मन्त्रालयको सिफारिसमा अस्पताल भर्ना गर्ने निर्णय मौलिक हकको उल्लंघन : नेविसंघ

७ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र कोरोना संक्रमित बिरामी अस्पताल भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गैरलोकतान्त्रिक भएको भन्दै नेविसंघले विरोध जनाएको छ ।

नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो गतिविधि गैरलोकतान्त्रिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विश्व महामारीको अवस्थामा सरकारले सबै बिरामीलाई सहज रुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरी सरकारका केही अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मात्र विरामीलाई आइसोलेसन तथा आईसीयु बेडहरु दिने भन्नु वर्तमान सरकार निकट रहेका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र बाँच्न पाउने अधिकार छ भन्नु नै हो । त्यसकारण केपी सरकारको यस्तो तानाशाही कदमको नेविसंघ घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

सरकारले आम जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै नेविसंघले भनेको छ, ‘कोरोना उपचारमा समेत राजनीति गर्ने सरकारको दुष्प्रयास कदापि क्षम्य छैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ का बिरामी भर्ना सम्बन्धमा’ शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा  काठमाडौं उपत्यकाका सबै अस्पतालले कोरोना भाइरसका बिरामी भर्ना लिँदा मन्त्रालयको एचइओसी (हेल्थ इमजेन्सी अपरेशन सेन्टर)सँग सिफारिस लिनुपर्ने उल्लेख छ ।