भनेपछि ६ दिनमै तयार पार्छन् ।

सामुदायिक वनले स्वतन्त्ररुपमा वन पैदवारको मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर, कैलालीको एउटा उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई सहुलियतमा काठ दिन खोज्दा मानिएन । त्यहाँ के गरियो भने एक हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा आन्तरिक खपत गर्नुपर्ने र आफ्नो उपभोक्तालाई पनि एक हजारमा बेच्नुपर्ने भनेर परिपत्र पठाइयो डिभिजन वन कार्यालयबाट ।

उहाँहरुले त्यो के स्वार्थले गर्नुभयो भने हजार रुपैयाँ क्युफिटमा उपभोक्ताले किन्न सक्दैन । अनि त्यो काठ ब्यापारीले, ठेकेदारले किनेर बाहिर लैजान पाउने भए । ठेकेदारलाई किनाउनकै लागि त्यसरी परिपत्र गरिएको हो । पछि हामी र स्थानीय सरकारले विरोध गरेपछि रोकियो ।

तर, अहिले यसरी वैज्ञानिक वनका नाममा रुख काट्न त कतिपय सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको संलग्नता देखियो भनेर लेखा समितिका सदस्यहरुले पनि भनिरहेका छन्, उल्टै समितिका पदाधिकारीले ठेकेदारको पैसामा सांसदहरुमाथि अवरोध गर्ने प्रयास पनि भएको होइन र ?

ठेकेदारहरुले कतिपय पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेको सुनिएको छ । तर, सबैलाई त्यसरी नलिउँ । पदाधिकारी पनि सबै त्यस्तो छन् भन्ने होइन । यहाँ, बीचमा धेरै कुराहरु आए । जिम्मेवार मान्छेहरुले सामुदायिक वनले हस्ताक्षर संकलन गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिएको छ भने भन्ने कुरा पनि गरे । त्यो गलत हो । समितिको एकजना व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसको आम भेला हुन्छ, त्यत्रा उपभोक्ता हुन्छन् । अब यो वन पैदवार निकाल्न दिने सर्वेसर्वा निकाय भनेको डिभिजन वन कार्यालय हो, यो खुसी भएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने भयो ।

हजार रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा सामुदायिक वनले काठ विक्री वितरण गर्छ । बाहिरका उपभोक्ताले किन्दा त्यही काठ ७५ सयसम्म पर्छ । यदि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट काठमा हामी आत्मनिर्भर हुन्थ्यौं भने यत्रो सात वर्षमा किन मलेसियालगायतका देशबाट आउने काठ रोकिएन त ?

राज्यलाई २०७१ देखि अहिलेसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट कति फाइदा भयो त ? हामीले हिसाब माग्नुपर्छ । एउटा जिल्लामा झण्डै ८० वटा सामुदायिक वनमा उहाँहरु प्रवेश गर्नुभएको छ । पूरै सर्पट कटान गरिएको छ । वन पदाधिकारी कर्मचारी त सरुवा भएर हिँडिहाल्छन् । तर, उपभोक्ताले मार व्यहोर्ने हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको उत्पादन पनि हो र राज्यको अर्थतन्त्र बृद्धि गर्ने कुरा हो भन्ने पनि आएको थियो, तपाईहरुले देखेअनुसार के भएको छ ?

त्यो त उहाँहरुले देखाउन सक्नुपर्छ । तर, यसबाट न काठ आयात रोकिएको छ, न त राज्यको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ । उहाँहरुलाई कुनै चिन्ता नै छैन, यो रुख काटिएपछि ठूलो डिजास्टर हुन्छ भन्ने । किनभने भोलि अप्ठेरो पर्‍यो भने त सबै लगेर सामुदायिक वनको थाप्लोमा हालेपछि उहाँहरुलाई त ढुक्क । उहाँहरु त पढालेखा मान्छे । कुन डकुमेन्टमा कहाँ सही गर्दा म कसरी बच्छु भन्ने उहाँहरुलाई सबै कुरा थाहा छ ।

तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई गुमराहमा पारेर ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौ रुपैयाँको काठ काटेर कहाँ लगियो ? कसले कमाए ? राज्यले खोज्नुपर्दैन ? जनताले संरक्षण गरेको वनको यो हालत बनाइएको छ ।

तपाई‌ंको विचारमा कति काठ काटियो होला यसरी ?

यो त करोडौं क्युफिटको कुरा छ । एक लाख क्युफिट काठको टेण्डर मूल्य र बजारको विक्री मूल्य हेर्ने हो भने ५० करोडको हेराफेरि देखिन्छ । यस हिसाबले करोडौं क्युफिट काठ काटेर जंगल सखाप पारिएको छ । त्यस्ता ठाउँहरु पूरै डीएफओ र प्राविधिकहरुको नियन्त्रणमा छन् ।

उनीहरुले कति काठ काटियो भन्ने डाटा पनि दिएका छैनन् । छानविन प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि उहाँहरु डाटा लुकाउँदै हुनुहुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएका समूहलाई उहाँहरुले डाइभर्ट गर्नुभएको छ । छानविन समिति जाँदा डाटा पाउन सकेको छैन ।

लकडाउनका बेलामा राति रुख काटिएको छ । सामुदायिक वनको भेला गर्न लकडाउनले रोक्यो । तर, रुख काट्न उहाँहरुलाई रोकेन । वर्षमा यति रुख काट्ने भन्ने उहाँहरुको योजनाअनुसार माथिबाटै निर्देशन भएर जंगलको सर्पट कटान भएको छ । रुख काट्नुस, उत्पादन बढाउनुस् भनेको छ । उत्पादन बढेर राज्यको कोषमा चाहिँ पैसा कति आयो, भन्न सक्नुहुन्न ।

यो पनि पढ्नुहोस नवलपरासीका डीएफओ भन्छन् – रुख र खसी उस्तै ! काट्दै बेच्नुपर्छ

रुखहरु चाहिँ कस्ता कस्ता काटिएका छन् ?

उहाँहरु त सग्ला रुखमात्रै काट्ने हो । जंगलभरि करोडौं क्युफिट काठ ढलेर बसेका छन् । त्यो ढलेको रुख निकाल्न पाइँदैन । यदि सरकारले हिम्मत गथ्र्यो, विदेशी काठ नआवोस् भन्थ्यो भने त उहाँहरुले त्यो ढलापढा रुख निकाल्न दिनुपथ्र्यो नि ।

पहिला ढलापडा निकाल, अनि सुख्खा खडा निकाल र उमेर पुगेको रुख निकाल भन्ने सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावर निकाल्न उहाँहरु दिनुहुन्न । त्यस्ता कार्ययोजना पास नै हुँदैनन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि उहाँहरु तुरुन्तै फाइल बोकेर कुद्नुहन्छ, किनकि त्यहाँ बिचौलिया छन् र अर्बौंको चलखेल भइरहेको छ ।

करोडौं क्युफिट काठ काटिएको भन्नुहुन्छ । तर, विदेशबाट आयात त रोकिएको छैन, भनेपछि कहाँ जान्छ त काठ ?

त्यही त हामी पनि प्रश्न गरिरहेका छौं । उपभोक्ताले घर गोठ बनाउन पाएका छ्रैनन् । भूकम्प पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । राज्यले भन्छ, हाम्रो कोषमा पैसै आएन । त्यसो भए करोडौं क्युफिट काठ कहाँ गयो ? अर्बौं रुपैयाँ कसको खातामा गयो ? २०७१ सालदेखि उहाँहरुले सालका रुख काटेको काट्यै हुनुहुन्छ ।

तीन/तीनवटा छानविन समिति बनेका छन्, संसदीय समितिसहित । उहाँहरुले यो हिसाब-किताब निकाल्नुपर्‍यो । त्यो बीचको मार्जिन कसले खान्छ ? राज्यलाई पनि भएन, समुदायलाई पनि भएन भने त्यो कसले खायो ?

हामीले यसको जवाफ खोज्दैछौं । रुख काट्न जाने त सरकारकै प्राविधिक जाने हुन् । उनीहरुसँग त कति काठ काटियो, एक-एक तथ्यांक हुनुपर्छ । कति रुपैयाँ प्रतिक्युफिट बेचियो, कति पैसा आयो ? यसको हिसाबचाहिँ छानविन समितिहरुले माग्नुपर्छ ।

जहाँसम्म काठ कहाँ गयो भन्ने छ, त्यो पनि छानविन हुनुपर्छ । बोर्डरमा जानुभयो भने नेपालको काठ यहाँ पाइन्छ भनेर बोर्ड नै राखेको हुन्छ । रातारात अवैधरुपमा काठ निकासी भएको छ । राज्यले यसलाई सच्याउनुपर्छ । तर, सच्याउने नाममा समुदायको अधिकार खोस्ने होइन ।

वन पनि मासियो, राज्य र उपभोक्तालाई फाइदा पनि भएन भनेपछि करोडौं क्युफिट काठबाट फाइदा लिनेचाहिँ को हो त ?

त्यो त बिचौलियालाई मात्र फाइदा हो । उसले लगानी गरेर संसार किनेको छ । सबैलाई मिलाएको छ । उसको लगानी यति धेरै छ, करोडौं पैसा त्यहाँ छ ।

रात दिन ज्यान माया मारेर जंगल जोगाउन उपभोक्ता सधैं ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा केही ठेकेदार र बिचौलियाले करोडौं होइन, अबौर्ं रुपैयाँ त्यही जंगलबाट कमाउने अवस्था अहिलेको हो ।

वातावरण ध्वस्त भएको छ । जनता अनविज्ञ छन्, उनीहरुलाई थाहा नदिई जंगल ध्वस्त पारिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका बारेमा नसोच्ने हो भने हाम्रो जंगल सकिन्छ । दिगो वन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । देशभरि ढलेका रुखहरुको खोजी भएकै छैन । ढलेका रुख, सुख्खा खडा रुख निकाल्ने हो भने हामीलाई काठ पुग्छ ।

बिचौलियाको कुरा गरिहाल्नुभयो, करोडौं क्युफिट काठको हिसाब-किताब पनि छैन भनेपछि यसमा कतिको खेल होला ?

यसमा त पचासौं अर्बको खेल छ नि । कति हो कति, क्याल्कुलेटरमा पनि अट्दैन । यस्तो कार्यविधि बनाइदिएको छ कि कमाउनेहरु कहीँ कतै पर्दैनन् । भोलि अप्ठेरोमा पर्ने उपभोक्ता समितिक पदाधिकारीहरु हुन् । उहाँहरुले बनाएको कार्यविधिनै गलत छ । प्राविधिकहरु टसमस नै गर्न चाहानुहुन्न ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाम सच्याउन पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न । नामभित्र विविध कुराहरु लुकेका छन् । अख्तियार नलाग्ने, मुद्दामामिला नलाग्ने, बिचौलिया ठेकेदार पनि बच्ने, प्राविधिक पनि बच्ने, कस्तो गज्जबको डल्लो बनाइएको छ वैज्ञानिक व्यवस्थापन ।

यहाँ नामको खेलमा आफूलाई सहज हुने कुरा राख्नुभएको छ । प्राविधिकले बनाएको कार्यविधि यस्तो छ कि जति रुख काटे पनि जति जंगल सिध्याए पनि आफू कतै नपर्ने । आफू जोगिने बिचौलिया ठेकेदारबाट पैसा जति पनि आउने । जति रुख काटौं न, तर उहाँहरु सेफ साइडमा हुनुहुन्छ ।

दम्भका साथ उहाँहरु किन बोल्नुभएको छ भने तल गएर सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना बनाउ भनेर जबर्जस्ती दिनुहुन्छ र रुख काट्न लाउनुहुन्छ । अनि फर्केर मन्त्रालय, विभागमा आइसकेपछि भन्नुहुन्छ-सामुदायिक वन अब सकियो । अब सामुदायिक वनको विकल्प चाहियो भन्ने दोहोरो रोल छ उहाँहरुको । उपभोक्ताले त्यो बुझेका छैनन् ।

हामीले पनि तलसम्म पुगेर बुझाउन सकेका छैनौं । उहाँहरुसँग गाडी भन्यो गाडी छन्, पैसा, ठेकेदार, बिचौलियाले जति पनि दिएकै छन् । सरकारी संरचना आफ्ना छन् । उहाँहरु दिनको तीनपल्ट पुग्नुहुन्छ । हामीजस्ता स्वयंसेवी संगठन कसरी पुग्ने ? विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वन क्षेत्रको डिजास्टर हुँदैछ ।

राज्यको यति ठूलो प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न वनका प्राविधिकहरुले बनाएको कार्ययोजनाबारे सरकार जानकार नहोला त ?

होइन, यसमा सरकारले बुझ्नुपर्‍यो, मन्त्रीले बुझ्नुपर्‍यो । प्रदेशका सरकार र मन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्‍यो । माननीय सांसदहरुले बुझ्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले पनि बुझेरै अहिले मन्त्रिपरिषदले रोकेको होला । त्यसैले अब पाँच वर्षपछि के हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

२०६८/६९ को अवधारणालाई प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर यो गज्जबको छ भन्न भएन । अहिले त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर जबर्जस्ती कार्ययोजना बनाउन लगाएर सर्पट कटान गरिएको छ । नमाने थुन्ने, दुःख दिने काम पनि प्राविधिकहरुले गरिरहेका छन् । हाम्रो आग्रह छ, वन जोगाउने हो भने यो कार्यक्रम बन्द गरौं ।