१८ साउन, काठमाडौं । नेपाल बार एसोशिएसनले अदालतबाट भएका विकृति, विसंगतिजन्यआदेश तथा फैसलाको अध्ययन गर्ने भएको छ ।
साउन १६ गते बसेको नेपाल बार एसोसिएशनको बैठकले नेपाल भरका अदालतबाट भएका विकृति विसंगतिजन्य आदेश तथा फैसला कुनै भएको पाइएमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको महासचिव लीलामणि पौड्यालले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि बारले आफ्ना इकाइहरुलाई जिल्लामा वा उच्च अदालतमा त्यस किसिमका कुनै आदेश वा फैसला भए बार एसोशिएसनलाई पठाइदिन आग्रह गरेको छ ।
अदालबाट हुने आदेश, फैसलालाई लिएर सञ्चार माध्यम वा जनस्तरबाट समेत गम्भीर रुपमा भएका विरोध तथा समाचार सम्प्रेषणबाट न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने भन्दै बारले यस्ता समाचार वा विरोधको विषय बन्ने खालको फैसला र आदेश हुन नहुने बताएको छ ।
आदेश वा फैसलाको त्रुटिको गम्भीरता हेरी बार एसोशिएसन आफैं पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतका आदेश र फैसलाहरुमा वौद्धिक बहस, छलफल हुन सक्ने भए पनि समग्र न्यायपालिका र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्था फैलाउने किसिमले टीका टिप्पणी र प्रदर्शन गर्नुलाई उचित मान्न नसकिने बारले उल्लेख गरेको छ ।
बारले न्यायपालिकाको कामकारबाही व्यवस्थित बनाउन पेशी सूची स्वचालित पद्धतिबाट गर्न माग गर्दै आएको छ ।
‘…सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुमा सबैको विश्वास हुने किसिमबाट पेशी सूची प्रकाशन गर्न विद्युतीय स्वचालित प्रणाली प्रक्रिया अविलम्ब अवलम्बन गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
