१५ भदौ, काठमाडौं । गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन, त्यसपछि बिभिन्न कडाई र भदौ ३ गते यता निषेधाज्ञा जारी छ । यसले जनजीवनका सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । अझ निजी क्षेत्रको स्थिति त दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बनिरहेको छ ।
तर, यो संकटले नछोएका वा उल्टै फाइदामा रहेका नेपालीहरु पनि छन् । उनीहरुको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आउँछन् सरकारी कर्मचारीको एक हिस्सा ।
कोरोनासँग लड्न फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीलाई यतिबेला बडो हाइसन्चो छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु घरमा सुतीसुती तलब पकाइरहेका छन् ।
यस्ता कर्मचारीको कुरा गर्दा सबैभन्दा भाग्यमानी मान्नुपर्ने हुन्छ सरकारी शिक्षक र शैक्षिक संस्थाका कामदारलाई । हाल देशभर करिब १ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांस ११ चैतदेखि फुर्सदिला छन् । स्कुल क्याम्पस नखुलेकाले घरमा मोबाइल चलेर उनीहरुको दिन बितिरहेको छ ।
यता निजी विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट पढाइरहेका छन् । तर सरकारी शिक्षकलाई त्यो चटारो पनि छैन । मुख्य–मुख्य शहर र इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा केही स्कुल र थोरै शिक्षकले विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिएका छन् । बाँकी सबै ढुक्कले लकडाउन मनाइरहेका छन् ।
कुनै काम नलगाएको भए पनि सरकारले यी शिक्षकहरुको तलब एक रुपैयाँ काटेको छैन । जबकि निजी विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले काम गरेर पनि तलव खान पाएका छैनन् । कक्षा १० सम्मका निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकको संख्या करिब १ लाख ५० हजार छ भने कर्मचारी ५० हजारको हाराहारीमा छन् ।
निजी स्कुल सञ्चालकहरुले विद्यार्थीसँग फी उठाउन पाउनुपर्ने भनेर माग निरन्तर राख्दै आएका छन् । निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारले आफूहरुको तलब पाउने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्यो भनेर आन्दोलन नै गरे । तर, सरकारले उनीहरुको मागको ठोस सम्बोधन गरेको छैन ।
निजी विद्यालयले दिइरहेको भर्चुअल पढाइमा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्युन रहेको बताइन्छ । कारण सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु गर्न अनुमति दिएको छैन । कक्षा नचढ्ने अवस्थामा दुई घण्टा पढाएर फी मात्रै किन तिर्ने भन्ने मानसिकता अविभावकमा छ ।
फी नपाएपछि शिक्षकलाई तलब नदिने, कर्मचारी निकाल्ने प्रवृत्ति विद्यालय सञ्चालकहरुमा मौलाएको छ । यस्तो कार्यबाट निजी स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीहरु भने अर्को पेशामा जाने वा के गर्ने भन्ने तनावमा छन ।
‘यो तनाव र समस्या निजी विद्यालय सञ्चालकको मात्र होइन । एउटा विद्यालय पलायन हुँदा सयौं कर्मचारी पलायन हुनेछन्,’ निजी विद्यालयहरुको एउटा छाता संगठन एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।
शिक्षक–शिक्षिका बाहेक अन्य कर्मचारीहरुले पनि यो बेला आराम पाएका छन् । ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यलय, सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु अफिस त गएका छन्, तर आलोपालो । विभिन्न संस्थान, विभाग, भन्सारसहित सबै कार्यालयमा माथिल्लो तहका कर्मचारी उपस्थित भएर आंशिक खुला राखेका छन् । बाँकी कर्मचारीलाई बिदा दिइएको छ । संवैधानिक निकायहरु पनि खासै खुलेका छैनन् ।
तर, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्था फरक छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फ्रन्ट लाइनमा खटिएर कोभिडको असर न्युनिकरणमा जुटेका छन् । संक्रमितको उपचार, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ सबै काम स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारीबाट भइरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायमा कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै खटिएका छन् । कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने, संक्रमण देखिए उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भने मुलुकभर पूर्ण सञ्चालनमा छन् । सुरक्षासँग जोडिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनामा भने कसैलाई बिदा दिइएको छैन । बिदामा बसेकालाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो प्रस्ताव
कोभिड–१९ को असर कम गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने स्वास्थ्यकर्मीले नै हो । सुरक्षा दिने सुरक्षा निकायले नै दिने हो । तर, कन्ट्याक ट्रेसिङको काम स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा निकायभन्दा का कर्मचारी भन्दा बाहिरकाले पनि गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको लोड केही कम गर्न सकिन्छ कि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले त्यतिकै बसिरहेका शिक्षकहरुलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष गरेको छ शिक्षकहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले जानकारी दिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा भने शिक्षकलाई यस विषयमा अनभिज्ञता दर्शाउँछन् ।
‘मैले सुनेको हो तर, पत्र आएको जानकारीमा छैन । पत्र आएको भएपो त्यसबारे छलफल हुन्छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय केही मिटरको दुरीमा छ । यहि भदौ ९ गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेलले शिक्षकहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा खटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले पत्र आएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन् । यसले मन्त्रालयहरुका बीचमा समन्वय कस्तो छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
घरै बसेर तलब खाउ भन्नु राष्ट्रको हितमा छैन : लालबाबु पण्डित
अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारले त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । अत्यावश्यक बेलामा राष्ट्रसेवकहरुलाई कामको विभाजन गरेर लगाउनुपर्थ्यो । तर, अहिले घर बस, तलब खाउ भन्ने भएको छ । यसले भविष्यमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
लकडाउन पनि जुन बेलामा कोरोना कम थियो त्यो बेला बढी टाइट भयो । अहिले कोरोना बढेर आउँदा लकडाउनलाई उही स्तरमा राख्दा अप्ठ्यारो हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लकडाउन नीतिमा पनि अलि उल्टोपाल्टो भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो बेलामा कन्ट्याक ट्रेसिङमा कर्मचारी नपुग भएको भन्ने जस्ता जति पनि कुराहरु आएका छन्, त्यो अन्य सेवाबाट पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले प्रस्ताव ल्याएन, सरकारकै व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा यस्तो (११/१२ दिनसम्म पनि कन्ट्रयाक ट्रेसिङ नभएको) देखिएको हो ।
अब पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रस्ताव लिएर आउनुपर्यो । थुप्रै काम निजी संस्थाहरुले घरबाट गर्न सक्छन् भने सरकारी कर्मचारीले पनि कामको आवश्यकता हेरेर गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।
तर, सरकारले यसतर्फ कुनै योजना नै नबनाइकन सिधै तिमी घर बस, तलब खाउ भनेर भनेको र भनिरहेको छ ।
सांसदको हैसियतमा हामीले सुझाव दिने हो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका पूर्व कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारीहरुलाई पनि काममा, कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ लगाउ भनेर प्रष्ट भनेका छौं ।
