Comments Add Comment

राष्ट्रिय झण्डा र गाई !

बोल्यौ भने तिमी मारिन्छौ,

बोलेनौ भने पनि तिमी मारिन्छौ

त्यसैले, बोल र मृत्यु स्वीकार गर ।

(कवि, ताहर जाउत, अल्जेरिया)

ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक व्यक्तिको र्‍यापगीतको एक म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भयो, जसमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको र केही नेपाली शीर्षनेताहरूको तस्वीरसमेत जलाइएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।

सो घटनापछि अहिले तामाङसहित १० जना प्रहरीको हिरासतमा छन् । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभाजित दुई खेमामा टीका–टिप्पणी आइरहेको छ । एक पक्ष भन्छ, राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई फासीको सजाय दिनुपर्छ । अर्को पक्ष राज्यले झण्डा जलाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउँछ ।

विश्वविख्यात अल्जेरियन कवि ताहर जाउतको माथि उल्लेख गरिएको कविताको पंक्ति सम्झना हुन्छ । उनले लेखेझैं अहिलेको स्थिति ठीक यस्तै भएको छ ।

झण्डा जलाउनेभन्दा ठूला अपराधहरू भएका छन्, जसउपर कानुन पुग्दैन । कानुन ‘वर्ग र समूह’लाई हेरेर कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ ।

झण्डा र राष्ट्रियता

राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रलाई चिनाउने प्रतीक चिन्ह हो, राष्ट्रको पहिचान हो । राष्ट्रिय झण्डा कुनै जातिको हुँदैन, झण्डा जलाउनु गल्ती हो, जलाउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, झण्डा जलाइएको कुरालाई बबण्डर गराउनुभन्दा पनि झण्डा जलाउनुपर्ने कारण के हो ? त्यसको असन्तुष्टिको जड पहिल्याउनुपर्दछ । यसो भएमा यसबाट उठ्ने क्रिया प्रतिक्रियाको समाधान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको प्रकरण कानुन विपरीत रहेकाले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, कानुनी कारवाही मात्र समाधान होइन । उनीहरूको असन्तुष्टिको जड पत्ता लगाएर समस्याको सम्बोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

हालै संघीय सांसदले लगाउने लोगो तयार गर्‍यो । त्यसमा राष्ट्रिय झण्डा र नेपालको नक्साकै रूप बिगारिएको छ । ती नक्सा र झण्डाको आकार र रूप बिगार्ने पनि देशद्रोही हुन् । तिनलाई कारबाही गरिनुपर्छ । तर, त्यसप्रति कसैको ध्यानाकर्षण भएकै छैन । लोगोप्रति सर्वत्र विरोध नभएको भए माननीयहरूले त्यही लोगो प्रयोग गर्थे होलान् ।

राष्ट्रियता भनेको एक विश्वास वा भावना हो, जसको माध्यमबाट व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रसँग आफूलाई गाँसेर हेर्छ, आफ्नो परिचय प्रस्तुत गर्छ र एक प्रकारको लगाव प्रकट गर्छ । राष्ट्रियता स्वभावैले आत्मिक र आन्तरिक हुन्छ । नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो, यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताको सम्मिश्रणसहित एकीकृत नेपालको निर्माण भएको छ । यहाँका किरात समुदाय, खस आर्य समुदाय र थारू–मधेशी समुदाय यी तीनवटा मुख्य राष्ट्रियताको एकीकृत रूप हो नेपाल ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार नेपालका विभिन्न जातजातिले अपनत्व स्वीकार गर्ने राष्ट्रियता नरहुन्जेल र विभिन्न समुदायले अपहेलित भएको महसुस गरुन्जेल यस्ता घटनाहरू घट्छन् र यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यतर्फबाट अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

केही विवादहरू

नेपालको संविधान २०७२ बनिरहँदा पनि नेपालमा केही विषयहरूलाई लिएर घनिभूत छलफल भएकै हो । नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय जनावरलगायत प्रदेश घोषणा तथा नामाकरण आदि विषयमा अत्यन्तै ठूला–ठूला बहसहरू भए । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाइै धर्मनिरपेक्ष मुलुकका रूपमा उल्लेख गरी सकेपछि खास गरेर राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय जनावर बारेमा बहस भएका हुन् ।

नेपालका भोटे समुदायले गाईगोरुको मासु सदियांैदेखि खाँदै आएका छन् । अन्य जातजातिले पनि खान्थे र पछि राज्यको प्रभावको कारण खान छोडेका र खाँदा लुकिछिपि खाने गरेको पाइन्छ ।

अझ लिम्बु समुदायको एक पूजामा अनिवार्य गाईको बलि चढाएर टाउको राखेर पूजा गर्ने प्रचलन रहेकोमा पछि राज्यको धर्मसम्बन्धी नीतिको कारण प्रतिकात्मक रूपले राँगाको टाउको राखेर पूजा गर्ने प्रचलन रही आएको छ ।

कतिपय जनजातिका एकाध संस्कारमा गाईगोरुको मासु नभई नहुने परम्परा छ । यसबाटै प्रष्ट बुझिन्छ, उनीहरूले गाईगोरुको मासु खाने गर्थे । तर, नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भएकाले उनीहरूलाई राज्यबाट मारकाट तथा मासु खानबाट वर्जित गरियो र उनीहरूले खाने गरेको जनावर मारकाट गर्दा आज कैयौंजना व्यक्ति जेलजीवन बिताइरहेकासम्म छँदै थियो ।

२०७७ भाद्र १० गते गोरु काटेको निहुँमा झापा जिल्लामा प्रहरीद्वारा एकजना व्यक्तिको गोली हानी हत्यासमेत भएको छ । परम्परा र संस्कार संस्कृतिले मानिसहरूलाई अत्यन्तै गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई र कतिपय दलका नेताले भनेअनुसार हाम्रो राष्ट्रियता सबै जातजातिका लागि सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन ।

वर्तमान नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म–संस्कार र संस्कृतिप्रति भएको ठूलो विवाद यहि नै हो कि नेपालको पहिलो जनताद्वारा निर्मित संविधानले पनि यो मामलामा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने बुझाइ कतिपय समुदायमा छ ।

संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी भएर तिब्बत बोर्डर (सीमाना) जोड्ने किमाथांका बाटो निर्माणधीन छ । त्यो बाटो भएर हरेक दिन व्यापारीले गोरु तिब्बततिर लैजान्छन् । व्यापारीले सम्बन्धित पालिकामा प्रतिगोटाको एक सयदेखि दुई सयसम्म निकासी कर तिर्छन् । ती गोरु तिब्बत निकासी गर्ने भनिएको हुन्छ तर, किमाथांका नै पुग्दैनन् । बाटैमा भोटे समुदायले किन्छन् । त्यहाँ काठमाडांैमा एउटा खसीको दाम जतिमा मासुका लागि गोरु किनबेच हुन्छ ।

ती गाउँ नजिक प्रहरी चौकी त छन् । तर, प्रहरीले उजुरी बेगर कारबाही गर्दैन । उजुरी कसैले गर्दैन । प्रहरीले पनि त्यो भोट समुदायको खानपानको विषय हो भनेर बुझ्छ ।

राज्यले गोरु निकासी गर्ने कर लिन्छ । तिनै गोरू २ दिनको बाटो मास्तिर पुर्याएर काटिन्छन् । दुरदराजको गाउँमा घरैपिच्छे गोरुका सुकुटी राखिएको हुन्छ । गाउँघरमा मार्न, खान छुटजस्तै छ । तर, सुकुटी शहरतिर लैजान वर्जित छ ।

यस्तै शहरका ठूला तारे होटलमा विदेशबाट आयातित गाईगोरुको परिकार त हुने नै भयो । विदेश जाने हाम्रा उच्च ओहदामा रहनेहरूले गाईगोरुको मासु खाँदैनन् होला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

तर, सदियौंदेखि खाँदै आएकालाई विभेद गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङले कानुन विभेदपूर्ण छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा दुई वर्षअघि खुबै विवादित बनेकी थिइन् । प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश सभा सदस्य प्रताप प्रकाश हाङगामले गोरु काटी खानेहरू जेल परेको सन्दर्भमा कानुन विभेदयुक्त भएको भनेर मार्मिक आवाज २०७७÷७८ आबको बजेट अधिवेशन सभामा उठाएका थिए ।

करिब एक वर्षअघि नेपालगञ्जबाट गाईगोरु ट्रकमा हालेर दैलेख लगेर छाडियो । तराईमा रहने गाईगोरु हिँड्न नजानेर धेरैजसो लडेर मरे । कति भोकै मरे र कतिपयलाई भीरबाटै खसालियो । राज्यका निकायका प्रतिनिधिकै मिलोमतोमा गौशालामा पालिएका, छाडा छोडिएका गाईवस्तु व्यवस्थापन गर्न नसकेर पहाडमा लगेर मार्ने काम भयो । त्यो केही हप्ता समाचार बन्यो । तर, कसैलाई कारवाही भएको जानकारी आएन ।

राज्यका निकायमा बस्नेलाई कारवाही हुनु नपर्ने हो ? तर, सदियौंदेखि मासु खानेलाई मात्र कारबाही गर्ने हो ? नेपालगञ्जका गाइलाई जबरजस्ती मर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र भीरमा लगेर मार्नेलाई वा गाईको नाममा राजनीति गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने होइन र ? यसरी राज्यले विभेद गरेको आभाष हुन्छ र हालका विवादहरू पनि यसैको सेरोफेरोमा सिर्जना भएका छन् ।

राष्ट्रिय झण्डाको बहस

अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त वादप्रतिवादलाई हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको यो नै पहिलो घटना होजस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, योभन्दा अगाडि यस्ता धेरै घटनाहरू घटेकै छन् । एमएनओ नामक दलले २०५८ सालमा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको थियो । गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा जालन्धर पाख्रिनसमेतको समूहले २०५८ सालमा रूपन्देहीको बुटवल र दोलखाको चरिकोटमा तत्कालीन नेपालको संविधान २०४७ र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको थियो ।

राज्यले गोरू निकासी गर्ने कर लिन्छ । तिनै गोरू २ दिनको बाटो मास्तिर पुर्‍याएर काटिन्छन् । दुरदराजको गाउँमा घरैपिच्छे गोरूका सिकुटी राखिएको हुन्छ ।

सिके राउत समर्थित दलले पनि झण्डा मात्र जलाएन, उनी त स्वयं नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्ने भनेर खुल्ला भाषण गर्दै हिँड्थे । २०७२ सालको संविधान घोषणापछि भएको मधेस आन्दोलनमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेमात्र होइन, मधेशवादी दलद्वारा राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पर्ने गरी देशसमेत टुक्राउन सकिने विचार खुलेआम व्यक्त गरिएका थिए । राज्यले सिके राउतलाई फूलमाला लगाइदिएर वार्ता गर्‍यो । राज्य टुक्र्याउने भाषण गर्दै संगठन विस्तार गर्नेलाई वार्ताका नाममा राज्यले संरक्षण गर्‍यो । यो कार्य झण्डा जलाउनुजस्तै निन्दनीय होइन र ?

स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाअंकित नेपालको नक्सा आकारको केक काटेको घटनालाई कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ ? यो गलत हो भनेर स्वयं नेकपाको नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । तर, यहाँ पनि राज्य केही पक्षपाती देखियो ।

त्यसैले यहाँ झण्डा जलाउने घटनालाई राज्यले विभिन्न समुदायमाथि गरेको विभेदप्रतिको असन्तुष्टि हो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको सबै समुदायप्रति समान व्यवाहार नगरेकाले राज्यप्रति समुदायको आक्रोश, विरोध वा रोष भनेर पनि बुझ्नुपर्छ कि ?

समाधानको बाटो

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात संविधान सभामार्फत निर्माण भएको संविधानले सबै खालको विभेदहरूको अन्त्य हुने कुरामा विश्वास गरिएको थियो । यद्यपि, यो संविधान पनि विवादरिहत बन्न सकेन । खास गरेर समावेशिकरण र पहिचानको मुद्दा व्यापकरूपमा उठ्यो र संविधान बन्दै गर्दा यसको विपक्षमा ठूलो असन्तुष्टिको आवाज उठ्यो । मधेसी दललगायत कतिपय दलले यसलाई कालो संविधान भनेर अस्वीकार गरे । अर्कोतिर संविधान सुझाव समितिका अध्यक्ष स्वयं डा. बाबुराम भट्टराईले समेत विमति जाहेर गर्दै पार्टीसमेत परित्याग गरे ।

यसबाट के थाहा हुन्छ भने, यो संविधानलाई जति नै उत्कृष्ट भनेर व्याख्या गरिए तापनि यो केही अपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यद्यपि संविधानलाई आगामी दिनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लान सकिने र केही थाति रहेका मुद्दाहरू वा जनभावनालाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने कुरामा आशावादी हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म हालै राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको प्रकरण छ, हाल नेपालको मौजुदा कानुन मुलुकी संहिताको विपरीत रहेकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनी कारबाहीमात्र समाधान होइन । यो कानुन नै पक्षपाति रहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको असन्तुष्टिको जड पत्ता लगाएर समस्याको सम्बोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो, चाहे संविधान र कानुन नै संशोधन किन गर्नु नपरोस् ।

कारवाही गर्दा पनि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भनेजस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार राज्यबाट गरिएको गुनासो छ । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु, संविधान जलाउनु, निशान छाप बिगार्नु, प्रधानमन्त्रीको जन्म दिवसको केक प्रकरण, हालै तृष्णा बुुढाथोकीले गरेको झण्डाको दुरुपयोग, आदि सबै कार्यहरू तत्काललाई कानुनद्वारा बर्जित कार्य नै हुन् र सबैलाई समान कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

तर, राज्यले सबैलाई समानरुपले सजायको भागिदार बनाएको देखिन्न । त्यसैले यो प्रकरणमा राज्य पक्षपाती भएको जनगुनासो व्यापक छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा दलले अतिवादलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । चाहे त्यो राजनैति, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक वा जुनसुकै प्रकारको मुद्दा होस् । राज्यले पनि संकीर्णतावादलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । अतिवादलाई नियन्त्रण र निर्मूल पार्ने नाममा राज्य र सरकार झन् अतिवादतिर लम्कनुहुन्न । समस्याको जरा पत्ता लगाएर समाधानको उपाय खोजि गर्नुपर्दछ ।

सबै जातजाति, भाषाभाषी र सबै धर्म–सम्प्रदायका मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ सरकारले । सबैलाई यो देश मेरो हो भन्ने अपनत्वभाव जगाउने वातावरण राज्यले नै सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

हाल देशमा उठिरहेका समस्याहरूको बारेमा कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सम्पूर्ण दलहरू, बुद्धिजीवीहरू, स्वयं सरकार र राज्य लागि पर्नुपर्छ । साना जातीय समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा रुवाण्डाले तीन महिनाभित्र १० लाख ज्यान गुमाउनुपरेको कहालीलाग्दो इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ । यस्तो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई बचाउनै पर्दछ ।

सबै जातजाति, भाषाभाषी र सबै धर्मसम्प्रदायका मानिसबीच जित–जितको महसुस हुने गरी भावनात्मक एकता कायम गराउँदै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गराई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्दछ ।

(चोङवाङ नेकपा जिल्ला कमिटी तेह्रथुमका सदस्य हुन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment