८ साउन, पोखरा । न घरेलु उद्योगमा दर्ता छ, न नगरपालिकामा सूचिकृत । सार्वजनिक स्रोत दोहन गर्छ, तर राजस्व बुझाउँदैन । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५, तनहुँमा प्रोफर क्रसर उद्योगले अवैध राज चलाएको छ ।
कानुनअनुसार १ असारदेखि १५ भदौसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार गर्न पाइँदैन । सञ्चालन अनुमति नलिएको प्रोफर क्रसरले घामपानी नभनेर रात दिन नदी उत्खनन गरेर सामग्री ओसारपसार गरिरहेको छ ।
गत वर्ष अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर प्रोफर क्रसर उद्योगले ४० लाख मात्र बुझायो । बाँकी रकम बुझाउन नगरपालिकाले पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गरेको छ, तर नदी उत्खनन भने जारी छ ।
‘नगरपालिकामा सूचिकृत पनि छैन, उत्खनन गर्न पनि छाड्दैन,’ नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङ भन्छन्, ‘रातिराति ओसापसार गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
प्रोफर क्रसर उद्योगका सञ्चालक किसानसिंह सुनार हुन् । उनले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा उद्योग दर्ता गरेका छन् । तर नगरपालिकामा सूचिकृत भएर स्थानीय सरकारको सर्तहरु पूरा गरेको पाइएको छैन ।
क्रसर उद्योगले मेसिन लगाएर रातारात उत्खनन् गरिरहेको गुनासो आएपछि ४ साउनमा सम्बन्धित सरकारी निकायले डुण्डरे घाट पुगेर अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रोफर क्रसरले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको पायो । त्यहाँ जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायतका ठूला मेसिनहरु पनि भेटिए ।
जबकी कानुन अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा मेसिन लगाउन पाइँदैन । त्यसमाथि असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य कुनै स्रोत उत्खनन् गर्न पाइँदैन ।
‘खन्दाखन्दै बिसाए जस्तो देखिने मेसिनहरु फिल्डमै भेट्यौं’, अनुगमन टोली लिएर डुण्डरे घाट पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले भन्छन्, ‘बिना इजाजत सार्वजनिक स्रोत दोहोन गरेको पाइएको छ ।’
त्यसपछि क्रसरबारे छानबिन गर्न समिति नै बन्यो । समितिको संयोजक तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रागंद बराल छन् । समितिले छानबिन थाल्दै तनहुँ हाइड्रोलाई जग्गा प्रयोगबारे पत्र लेखेर जवाफ माग्यो ।
२४ घण्टामै सीडीओको सरुवा
अनुगमन समितिको रिपोर्टकै आधारमा आधारमा तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारीले प्रोफरका तीनवटा मेसिन जफत गर्न लगाए । तर प्रोफरमाथि हात लगाएको २४ घण्टा नबित्दै प्रजिअ अधिकारी सरुवा भएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा तानिएका छन् ।
त्यहाँ हात हाल्नासाथ उनको सरुवा भयो । अधिकारीले अवैध क्रसरहरुलाई विधिको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेको बेला आफ्नो सरुवा भएको प्रतिक्रिया दिए । पोखरा महानगरपालिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनी गत ५ चैतमा मात्र सीडीओ भएर तनहुँ गएका थिए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारी कर्मचारीको सरुवा त भइहाल्छ, कसैको छिटो, कसैको ढिलो । मेरो अलि चाँडो भयो ।’
तर तनहुँमा भने राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका मालिकहरुले सीडीओ सरुवा गरेर आफ्नो ‘पावर’ देखाएको चर्चा छ । किनकी प्रजिअ अधिकारीले थुप्रै ठाउँमा अवैध ढंगले चलेका क्रसर उद्योगको सूची तयार पारेका थिए, जसमध्ये प्रोफर एक थियो ।
तनहुँको कोत्रे, भीमाद, डुम्रेलगायतका क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी कानुन बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा शुल्क उठाउने व्यवस्था भएपनि केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिटीको अधिकार दिएको छ ।
खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व उठाएका स्थानीय सरकारहरुले अवैध उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनन् । तनहुँका कुनै पनि क्रसरले उद्योगको मापदण्ड पूरा नगरेको शुक्लागण्डकीका मेयर किसान गुरुङ स्वीकार गर्छन् ।
