Comments Add Comment

नयाँ खेलकुद ऐनबाट कस्तो काम होला ?

२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएपछि खेलकुद क्षेत्रमा यसको समीक्षा पनि भइरहेको छ । ऐन भर्खरै कार्यान्वयनमा आए पनि यसका केही विषय चर्चा र विवादमा आएका छन् ।

ऐन लागू भएपछि पदमुक्त भएका र पछि पुन: नियुक्ति पाएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ऐनलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

नयाँ खेलकुद ऐनले सदस्य सचिवको एकल अधिकारमा कटौती गरेको छ । नयाँ ऐनपछि अब राखेपको अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै सरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

राखेपको अधिकार कटौती

नयाँ ऐनअनुसार परिषदका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख, परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष (खेलकुदमन्त्री) ले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन् ।

यो समितिले राखेपको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछ । अहिले यही विषयलाई लिएर खेलकुद क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ । खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाहेक धेरैले यो ऐनको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

एथ्लेटिक्स प्रशिक्षक सुशील नरसिंह राणा भने खेलकुद ऐन भर्खर कार्यान्वयन भएकाले ५-६ महिनापछि मात्र यसको नतिजा देखिने बताए । ‘ऐन लागु भएर कार्यसमितिले काम गर्न थाल्छ अनि त्यसको कमजोरीहरु देखिन थाल्ने हो’ उनले भने ‘कतिपय कुराहरु हिजोको भन्दा राम्रो हुन पनि सक्छ ।’

राणाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कस्तो टिम बन्छ र कसरी काम अघि बढ्छ त्यस आधारमा ऐनको पनि समीक्षा हुने बताउँछन् । ‘…सदस्य सचिवको शक्ति घट्नु भनेको काममा छिटो छरितो नहुन सक्छ । छरितोपन नआउन सक्छ कतिपय निर्णयमा प्रकियामा लामो हुन सक्छ’ राणाले भने, ‘केही गरौं भनेर डेडिकेटेड टिम आउँछ भने बाधा नहोला ।’

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष तथा करातेका प्रशिक्षकसमेत रहेका दीपक श्रेष्ठले सुरुमा सोचेजस्तो खेलकुद ऐन नबनेको बताए ।

‘लामो समयपछि आउँदा राम्रो होला भन्ने थियो तर जसरी सोचेका थियौँ अहिले त्यस्तो पाएनौँ’ श्रेष्ठले भने ‘ऐन आउँदा अध्ययन गर्दै जाँदा एउटै माथि उल्लेख भाको कुरा तलकोले काट्ने तलकोलाई माथिकोले काट्ने त्यस्ता कुराहरु छ ।’

राखेपका सदस्य खेल संघमा बस्न नपाउने

मन्त्रालय र परिषदको भूमिका जस्तै नयाँ ऐनमा अर्को विषय पनि चर्चित छ । परिषदका कर्मचारी कुनै खेल संघको कार्यकारी समितिमा बस्न नपाउने । ऐनको यो व्यवस्थाका कारण धेरै प्रशिक्षक र खेलाडीले खेल संघबाट राजीनामा दिइरहेका छन् ।

एथ्लेटिक्स प्रशिक्षक राणाले पनि कर्मचारी खेल संघमा बस्न नपाए पनि प्रशिक्षकहरुको हकमा भने खुकुलो हुनुपर्ने बताए । ‘प्रशिक्षकहरुको हकमा भने एउटा सिनियर प्रशिक्षक वा प्रमुख प्रशिक्षक संघमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था राख्नुपर्थ्यो । प्रशिक्षकहरु प्राविधिकहरु संघमा हुनुपर्छ किनभने संघ भनेको नितान्त टेक्निकल ठाउँ हो’ उनले भने ।

जिन्दगीभर खेलेर त्यही क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति खेलललाई ड्राइभ गर्ने संस्था बिग्रेको देख्यो भने उसलाई पीडा हुने राणा बताउँछन् ।

कराते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले पनि नयाँ ऐनले खेल क्षेत्रको मान्छे नै विस्थापित हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताए । ‘एक व्यक्तिलाई दुई पद दिन सकिदैन भन्ने थियो हामीले यो बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भनेर विभिन्न ठाउँमा समेत भनेका थियौँ । प्राविधिक मानिसलाई राख्नुपर्छ भनेर आश्वासन पाएका थियौँ अहिले ऐनमा त्यो कुरा कहिँपनि उल्लेख छैन’ उनले भने ।

ओलम्पिक कमिटी मात्र स्वायत्त

नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई ऐनमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा छोडिएको छ । अरु खेल संघले विदेशबाट आर्थिक सहयोग पाउँदा सरकारलाई हिसाब देखाउनुपर्नेछ भने ओलम्पिक कमिटीले देखाउनुपर्ने छैन ।

एथ्लेटिक्स प्रशिक्षक राणा भने ओलम्पिक कमिटी मात्र नभएर अरु खेल संघलाई पनि खुल्ला छाडिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सफा तरिकाले भन्ने हो भने ओलम्पिक कमिटी मात्र होइन संघलाई पनि खुल्ला छाडिदिए हुन्छ । सम्हाल्न सकिन्छ भने सम्हाल्ने हो, छाताभित्र राख्न खोज्ने तर सम्हाल्न नसक्ने हो भने छोडिदिँदा राम्रो हुन्छ’ राणाले भने ।

राखेपको छाताभित्र राख्दा खेल संघको निर्भरता बढ्ने उनको भनाइ छ ।

खेलकुद पनि संघीय संरचनामा जाने नयाँ ऐनले परिकल्पना गरेको छ । अब खेलकुदलाई पनि विकेन्द्रिकरणको बाटोमा लगिएको छ  । ‘कतिपय कुरा केन्द्रबाट नजर नपुगेको पनि हुन सक्छ । प्रदेशले साँच्चिकै विकास गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ भने पूर्वाधार विकास गर्ला, ग्रासरुट कोचहरु विकास गर्ला, ट्रेनिङहरु पनि होला , प्रदेश प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुन थाले राम्रो होला’ राणा भन्छन् ।

खेलाडीलाई समेटिएन

आठौं सागमा करातेबाट स्वर्ण पदक जितेका दिपक श्रेष्ठले राखेपमा जागिर पाएका थिए । अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडि संघको अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठसंगै दीपक विष्ट, संगीना वैद्यजस्ता खेलाडीले खेलमा राम्रो गर्दा पुरस्कार र जागिर पाएका थिए ।

तर नयाँ ऐन कार्यान्वयन हुँदा खेलाडीको बारेमा केही उल्लेख नगरिएको हुँदा १३ औं सागमै पदक जितेका खेलाडीहरुले अब के सोचेर खेल अघि बढाउने भन्ने प्रश्न उठेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘खेलाडीको लागि सम्बोधन कहिँ पनि गरेको देखिएन  खेलाडीलाई कसरी जीवनयापन देखि लिएर साधारण कुरा पनि देखिएन । जीवनयापनको कुरा परैको कुरा’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले कम्तीमा पदक जितेका खेलाडीलाई जीवनयापनका लागि सहज वातावरण बनाउने कुरा ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।

‘हामीले २१ वर्षअघि स्वर्ण पदक जित्दा पुरस्कार त पायौँ नै संघबाट जागिर पनि पायौँ । त्यो व्यवस्था थियो पहिला त्यसले गर्दा हामी दुई दशकसम्म टिकिरह्यो । तर यो ऐनले केही व्वयवस्था नगरेकोले १३ औं सागका पदक विजेताहरु हामीजस्तो खेलकुदमा टिकिरहने वातावरण छ त ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment