२१ भदौ, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न गठित विज्ञ समूहले अतिक्रमित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन नगर्ने भएको छ । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण स्थलगत अवलोकन गर्न नसकिएको समूहका एक सदस्यले बताए ।
प्रतिवेदनमा स्थलगत अवलोकन खण्डमा ‘थाँती’ भनेर लेख्ने निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
गत जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गठित समूहको प्रारम्भिक प्रतिवेदन भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीको मात्रै प्रस्तुति बाँकी छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका सुवेदीले लिखित प्रतिवेदन भने समूहमा बुझाइसकेका छन् ।
‘सम्भवत डा. सुवेदीले आगामी शुक्रबार प्रस्तुति दिनुहुनेछ, त्यसपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिन्छ,’ समूहका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
सरकारले उप्रेतीको नेतृत्वमा, सुवेदी, इतिहासविद् डा. रमेश ढुंगेल, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, नेपाल आर्मीका पूर्वमेजर जनरल हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाईँ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी सदस्य रहेको ‘विज्ञ समूह’ गठन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको ५ जेठको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन हप्तापछि बल्ल सरकारले प्रमाण संकलन समूह बनाएपछि आलोचना भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह : लुगा सिलाएपछि कपडाको नाप !
समूहका सदस्यहरू भने यो प्रमाण संकलन समूह नभई भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि कसरी फिर्ता ल्याउने भनेर रणनीति बनाउने समूह भएको बताउँछन् । दोस्रो बैठकमा समूहको नामै फेर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
सरकारले यो समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ/संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।
भारतले गत नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका साढे ३९ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग आफ्नोतिर पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर कैलाश मानसरोबर जाने बाटो उदघाटन गर्यो ।
नेपालले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न चाहे पनि भारतले बेवास्ता गरेपछि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक प्रमाण तथा तथ्य अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली पूर्वका भूभाग नेपाल हो । तर भारतले भने महाकालीभन्दा कोशौं पूर्वमा रहेको नेपाली भूमि कालापानीमा समेत आफ्नो सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
लिम्पियाधुराको प्रमाण खोज्ने ‘विज्ञ समूह’ का सदस्यहरू कति विज्ञ ?
यो पनि पढ्नुहोस
लिपुलेकमा भारतलाई कसरी गलाउने ?
