गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउने उद्घोष गर्दै आइरहेका छन् । बेरुजु, बजेट खर्च र कार्यसम्पादनको हिसाबले त्यस्तो देखिँदैन ।  देशमा कोरोना भित्रिएसँगै अग्रगामी निर्णयहरु गरेको र कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको गण्डकी प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

सरकारले कोरोना कहरकै बीच ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको कामलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ त ? गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी ।

कोभिड–१९ को माहामारी र यसले निम्त्याएको संकटबा बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको  आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले नै जब देशमा कोरोनाका कारण लकडाउन सुरु भयो हामीले अबको बजेट कोरोना माहामारीलाई सामना गर्ने र यसबाट उत्पन्न संकटलाई पार पर्ने ल्याउनुपर्छ भनेर पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका थियौं । मौखित तथा लिखित सुझाव पनि सरकारलाई दिएका थियौं ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कोरोनालाई सम्वोधन त गर्यो तर जुन महत्वका साथ आउनुपर्थ्यो आएन । कोरोना माहामारीको जुन भयावह अवस्था छ, त्यसलाई हेर्दा पूर्ण तयारीका साथ हामी बस्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले ओजनका साथ यो विषयलाई हेरेन । उदाहरणका लागि व्यवसाय जीवन रक्षाको कोष भनेर सरकारले राखेको छ । यो रकमका हिसाबले पर्याप्त नहोला तर कम्तिमा सुरुवात गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, कोरोना माहामारीबाट पार लगाउने, स्वास्थ्य क्षेत्र, उपकरण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापनमा जानुपर्ने बजेट कम छ ।

अन्य सामान्य बजेटलाई पनि सरकारले कोरोनासँग जोड्ने काम गरेको छ । यतिसम्म कि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि कोरोनासँग जोडिएको छ । हाम्रो भनाइ के हो भने यो त हिजोकै बजेटको निरन्तरता हो । शीर्षकमात्रै दिएर हुँदैन । बजेट ल्याउनु पूर्व ४/५ महिना समय पाउँदा पनि सरकारको तयारी र व्यवस्थापन देखिएन । प्रदेशमा जम्मा ३ वटा पिसिआर मेसिनले काम गरिरहेको छ ।

संक्रमणको दर बढिरहँदा कसरी टेस्ट गर्ने ? कतिपय केस त मान्छे मरिसकेपछि पोजेटिभ भनेर थाहा लागेका छन् । अहिले स्थानीय सरकारले कोरोनासँग यसरी लडिरहेका छन्, दिनरात भनेका छैनन् । यदी स्थानीय सरकार हुँदैनथ्यो भने प्रदेश सरकारमात्र व्यवस्थापन गरेर सक्थ्यो ? कम्तिमा स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट समयमै पठाइदिन सक्नुपर्थ्यो । क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पूरा गर्ने सक्ने गरी बजेटको ब्यवस्था हुनुपर्थ्यो । एक पालिकामा एक पिसिआर मेसिन दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्थ्यो । कम्तिमा एक जिल्लामा एक पिसिआर मेसिन राख्न र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार नसक्ने थिएन ।

सरकारले ल्याएको बजेटले माहामारीको मार खपेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उठाउन कतिको भूमिका खेल्ला त ?

बजेटमा धेरैजसो कुरा त पुरानै कुराको निरन्तरता न हो । खास जोड दिनुपर्ने त कोरोना माहामारीबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जागृत गर्ने भन्ने नै थियो । कतिपय नारा सुन्नमा राम्रा छन्, जुन कार्यान्वयनको अवस्था गएका वर्षहरुमै देखिइसकेको छ । व्यवसाय जीवन रक्षा कोष भनेर सुरुवातचाहिँ गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र फेरि लयमा फर्काउने बजेटको रुपरेखा अन्योलमै छ ।

किसानले महसुस गर्ने गरी तत्काल राहतका कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो । अब सरकारको ध्यान कृषि, उत्पादन, उद्यम, रोजगारीमा पर्यात्प पुगेन भने प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । ६० हजारभन्दा बढी विदेशबाट रोजगार गुमाएर गण्डकी प्रदेशमा फर्किने र देशभित्रैका पनि ५० हजार बेरोजगार हुन सक्छन् ।

केही करोड रकमलेमात्र के उनीहरुलाई रोजगार, उद्यम वा उत्पादनमा लगाउन सकिएला ? सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहबाट रोजगार गुमाएकाहरुको लगत संकलन गर्ने र उनीहरुसँग के-के सीप छ भन्नेसमेतलाई हेरेर लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेश यो बाटो हिँडेको देखिँदैन ।

बजेट कार्यान्वयन र विकासमा सरकारको कमजोरी कहाँनेर हो त त्यसो भए ?

गण्डकी प्रदेश विकास र समृद्धिको सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश हो भनेर जो कोहीले पनि भन्न सक्छ । यहाँ पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, वन क्षेत्र हरेकमा सम्भावना नै सम्भावना छन् । सरकारले सबैभन्दा पहिलो पहिलो पटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेर्नुपर्यो । सुरुमा सरकारले लिएको नीति र लक्ष्य कति पूरा भयो । कति बहकियो र कति नीति र लक्ष्यबाटै हरायो ।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नीतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन नै हो । समय घर्किसकेपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने र त्यसको उपलब्धितिर ख्याल नगर्ने । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कै बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा हो भने आर्थिक वर्षको सुरुमै किसानसम्म कार्यक्रम पुग्नुपर्यो । जुन खेतीकिसानीको सिजन हो । हरेक क्षेत्रमा समयमै बजेट कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकियो भने एक सरकारको पैसाको सही सदुपयोग हुन्छ अर्को दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी गुणस्तरीय काम हुन्छ ।

यो वर्ष कोरोनो संक्रमणले धेरैलाई उठिवास बनाएको छ । धेरैलाई संकटतिर धकेलेको छ भने उनीहरुले धेरैमा राहतको सहसुस गर्न पाउनुपर्यो भन्ने हो । उनीहरु उठ्न सके भने पो प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि उठ्न सक्ला ।

कोरोना माहामारीमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम, प्याकेज कस्तो छ र यसको कार्यान्वयनमा तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

सरकारले यो माहामारीमा पनि परम्परागत नै बजेट र कार्यक्रम ल्यायो भन्ने धेरैतिरबाट आइरहेको कुरा हो । सरकारले यो वर्ष अन्य क्षेत्रको बजेट पनि कटाएर कोरोना माहामारीले निम्त्याएको संकटबाट उन्मुक्ति पाउनतर्फ नै हुनुपर्थ्यो ।

अहिले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम तत्काल बास्तबिक प्रभावित जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने अहिलेको चुनौति हो । सरकारले कोरोनासँगद सम्बन्धित जति पनि कार्यक्रम ल्याएको छ, यसलाई हिजोकोजस्तो आरोपबाट मुक्त गराउनुपर्ने अर्को चुनौति छ । पेपर मिलाएर खाने, आफ्ना मान्छेलाई पार्ने भनेर हिजोका बजेटमा जुन आरोप लाग्यो, अहिले त्यस्तो नहोस् । सरकारले यस्तो मेकानिजम बनाउनुपर्यो, जसले स्थतलगत अध्ययन गरेर बास्तबिक प्रभावितले राहत पुगोस् ।

श्रमिक, मजदुर, किसान, कोरोनाको मारमा परेका उद्योगी, व्यवसायीले तत्काल सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको महसुस गर्न सकुन् र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउन सकुन् भन्नेतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर, सरकारले कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आशंका चाहिँ जनताको तहमा छ ।

सरकारले १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष र उद्यम, तालिम, कृषि, पर्यटन लगायतमा गरी २ अर्ब रकम छुट्याएको छ । तपाईंको आशंका चाहिँ हिजो रकम कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने हो ?

पक्कै पनि हो । सरकारले कम्तिमा थोरै भए पनि कार्यक्रम ल्याएको छ, यो सुन्दर कुरा हो । तर, आशंका गर्ने ठाउँ किन देखिन्छ भने हिजो सरकारले ल्याएका अनुदानका कार्यक्रमजस्तै यसको पनि सदुपयोग नहुने त होइन भन्ने हो । कार्यकर्तामुखी बन्ने त होइन भन्ने हो ? सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले हामीले धेरै गरेका छौं भनिरहेका छन्, अन्य दलले सरकार एक्लै हिँड्यो भनिरहेका छन् । हिजोको कृषि अनुदानका कार्यक्रमजस्तो दुरुपयोग नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । सरकारले यस्तो मेकानिजम बनाओस् भन्ने हो ।

सरकारले सतप्रतिशत बजेट अर्च हुने बताएको थियो । पछि धेरै बजेट खर्च हुने बेला लकडाउन भयो भन्न पायो । गएका आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चको मूल्यांकन र अबको अवस्था के देख्नुहुन्छ ?

बजेट ल्याउँदा नै अर्थमन्त्रीले त्यो कुरा स्वीकारेका छन् कि हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्मको बजेट खर्च ३० प्रतिशत पनि थिएन । त्यसले पनि सरकारको गति कस्तो छ भन्ने देखायो । त्यसलगत्तै कोरोना माहामारीले लकडाउन सुरु भयो, सरकारले बाहाना पाइहाल्यो ।

सरकारले हिजोको दिनमा हामीसँग बजेट खर्च गर्ने मेकानिजम थिएन, आज भयो, भन्न सकेको छैन । त्यसको मतलब अब पनि परिस्थिति उस्तै हो भन्ने हुन्छ । रातो किताबमा निकाल्ने, हेर्ने, फेरि राख्ने । केन्द्र सरकारको जसन अवस्था हो, प्रदेशको पनि त्यस्तै अवस्था हो ।

कोरोना प्रदेश भित्रिएसँगै प्रदेश सरकारको तयारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विदेशबाट फर्किनेको संख्या, संक्रमण दर र हाम्रा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनहरुको अवस्था के देख्नुभयो ?

प्रदेश सरकारले बिलकुल व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन । सुरुमा पठाएको केही लाख रुपैयाँबाहेक जिल्लामा बजेट जान सकेको छैन । स्थानीय सरकारले आआफ्नो क्षमताअनुसार व्यवस्थापन गरे । केही ठाउँमा मापदण्डअनुसार देखिए भने कतिपय ठाउँमा एकदमै जोखिमपूर्ण देखिए ।

मान्छेहरु क्वारेन्टाइनबाटै भागेर हिँड्ने अवस्था देखियो । क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलिने माध्यम बने । मेरो घर जाने बाटो नबन्ला केही फरक पर्दैन, अर्को साल गरौंला तर क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र कोरोना माहामारीबाट पुरानै लयमा फर्काउन सक्ने गरी बजेट ब्यवस्था गरौं भन्ने मेरो मत थियो ।

तत्काल पिसिआरको रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाउन र उपकरणहरु ल्याउनसमेत सरकार सफल देखिएन । मान्छे मरेपछिमात्र पिसिआरका रिपोर्ट आए । हिजो बेवास्ता गरेकै कारण पछिको अवस्था झन् जटिल बन्यो ।

सरकारले ब्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि खास प्रतिपक्षी दलले जनताको आवाज किन उठाएन त ?

संक्रमणबाट बचाउने र उपचार गराउने ठाउँ नै संक्रमणको थलो बन्न सक्ने देखेर बेलैमा हामीले सरकारलाई सुझाएका हौं । न उपकरण छ, न जनशक्ति न गतिलो क्वारेन्टाइन । हामीले सरकारलाई लिखित रुपमै बुझाएका हौं ।

क्वारेन्टाइनको अवस्था ब्यवस्थित गराउनुपर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था चाँडो गर्नुपर्ने, पिसिआर रिपोर्ट छिटो दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उपकरण खरिद गरेर सबै जिल्लामा पठाउन माग गर्दै लिखित रुपमै मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका हौं । हामीले सभ्य प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्यौं, त्यसैले सडक आन्दोलन जाने, नारा लगाउने गरेनौं ।

संकटमा जनतासँग जोडिएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कति प्रभावकारी भूमिका देखाउन सके ?

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका देखिएन । हामीले प्रभाव बढाउनुस् भनेका हौं । बरु स्थानीय तहले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका र आवश्यकता जनतालाई देखाए । रातदिन नभनी व्यवस्थापनमा जुटे, खटिए ।

प्रदेश सरकारले ३ वटा पिसिआर मेसिन राखेर यो वा त्यो भनेर सरकारले तर्क दिने होइन, जुनसुकै स्रोतबाट पनि ब्यवस्थापन गरेर काम गरेर देखाउने बेला हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले जति पनि प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेन ।

गण्डकी प्रदेशले सरकारले पहिलो कार्यकालको यात्रा गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशलाई एक नम्बर बनाउँछौं, एक नम्बर काम गरिरहेका छौं भनिरहनुहुन्छ । प्रमुख बिपक्षी दलको एक नम्बर नेताको नजरमा सरकार कहाँनेर छ ?

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले प्रदेशलाई एक नजर बनाउँछु भन्नु नराम्रो होइन । तर, भाषणले हुने भए एक नम्बर भइसक्थ्यो । एक्सनले हुने भएकाले काम हेर्नुपर्छ । अरु प्रदेशभन्दा अगाडि छौं कि पछाडि छौं भनेर मुख्यमन्त्रीको भाषणले होइन, कामले देखाउँछ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले हिँडेको बाटो औसत नै छ ।

अहिलेसम्म ३ वटा बजेट आइसक्यो । ५ वर्षमा जेजे गर्छु भनेको थियो सरकारले त्यसको आधा त हुनुपर्यो नि अहिलेसम्म । अहिले पो कोरोना आयो र ? यसअघि त कोरोना थिएन, अब बाहाना बनाएर हुँदैन ।

सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन र संसदले बनाउने कानुन निर्माणमा प्रतीपक्षले किन प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको हो ?

सुरुको चरणमा सरकार एक्सनमै छैन के रियाक्सन गर्ने भनेर बस्यौं । पछि संसदमा आवाज उठाइरहेकका छौं । बीचमा सरकारले ल्याएको योजना र बजेटको कार्यान्वयन सही भएन भनेर आवाज उठाउँदा लगातार संसद बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । टायर बाल्ने, आन्दोलन गर्ने नगरे पनि आवाज उठाइरहेका छौं । पार्टीको भूमिकाअनुसार पनि त्यसको चर्चा हुने रहेछ । पहिलो सरकार भएको हुनाले संस्थागत गर्ने काम पनि ठूलो हो । त्यसैले आलोचनात्मक चेतसहितको समर्थन र विरोध रहन्छ ।