२९ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकारका मन्त्रीसँग बिहीबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । उनले सुरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङसँग र त्यसपछि क्रमश अन्य मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरे ।
सम्झौतामा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निर्धारित लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरबारे उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीहरुलाई स्वअनुशासनमा राख्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । अब केन्द्रीय सरकारले अधिकार दिएन वा कर्मचरी अभाव भयो भनेर कामबाट पन्छिने बाहना बाँकी नभएको उनले बताए ।
‘योभन्दा अगाडि कर्मचारीको अभावलाई दोष लगायौं, स्रोत, साधन प्राप्त भएन भन्ने दोष लगायौं र संघीय सरकारले ऐनकानुनहरु यथासमयमा नबनाइदिएको कारणले समस्या पर्यो भनिराख्याथौं । अब सधैं यो गीत गाएर प्रदेश चल्न सक्दैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
उनले कार्यसम्पादन सम्झौतामा टेकेर चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई अधिकतम घटाउने, फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक अनुसाशन कायम गर्दै गुणस्तरीय काम समय गनुपर्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट ८० प्रतिशत खर्च गर्ने गण्डकी प्रदेशले घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन । गएको आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत खर्च गर्ने घोषणा सरकारको थियो । तर, कोरोना माहामारीका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको सरकारले भन्ने ठाउँ पाएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई पनि असारे विकासको निरन्तरता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । असारे विकासको मनोदशाबाट गण्डकी प्रदेशलाई मुक्त गर्ने कुरामा कार्यसम्पादन सम्झौताले मद्धत गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
‘प्रथम चौमासिकभित्र गर्नुपर्ने सबै काम गरिसक्ने र दोस्रो चौमासिक सुरु हुनेबित्तिकै दौडिने हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मंसिर, पुस, माघ फागुन, चैतभित्र मुख्य काम गरिसक्ने । यसो हुँदा विकासको नयाँ मोडल बन्छ ।’
गण्डकी प्रदेश धेरै बेरुजु हुने प्रदेशमध्ये २ नम्बरमा छ । अझै पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकिरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
सम्झौतामा हरेक महिनाको १० गते अघिल्लो महिनाको प्रतिवेदन दिनुपर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार कार्यप्रगति सार्वजनिक हुने भएपछि मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन स्तर पनि थाहा हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
