११ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न देशका राजदूतले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका र कोरोना महामारीमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
श्रम स्वीकृति नलिई अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा काम गरिरहेका महिला साह्रै समस्यामा रहेको भन्दै राजदूतहरुले उनीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने बताए ।
विहीबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले गरेको भर्चुअल बैठकमा बोल्दै राजदूतहरुले अवैध रुपमा विदेश गएका नेपालीहरुलाई पनि नेपाल फर्काउन आग्रह गरे ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष उपयोग गर्न बनेको उद्धारसम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति भएकाहरुलाई मात्रै समेटिएकोमा रोष प्रकट गरे ।
‘श्रम श्रीकृति लिएकाहरुलाई उद्धार गराउन हामी आफैं सम्बन्धित कम्पनीलाई समात्छौं । त्यस्तो समस्या भोग्ने १ प्रतिशत होलान्, तिनको लागि यत्रो हल्ला गर्ने ?’ पाण्डेले भने, ‘जो श्रम स्वीकृति नलिई यहाँ आएर समस्यामा परेका छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिउँ ।’
श्रम स्वीकृति नलिई दलालको फन्दामा परेर भिजिट भिसा र भारतको बाटो हुँदै पुगेका कयौं कामदार पनि अहिले विदेशमा अलपत्र छन् । तर, सरकारले ल्याएको अलपत्र कामदार उद्धार गर्ने निर्देशिकामा त्यस्ता अवैध कामदारलाई फिर्ता नल्याउने उल्लेख छ ।
सरकारले अवैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा असन्तुटि पोख्दै उनले थपे, ‘मृत्यु भएको खण्डमा लास लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले ज्युँदो श्रमिक देशमा फिर्ता लाँदिन भन्न मिल्दैन ।’
राजदूत पाण्डेले मलेसियाबाट श्रमिक फर्किँदा टिकट खर्च १ हजार ५९० रिंगिट (४८ हजार रुपैयाँ) र शव लैजानका लागि ४ हजार रिंगेट (एक लाख २० हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘अवैध श्रमिकलाई उपचार गर्न पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पैसा दिँदैन, नेपाल फर्किन टिकट खर्च दिँदैन । मृत्यु हुँदामात्रै खर्च गर्ने यो कतो नीति हो ?’ उनले भने ।
पाण्डले मात्रै होइन, बैठकमा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत राम सिंह थापा, कतारका राजदूत नारद भारद्वाज, कुवेतका राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी, युएईका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, ओमानकी राजदूत शर्मिला पराजुली, इजारायलकी राजदूत अन्जान शाक्य, बहराइनका राजदूत पदम सुन्दासले पनि यस्तै समस्या दर्शाए । महामारीका बेला सरकारले वैधानिक र अवैधानिक भनेर नेपालीहरुलाई विभेद गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत भारद्वाजले सरकारले बनाएको उद्धार निर्देशिका अव्यवहारिक र जटिल रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । खाडी क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी नै नराखी निर्णय भइरहेको भन्दै उनले पनि आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी फरक हुन्छ । हामीसँग कुरा नै हुँदैन, नेपालमा निर्णय अर्कै हुन्छ’ उनले भने, ‘यसरी त समस्या समाधान हुँदैन ।’ कतार सरकारले आफैँ खर्च गरेर नेपाली कामदार पठाउँछु भन्दा पनि सरकारले हवाइ उडान अनुमति नदिएको उनको गुनासो छ ।
महिला समितिका सदस्य सांसद अमृता थापा र नारायणप्रसाद खतिवडाले पनि अवैधानिक रुपमा विदेश गएकाहरुको समस्या जटिल देखिएको भन्दै सरकारले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारको जवाफ : ऐनले रोक्छ
राजदूतहरुले अवैधानिक रुपमा विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आग्रह गरे पनि सरकारका प्रतिनिधिले भने तत्काल फर्काउन नसकिने जवाफ दिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले अवैधानिक रुपमा विदेश गएकालाई फर्काउनु ऐन विपरीत हुने दावी गरे । ‘भविष्यमा ऐनमा कसरी मिलाउनुपर्छ, हामी छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उमेश ढुङ्गानाले पनि अवैधानिक रुपमा विदेशमा गएकाहरुलाई फर्काउन सरकारले खर्च गर्न सक्ने कानूनी आधार नरहेको जिकिर गरे ।
‘ऐनले वैधानिक रुपमा गएकाहरुलाई मात्रै चिन्छ । अवैधानिकलाई नचिन्ने भएका कारण वैदेशिक रोजगार कोषको रकमबाट गलत बाटो हुँदै गएकालाई उद्धार गर्न ऐनले दिँदैन’ उनले भने ।
‘उद्धार गनुपर्ने र उडानमा तालमेल मिलेन’
राजदूतहरुले उद्धार गनुपर्ने नेपालीहरुको संख्या र उडानमा तालमेल नमिलेको गुनासो गरेका गरेका छन् ।
सरकारले दैनिक दुई वटा नियमित र एउटा चाटर्ड उडान खुला गरेको छ । तर, यसले उद्धार आवश्यक परेको नेपालीको उद्धार हुन नसक्ने राजदूतहरुले बताएका छन् ।
युएईका लागि नेपाली राजदुत कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार युएई ४७ हजारले फर्किने इच्छा राखेका थिए । १५ हजार फर्किएका छन् भने ३२ हजार बाँकी छन् ।
साउदी अरबको रियादका श्रम कन्सुलर जीवनकुमार राईका अनुसार हालसम्म ४२ वटा उडानमार्फत ८ हजार २२३ जना फर्किएका छन् । अझै २० हजार फर्किने चाहिरहेका छन् ।
मलेसियाबाट नेपाल फर्किन १७ हजार ११५ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ७ हजार फर्किएका छन् र ९ हजार जति फर्काउन बाँकी छ ।
कतारबाट २० हजारले नेपाल फर्किन नाम टिपाएका छन् । १० हजार फर्किन तम्तयार भएर बसेका छन् । ५ हजार उद्धार नगरी नहुने खालका छन् ।
कुवेतबाट ३ हजार ५ सयलाई नेपाल फर्काइएको छ । फर्किन चाहने ७ हजार थिए, ४ हजार बाँकी छन् । बहराइनबाट १५ सय जतिले नेपाल फर्किन चाह राखेका थिए । त्यसमध्ये ९ सय बढीलाई फर्काएको छ ।
ओमानमा ५०० जति महिलाहरु अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरु मुख्य समस्यामा छन् र नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् ।
इजरायलमा १५ सय जति नेपालीहरु अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुमात्रै अहिले नेपाल फर्किन चाहिरेका छन् ।
नियमित उडान घटाउनु बाध्यता : सरकार
संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नियमित उडान कम गर्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताए ।
‘उडान खुलेका र जोखिम कम भएका देशमा सबै खोल्ने भन्ने थियो तर, सीसीएसीले क्वारेन्टिमा राख्न सकिँदैन भन्यो । अहिले जबर्जस्ती दिनको ३ वटा राखेका छौं, त्यसमा एउटा चार्टड र दुई वटा नियमित हुनेछन् । नियमितको हप्तामा १४ वटा उडान हो’ अधिकारीले समिति बैठकमा भने ।
कति वटासम्म उडान आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ताव पठाउन उनले राजदूतहरुलाई आग्रह् गरे । ‘तर, यहाँ ल्याएर गर्नुपर्ने व्यवस्थापन लगायतका कारण नियमित उडान घटाउन बाध्य छौं’ पर्यटन सचिव अधिकारीले भने ।
