२१ भदौ, काठमाडौं । कोरोना बीमा दावी भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बीमा समितिले छानविन समिति गठन गरेको छ ।
बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्डमा निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षणले दावी नपुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा अर्थमन्त्रलयको स्वीकृति थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अनुमति पाएर परीक्षण गराउने निजी ल्याबको समेत रिपोर्ट मान्यता नहुने भएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
निजी क्षेत्रले यो विवाद तत्कालै समाधान गर्न माग समेत गरेको थियो । यो विवादपछि समितिले कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतको प्रतिनिधि रहने गरी ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ ।
हालसम्म दावी परेकाहरुमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका माताहतका निबाट गरिएको परीक्षण भए तत्कालै भुक्तानी दिने र त्यसबोहका विषयमा समितिले छानविन गर्नेछ । छानविनपछि समितिले दिएकेा निष्कर्ष अनुसार भुक्तानी हुने निर्णय गरिएको छ ।
निजी ल्याबको मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मापदण्ड नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सोही समितिको सिफारिसका आधारमा समितिले मापदण्ड समेत संशोधन गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापगाईंले जानकारी दिए ।
पहिले कोरोना परीक्षण सरकारी ल्याबमा मात्रै हुने र उपचार पनि सरकारी अस्पतालमा मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले बेला सोहि अनुसारको मापदण्ड तयार गरिएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।
सरकारले निजी ल्याबलाई अनुमति दिनुभन्दा अगावै मापदण्ड बनेको र पछि सरकारले निजी ल्याबलाई अनुमति दिएको कारण यो समस्या आएको उनले बताए । अब छानविन समितिले दिएको सुझावपछि समस्या समाधान भइहाल्ने उनले बताए ।
उनले सकेसम्म बीमित व्यक्तिहरुको सरकारी अस्पतालमा नै परीक्षणको व्यवस्था गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिने उनले बताए ।
