२८ साउन, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग छलफल गरेपछि समितिले भारतीय सिमानामा हुने आवतजावतमा कडाइ गर्न र नेपाल प्रवेश गर्नेको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपालसँग भारत र चीनको मात्र सीमा जोडिएको छ । हालसम्म ती देशबाट नेपाल प्रवेश गर्दा अभिलेख राख्ने प्रचलन छैन । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण नेपाल प्रवेश गर्न कडाइ गरिए पनि प्रवेश गर्नेहरुको पहिचान खुल्ने गरी व्यवस्थित अभिलेख राखिएको छैन ।
अन्य देशबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको अभिलेख नराख्दा भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने र नेपालमा अपराध गरेर फेरि भारततिर लुक्ने गरेको पाइएको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न १० वटा सीमा नाका तोकेको थियो । यसअघि २० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिइएकामा अहिले घटाएर १० मा झारिएको छ । सरकारको यो निर्णयको राज्य व्यवस्था समितिले स्वागत गरेको छ ।
समितिले नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । कोरोना परीक्षण गरेको भए त्यसको रिपोर्ट हेरेर र परीक्षण नगरेको भए स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्रै गन्तव्यतर्फ जान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै नेपालभित्रै अन्तरजिल्ला आवतवाजत गर्न पनि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्न समितिले भनेको छ ।
‘सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु’
नेपाल–भारतका बीचको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिकाको अपेक्षा कस्तो गरिएको छ त्यसबारे लिखित रुपमै समितिलाई जानकारी गराउन भनेकी छन् ।
सीमा स्तम्भको दुरी कम गर्न, हराएका ठाउँमा तुरुन्तै नयाँ राख्न र मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा मर्मत गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै आएको बताए । कहिले पिलर फालिदिने, कहिले नेपालभित्र ल्याएर गाडिदिने जस्तो व्यवहारका कारण सीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले कुटनीतिक रुपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोजिने बताइन् ।
सरकारले गठन गरेको सीमा निरीक्षण टोलीले काम गरिरहेको र एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको उनले उल्लेख गरिन् ।
लालपुर्जा नपाउनेलाई देऊ
राज्य व्यवस्था समितिले नापी भएर पनि जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) नपाएको भन्ने जनगुनासोबारे स्पष्ट गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘नापी भएर लालपुर्जा नपाएको, यथार्थ के हो, समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउने’ समितिको निर्देशन सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसो हो भने तत्काल लालपुर्जा दिन पहल गर्ने ।’
समितिमा सहभागी सांसदहरुले सीमा क्षेत्रमा नापी भएर लालपुर्जा नपाउनेहरुको समस्या पनि रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
