कागजमै सीमित ‘फ्री भिसा–टिकट’

१९ साउन, काठमाडौं । जाजरकोट नलगाड–३ का नवीनप्रकाश पुन एक महिनादेखि वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् । मलेसिया जान भन्दै साहुबाट ऋण काढेर उनले डेढ लाख रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाए ।

काठमाडौं सामाखुसीको सुनगाभा म्यानपावर कम्पनीले विदेश उडाउँछु भनेर पैसा त लियो । आखिर, उनलाई बिल्लीबाठ बनायो । ‘डिमान्ड क्यान्सिल भयो भन्दै म्यानपावरले अलमल्याएको यत्तिका दिन भयो, अब दिएको पैसा कसरी असुल्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले मलेसियालगायत केही मुलुक जाने कामदारका लागि निःशुल्क ‘भिसा–टिकट’ व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । विदेश जान चाहने युवाले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को शुल्क बुझाएर पनि ठगिनुपर्ने अवस्था रहेको नवीनले बताए ।

म्यानपावरले लिएको रकम असुल्न उनी  वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन् । ‘विभागले रकम असुलउपर गरिदेला भन्ने लागेको छ, तर, खै के गर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

फ्री भिसा–टिकट लागु भयो तर व्यवहारमा भएन

विसं. २०७२ साल जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले असार २१ बाट लागु हुने गरी मलेसियालगायत सातवटा खाडी मुलुक जान चाहने कामदारका लागि ‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु गर्ने निर्णय गर्यो ।

यो नियम लागु भएपछि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, ओमन र कुवेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोेर्नुपर्छ । कामदार पठाएबापत् नेपालका म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क (कमिसन) पाउँछन् । तर, उनीहरूले कामदारबाट थप रकम असुल्न मिल्दैन ।

‘सरकारी निर्णयअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको टिकट र भिसा रकम बेहोर्ने भएपछि मात्र विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने । म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग थप रकम मागेमा त्यो ठगी हुन्छ । ‘प्रमाणसहित पीडितले उजुरी दिए दोषीलाई कारबाही गरी न्याय दिन सधैँ तयार छौं,’ रेग्मीले भने ।

रोजगारदाताले कमिसन उपलब्ध नगराएको आधिकारिक जानकारी विभागलाई दिएपछि म्यानपावरले एक जना कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउँछन् । म्यानपावर कम्पनीले उक्त रकम बुझेको रसिद अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले म्यानपावरलाई शुल्क तिरिरहेका रेग्मीको बुझाइ छ ।

पुन त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । ‘फ्री भिसा–टिकट’ बारे जानकारी नहुँदा कैयौं युवाले म्यानपावरलाई बढी रकम तिर्नुपरेको छ । यसले गर्दा ऋण काढेर कमाउनका लागि विदेश जाने विपन्न परिवारका युवा मारमा परेका छन् ।

नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले विदेशस्थित कामदारसँग सीधै सम्पर्क गरी ‘फ्री भिसा–टिकट’ र आफ्नो सेवा शुल्क लिन नसक्दा यो समस्या आएको हो । त्यसो त कामदारको डिमान्ड ल्याएका म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँ बुझ्न जाँदा ‘फ्री भिसा–टिकट’ सम्भव नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन् ।

रुकुम पोखराका मानव खड्का ‘फ्री भिसा–टिकट’ बारे कुरा गर्दा म्यानपावर कम्पनीले थाहा नपाएजसो गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘८० हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी अरब जाने तयारीमा छु । पहिले मलेसिया बस्दाखेरि नै ‘फ्री भिसा–टिकट’ बारे सुनेको थिएँ । तर, यहाँ आएपछि खै कतै पनि यो लागु भएजस्तो लागेन ।’ यसअघि मलेसियामा काम गरेर फर्किएका खड्का फेरि साउदी जान लागेका हुन् ।

बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता

घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विदेश जानैपर्ने बाध्यताले कामदारले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिने गरेको पाइँदैन ।

म्यानपावर कम्पनीले  वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएपछि कामदार चाहिएको भन्दै अखबारमा विज्ञापन प्रकाशित गर्छन् । यसमा अधिकांश सेवा शुल्क नलाग्ने र कतिपयले १० हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेको पाइए पनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी, कुवेत, ओमानलगायत मुलुक जान चाहने नेपाली कामदारले न्यूनतम ८० हजारदेखि डेढ लाखसम्म बुझाएको पाइन्छ ।

देशमा रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपाली युवाको बाध्यता रहेको रुकुम पोखराका खड्काको भनाइ छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी रहरभन्दा पनि बाध्यता बन्दै गएको उनी सुनाउँछन् ।

‘धेरै रकम नबुझाउने हो भने रोजगारीमा जान पाइँदैन, म्यानपावरको कुरा स्विकार्दै बढी रकम तिरेर भए पनि जानैपर्ने अवस्था छ,’ खड्का बाध्यता सुनाउँछन् ।

कतिपय व्यक्तिले म्यानपावरले चर्को शुल्क लिएको भन्दै श्रम कार्यालयमा उजुरी दिने गरेका छन् । तर, उजुरी दिएमा विदेश नउडाइदिने, प्रक्रिया अझै लम्बिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले कामदारलाई त्रासमा राख्ने गरेका खड्काको विचार छ ।

थाहा हुँदाहुँदै पनि म्यानपावरलाई पैसा दिन्छन्

खोटाङ, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाका कृष्णकुमार पुरी, खड्ककुमार पुरी र शंकर वनले ‘फ्री भिसा–टिकट’ बारे जानकारी पाएका थिए । तर, जनही एक लाखभन्दा बढी बुझाएर उनीहरू कतार उडे ।

कमजोर पारिवारिक स्थिति र बेरोजगारीका कारण यत्रो रकम खर्च गरेर विदेश जान लागेको कृष्णकुमार पुरी बताउँछन् । ‘फ्री भिसा–टिकट’ बारे सुनाउँदा म्यानपावरले गाली गरेर पठाए, जसले ‘फ्री’ मा पठाउँछ, उसैकहाँ गए भइहाल्यो नि भन्दै नानाथरी कुरा सुनाउन थाले । उनीहरूसँग गलफत्ती गर्नुभन्दा पैसा तिरेरै जान उचित लाग्यो,’ उनी भन्छन् । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क भिसामा गएका कामदारले राम्रो जागिर नपाउने भन्दै त्रसित पार्दै आएका पुरीको धारणा छ ।

काठमाडौंस्थित शुभम ओभरसिजबाट पुरीद्वय र वनले कतारका लागि आवेदन गरेका थिए । उनीहरू कतार पुगे पनि । तर, सुरुमा भनेअनुसारको कम्पनी र काम भएन । कतार पुगेपछि दुःखका दिन सुरु भए उनीहरूका ।

दुई महिना एउटा कोठामा उकुसमुकुस भएर बसेका थिए उनीहरू । प्रहरीको पहलपछि कष्टकर बसाइ सिध्याएर मंसिर पहिलो साता उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए । अहिले उनीहरू न्याय माग्दै दिनदिनै  विभागमा भौंतारिरहेका छन् ।

ठगी आरोपमा शुभम ओभरसिजका बुद्धि बस्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । ‘अब भने आफ्नो पैसा फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आस जागेको छ,’ कृष्णकुमार पुरीले भने ।

‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु गर्ने निर्णयलगत्तै विदेशमा बसेका नेपाली कामदारले यो लोकप्रिय ‘कदम’ भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । त्यहाँका केही संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

डर–त्रासले निर्णय कार्यान्वयन भएन

रोजगार गुम्ने डर र बाध्यताले श्रमिक जति भने पनि पैसा दिन तयार रहेकाले म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग बढी पैसा असुल्दै आएका छन् ।

म्यानपावरले विभिन्न त्रास र प्रलोभन देखाउने भएकाले फ्री ‘भिसा–टिकट’ को निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार विज्ञापन छपाएर काम र तलब राम्रो छ भन्दै म्यानपावर र एजेन्टले पैसा असुल्ने गरेका वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ ।

‘तिरेको रकमको रसिद कामदारले लिएका हुँदैनन्, त्यही भएर पनि विभागलाई मुद्दा हेर्न समस्या छ,’ विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईं भन्छन् ।

गुरागाईंका अनुसार विभागबाट १ हजार ५ सय २७ म्यानपावरले कारोबारका लागि अनुमति लिएका थिए । तीमध्ये २ सय १० म्यानपावरको अनुमति रद्द भएको छ । अहिले  ८ सय ५३ वटा  म्यानपावर सञ्चालनमा छन् । सरकारले ४ वर्षअघि गरेको निर्णय कार्यान्यवन नगर्दा दिनहुँ १५ सय हाराहारीमा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार मारमा परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिको १८१ धारा अनुसार कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । म्यानपावरले विदेशमा रोजगारदातासँग ‘डिल’ नगरी उतैका बिचौलियामार्फत काम गर्दा कमिसन बुझाउनुपरेको भन्दै त्यसभन्दा बढी रकम यहाँका कामदारबाट असुल्ने गरेका छन् ।

सरकार र व्यवसायी मिलेर तत्काल यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोेजगार व्यवसायी र सरकारले मिलेर काम नगरुन्जेलसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन, सरकारले खाली व्यवसायीले पैसा लिएको मात्र देख्छ, हामीले भोग्नुपरेका समस्याबारे कुनै चासो राखेको पाइँदैन,’ उनी भन्छन् ।

‘फ्री भिसा–टिकट’ को निर्णय अव्यावहारिक

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तवना ‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु गर्ने सरकारी निर्णय अव्यावहारिक भएको तर्क गर्छन् । ‘यो निर्णय अव्यावहारिक भएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रश्न उठाएको छ,’ उनी भन्छन् ।

म्यानपावरका लागि सरकारले तोकेको १० हजार सेवा शुल्क अपर्याप्त रहेको उनी बताउँछन् । ‘कागजमा १० हजार लिएको देखाएर एक लाखभन्दा बढी लिएको भन्ने कुरा आएको छ; जति रकम लिइएको त्यतिकै कागज बनाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ भान्तवना भन्छन् । लिएको रकम पारदर्शी हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

डेढ अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी

गत वर्ष व्यक्तिगत एवं संस्थागत गरी म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध २ हजार १ सय २९ उजुरी परेका थिए । यी उजुरीमार्फत १ अर्ब ५२ करोड २० लाख ७१ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरिएको छ । तर, विभागले भने २० करोड १९ लाख ९४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ । क्षतिपूर्तिका लागि पीडित स्वयंले विभागमा उजुरी दिनुपर्छ ।

म्यानपावर कम्पनीले अहिले पनि सरकारले तोकेभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी रकम असुल्दै आएका राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सरकारले यो फ्री ‘भिसा–टिकट’ लागु गरेपछि कामदारले तिर्ने लागतमा कमी आएको मानिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत कामदारले मात्र म्यानपावर तथा एजेन्टलाई सेवाशुल्कबापत् १० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । बाँकीले २५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन् ।

यो नीति लागु भएपछि कामदारले औसतमा ४४ हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागीले स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले कामको प्रकृतिअनुसार खर्चमा भिन्नता हुनेसमेत बताएका छन् ।

सुरक्षा गार्डमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारको औसत कूल खर्च ६२ हजार र मलेसिया जाँदा औसत कूल खर्च ५१ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, निर्माण श्रमिकका लागि खाडी मुलुकको हकमा ३६ हजार र मलेसियाका लागि ४४ हजार खर्च लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

पीडितका गुनासै–गुनासा

तलब–सुविधा धेरै र काम सजिलो हुन्छ भन्ने भ्रमले कामदारले म्यानपावरलाई बढी रकम तिर्ने गरेको पाइएको छ । म्यानपावर कम्पनीमाथि सरकारी निकायले निगरानी नगर्दा उनीहरुले मनपरी रूपमा कामदारलाई ठग्दै आएका छन् ।

सामाखुसीस्थित ग्रेस म्यानपावर कम्पनीले यूएईको दुबई पठाउने भन्दै ५२ जना व्यक्तिसँग जनही १ लाखका दरले कूल ५२ लाख रुपैयाँ लिएको थियो । गत वर्ष चैत १० गते जब उनीहरू दुबई उडानको तयारीमा थिए । त्यसका लागि यानपावर कम्पनी पुग्दा पैसा लिने व्यक्ति नै सम्पर्कविहीन रहेका थिए ।

डडेलधुरा पर्शुराम नगरपालिकाका–३ का सुरेन्द्र लेखकका अनुसार ५२ जनालाई अलपत्र पारेर कम्पनीका एजेन्ट रमेशसिंह विष्ट ५२ लाख रुपैयाँसहित फरार भएका छन् ।

रमेश सम्पर्कविहीन भएपछि पीडितले ग्रेस मेनपावरका प्रबन्ध निर्देशक गजेन्द्र भण्डारीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् । कानुनबमोजिम प्रक्रिया बेहोर्न आफू तयार रहेको भण्डारी बताउँछन् ।

महाराजगन्जस्थित तीनजुरे म्यानपावर कम्पनीले पनि पाँच जना महिलाबाट जनही १ लाख लिएर घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पठायो । भनेअनुसार काम नभएपछि उनीहरू नेपाल फर्किए ।

सुरुमा म्यानपावरले एउटा काम भन्दै अर्कोमा फसाएको सुनसरीकी मनिकला राईले दुखेसो पोखिन् । ‘हामीलाई जुन काम भनेर त्यहाँ पठाइयो, त्यसअनुसार काम भएन, हामी फर्किएर आयौं, अब पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

लागत मूल्यको बोझ

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागतको बोझ कामदारमाथि पर्ने गरेको छ । मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारले मासिक कमाइको १०–१२ गुणाभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्दा उनीहरूमा मानसिक तनाव बढेको छ ।

म्यानपावरले कामदारसँग चर्को रकम लिने क्रम बढेपछि सरकारले ‘फ्री भिसा–टिकट’ को नीति अगाडि सारेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि कामदारसँग थप रकम लिन नमिल्ने भन्दै यसलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा ‘फ्री भिसा–टिकट’ को अभियान नै सञ्चालनमा आयो ।

आप्रवासी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले पाँच वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–टिकट’ को माग गर्दै आएका थिए । सरकारले निकै ढिलो कामदारको पक्षमा निर्णय लिएको हो । आवाजविहीनको पक्षमा भएको यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नहुने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवसायी र एजेन्ट गरी दुई तहमा बाँडेको छ । व्यवसायी नै एजेन्ट हुन भन्ने भुलेको छ । यही कमजोरीका कारण देशमा हजारौं एजेन्ट छन् ।

अहिले भने सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर एजेन्ट खारेज गरिसकेको छ ।

अप्रशिक्षित र गैरजिम्मेवार यिनै एजेन्टको भरमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चल्दै आएको छ । गरिबीका कारण सिर्जित बाध्यताले कामदार शोषणमा पर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी काठमाडौंमा रहेका र उनीहरुले व्यावसायिक मर्यादा, सिद्धान्त र कानुनअनुसार काम नगरेको आरोप छ । राज्यको नीतिमा चलखेल गर्न माहिर भएकाले उनीहरुलाई मानव तस्करका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । सरकारले व्यावसायिक शुद्धता कायम राख्न कानुन, नीतिनियम बनाए पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन ।

झूटो आश्वासन वा ढाँटेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने प्रशासनिक साथै हवाई खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रावधान जरुरी रहेको अभियन्ताको धारणा छ । उद्धार गर्नुपर्ने कामदार बिरामी भएमा उपचार पनि व्यवसायीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयोगी हुने देखिन्छ ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र वैदशिक रोजगारी व्यवसायका मापदण्ड तोकिनुपर्ने अधिकारकर्मीको धारणा छ । ‘खुलाबजार मनपरीतन्त्र होइन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी धेरै भएको पक्कै हो । सरकारले भनेको स्थानमा शाखा खोल्नैपर्छ र, एजेन्ट व्यवसायीकै अधीनमा रहनुपर्छ,’ उनीहरु भन्छन् । त्यसो गरेमा स्वच्छ, पारदर्शी र मर्यादित वैदेशिक रोजगार सम्भव रहने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री गुरुङ

सरकारले यो निर्णय गरेकोे करिब ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सक्रियतामा यो निर्णय भएको थियो । सरकारले ‘फ्री भिसा–टिकट’ को प्रावधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कडा अनुगमन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

म्यानपावर व्यवसायीकै यो निर्णय लागु नभएको उनको विचार छ । ‘एजेन्सीले श्रमिकलाई फ्री भिसा भन्नासाथ राम्रो ठानिहाल्ने चलन छैन, म्यानपावरवालाले यो व्यवस्था विश्वसनीय हुँदैन भनी भड्काउने गर्छन्, त्यही भएर पनि श्रमिक बढी लगानी गर्न बाध्य हुन्छन्,’ गुरुङको तर्क छ ।

तत्कालीन श्रम सचिव भोलाप्रसाद सिलवालले नियम लागु भएकै दिन प्रवर्द्धन शुल्क १० हजार, बिमा, मेडिकल र कल्याणकारी कोष गरी बढीमा १८ हजार रुपैयाँ मात्र कामदारबाट लिन पाउने बताएका थिए ।

म्यानपावरले ‘फ्री भिसा–टिकट’ सहितको माग ल्याएमा मात्र पूर्वस्वीकृति दिन सकिने स्पष्ट रूपमा बताएका थिए । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने वा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए सिलवालले ।

महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन भएको जानकारी दिएका थिए । समितले अनुगमन थालेको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गुरुङ र श्रमसचिव सिलवाल ‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु भएको बेलामा निकै चर्चामा रहेका थिए ।

मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा काम गर्न जाने युवाबाट म्यानपावर कम्पनीले चर्को रकम असुल गर्दै आइरहेका बेला तत्कालीन राज्यमन्त्री गुरुङले ती मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु गरेर प्रशंसा कमाएका थिए ।

मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएर बाहिरिन बाध्य नेपाली युवामाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रणमा राज्यमन्त्री गुरुङको यो कदमलाई सबैले तारिफ गरेका थिए ।

आफ्नो यो निर्णयबाट पछि नहट्ने उनले दाबी गरेका थिए त्यसबेला । तर, यी सबै प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन् ।

आन्तरिक रोजगारी प्राथमिकता : पूर्वश्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट

निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ‘फ्री भिसा–टिकट’ को प्रावधान कडाइमा खासै चासो नराखेको गुनासो छ ।

विगतमा एकपक्षीय हिसाबले कुन औचित्यमा कुन निर्णय गरियो भन्नेभन्दा पनि अब नेपालभित्रै नेपाली युवाले काम गर्ने उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विष्ट बताउँछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मन्त्री विष्टले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आफूले काम गरिरहेको जनाएका थिए। उनी अहिले पनि भन्छन्, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको आन्तरिक रोजगारी हो ।’

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

सरकारले लागु गरेको ‘फ्री भिसा–टिकट’ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ । विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, ‘कार्यान्वयन फितलो भएकाले यसैको फाइदा उठाएर म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई शोषण गरिरहेका छन् ।’

आफूले महानिर्देशक रहँदा ‘फ्री भिसा–टिकट’ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरिएका कामदारले साँच्चै त्यहीअनुसार सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भनी म्यानपावरको आकस्मिक निरीक्षण गरिएको भुसालले बताए । निरीक्षणका क्रममा केही एजेन्सीले उताबाट कामदारको टिकट भिसा आदिको पैसा आएको विवरण देखाए भने कतिपयले देखाउन नसकेको उनले बताए ।

दण्ड–सजाय नगर्दा विकृति : गणेश गुरुङ

वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ, पीएचडी, सरकारले आफूले बनाएको नीति लागु नहुने गरेको दृष्टान्त सुनाउँछन् । व्यवसायीले जति बढी रकम लिए पनि छुट दिने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको छ । कामदारबाट बढी रकम लिनेलाई दण्ड–सजाय दिन सकेमा यस्तो विकृति कम गर्न सकिने गुरुङको भनाइ छ ।

‘फ्री भिसा–टिकट’ कार्यान्वयन नहुनुमा म्यानपावरवालामा बढेको राजनीतिक पहुँचलाई कारक मान्छन् उनी । ‘राजनीतिक तहमा म्यानपावरवालाको छुट्टै सम्बन्ध विस्तार भइसकेको हुन्छ । दलमा तिनै व्यवसायीको पकड छ, त्यसकारण व्यवसायीले सरकारी निर्णयलाई उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएको छ ।’

अहिले नेकपाको अत्यधिक बहुमतसहितको बलियो सरकार भए पनि ‘फ्री भिसा–टिकट’ कार्यान्वयनमा भने निरीह देखिएको छ ।

‘नियम मिच्ने म्यानपावरलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसो गरेमा ‘फ्री भिसा–टिकट’ कार्यान्वयन सहज हुन्छ । योे काम गर्नु वर्तमान सरकारलाई ठूलो चुनौती पनि हो,’ गुरुङ भन्छन् ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७२ साल असार १४ गते श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा मात्र ‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसै निर्णयलाई कार्यान्वन गर्न भन्दै सरकारले ‘फ्री भिसा–टिकट’ को निर्णय गरेको हो ।

सरकारले सात मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको करिब ४ वर्ष अवधिमा १० लाख ६५ हजारभन्दा बढी विदेश पुगिसकेका छन् । सरकारी निर्णयअनुसार उनीहरुबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले म्यानपावर व्यवसायीले जम्मा १० अर्ब ६५ करोड ७३ लाख ४० हजार तिर्नुपर्छ ।

म्यानपावर कम्पनीले भने औसतमा प्रतिव्यक्ति १ लाख लिँदा १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी छ । उल्टै, नेपाली कामदारले लिनुपर्ने रकमभन्दा ९५ अर्ब ९१ करोड ६० लाख ६० हजार बढी उनीहरुले असुलेका छन् ।