Comments Add Comment

मन्त्रीज्यूको सिनेमा हल जोगाउन ३८ परिवारको उठिबास !

गाईजात्राको दिनमा घर भत्काउँदै डोजर ।

३२ साउन, काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा बालाजु, बाइपासका श्याम मानन्धरको घर भत्किएको सात वर्ष भयो । अहिले बाइपास चोकको ट्याक्सी पार्किङ बनेको स्थानमा रहेको आफ्नो घर भत्किएको उनी बताउँछन् ।

सडक विस्तारले मानन्धरसहित ३८ परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको छ । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं । तर, विभेदपूर्ण सडक विस्तारको मात्रै विरोधमा छौं’ मानन्धर भन्छन्, ‘पहुँचवालाको घर जोगाउन ३८ परिवारलाई घरविहीन बनाइएको छ ।’

बालाजु चक्रपथ क्रसिङदेखि बालाजु बजार हुँदै नगरपालिका सीमासम्मको सडक प्रशाखा (कनेक्ट) सडक हो । काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा प्रशाखा सडकको १४ मिटरमा निजी संरचना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

पुरानै सडक ८ मिटर चौडा थियो । त्यसलाई मापदण्डअनुसारको बनाउन ६ मिटर फराकिलो बनाउनुपर्थ्यो । त्यसका लागि सडकको दुवैतर्फ तीन-तीन मिटर संरचना भत्काएको भए पुग्ने थियो ।

स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले एकातिर मात्रै ६ मिटर फराकिलो पार्दा हामी घरविहीन भयौं ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडकको दायाँ-बायाँ बराबर संरचना भत्काउनुपर्नेमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको सिनेमा हल जोगाउन एकतर्फको मात्रै संरचना भत्काएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

राज्यमन्त्री मानन्धरको काठमाडौं-१६, बालाजुस्थित अष्टनारायण चलचित्र भवन जोगाउनकै लागि प्राधिकरणले एकातर्फको मात्रै सडक भत्काएको स्थानीय श्याम मानन्धर बताउँछन् ।

सडकको पूर्वतर्फ भत्काउन चिह्न लगाएर पनि प्राधिकरणपछि हटेको देखिन्छ ।

हेर्नुस, तस्वीर-

सडकको पूर्वतर्फ संरचना भत्काउनका लागि प्राधिकरणले लगाएको चिह्न

प्राधिकरणको स्वीकारोक्ति

उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि राज्यमन्त्री मानन्धरको चलचित्र भवन भएतर्फ सडक मिचिएको स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पठाइएको लिखित जवाफमा सडकको पूर्वपश्चिम दुवैतर्फ अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

२ चैत २०७१ सालमा प्राधिकरणले हालको उच्च अदालत, पाटनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘…विवादित बालाजु वाइपासको सडकको पश्चिमतर्फ अतिक्रमित भएको भौतिक संरचना हटाइसकिएको र सडकको पूर्वतर्फ पनि हटाउने क्रममा रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार जानकारीका लागि सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ ।’

राज्यमन्त्री मानन्धरको चलचित्र भवन यो सडकको पूर्वतर्फ पर्छ । प्राधिकरणले यो पत्र लेखेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि सडकको पूर्वतर्फ एक इन्च पनि फराकिलो नबनाइएको स्थानीयवासी बताउँछन् । अर्का स्थानीय महेश्वर मानन्धर भन्छन्, ‘सरकारले पहुँचवालालाई काखा र निमुखालाई पाखा नगरेर समान रूपमा सडक विस्तार नगरेको भए हामी घरबारविहीन हुँदैन’थ्यौं ।’

संयोग कस्तो छ भने अहिले भत्काइएका स्थानीयलाई राज्यमन्त्री मानन्धरले नै स्वःबासीको प्रमाणपत्र दिएका थिए । राज्यमन्त्री मानन्धर वडाध्यक्ष भएका बेला २०५९ मा उनले ४६ घरलाई स्वःवासी प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।

अदालतको आदेशको अवज्ञा

सडकविस्तार विभेदपूर्ण भएको भन्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालत गुहारे । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू ।’

यो आदेशबारे अदालतबाट १३ चैत २०७३ मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुलाई पत्राचार समेत भएको थियो ।

सडक विस्तारले घर भत्किएपछि डेरावासी बनेका भीमदेव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेर हाम्रो घर भत्काइयो, आदेशको पालना र विस्तारमा भेदभाव हुँदा हाम्रो घर भत्कियो ।’

संवैधानिक हक ‘उल्लङ्घन’

व्यक्तिगत भन्दा सार्वजनिक हितलाई महत्व दिने शासन व्यवस्था भएको चीनको ग्वाङ्झाओको हाइझुयोंग पुलमा एउटा अनौठो दृश्य देख्न सकिन्छ ।

हेर्नुस, तस्वीर –

चीनको ग्वाङ्झाओमा सडकको बीचमा रहेको घर

एउटा सानो घर जोगाउनका लागि सडकको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ । मुआब्जा लिएर सडकलाई जग्गा दिन नमानेका घरधनीसँग चीन सरकारको पनि केही नलागेको देखिन्छ ।

तर, गरिबको हित गर्छु भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले नै आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन पनि नमान्ने अदालत पनि नमान्ने कस्तो व्यवस्था होला ?’

नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २५ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेतासमेत रहेका राज्यमन्त्री मानन्धरको चलचित्र भवन जोगाउन आफ्नो संविधानप्रदत्त हक समेत खोसिएको भन्दै स्थानीयले बालाजुमा अनसन जारी राखेका छन् । २० साउनमा आफूहरू गाईजात्रा मनाइरहँदा मांसपेशीविनाको शरीरजस्तो बनेको घरसमेत डोजरले भत्काउन आएपछि स्थानीयवासीले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

तस्वीरहरूः चन्द्र आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment