Comments Add Comment
शिक्षामा कोरोना कहर–७ :

संकटमा कहाँ हराए विद्यार्थी संगठन ?

पूर्वविद्यार्थी नेता भन्छन– विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हकहित बिर्सिए’

कोरोना महामारीको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा नेपाल विद्यार्थी संघले गरेको प्रदर्शन

२३ भदौ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार अहिले करिब ९० लाख विद्यार्थी नियमित पठनपाठनबाट बञ्चित छन् । यसमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या समावेश छैन ।

शिक्षा मन्त्रीकै शब्दमा– पठनपाठन सुचारु हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूमा अन्योल छाएको छ भने आफ्ना बालबच्चाको शिक्षाप्रति अभिभावकहरूको चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा चारलाख भन्दा बढी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिने अधिकारबाट बञ्चित भए । एकदिन अघि परीक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा परे । कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ ।

विश्वविद्यालय तहको पढाइ, परीक्षा र भइसकेका परीक्षाको नतिजा समेत अन्योलग्रस्त छ । एकातिर विद्यार्थीको पढाइ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चय छ, अर्कोतिर निजी शिक्षण संस्थाहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई अभिभावकको ढाड सेक्ने अवसर बनाएका छन् । सरकारले पनि शिक्षा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प पार्नुलाई कोरोना नियन्त्रणको अचुक अस्त्र ठानेको देखिन्छ ।

नेपाली विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणका लागि खुलेको दाबी गर्ने अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु), नेपाल विद्यार्थी संघ (निवसं) लगायतका कुनै पनि विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हकहितमा एक शब्द बोलेका छैनन् ।

ज्ञान, सीप र रोजगारी अभिवृद्धि हुने गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा प्रत्याभूतिका लागि स्थापना भएको बताउने ती विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत शिक्षा पाउने हकबाट बञ्चित हुँदा पनि विद्यार्थीको पक्षमा बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

सत्ताको तावेदारी

लकडाउनकै वीच गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनहरु भए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट कुनै हालतमा हटाउन नहुने, पाँच वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन भएको थियो ।

‘आजलाई होइन, भोलिलाई, पाँच वर्ष ओलीलाई’ भन्ने नारा लगाएर सडकमा ओर्लनेमध्ये अधिकांश सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनमा आवद्धहरू थिए । अनेरास्वियु, सुर्खेतका संयोजक धुपेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई संकट परेको बेला आफूहरूले साथ दिएको बताएका थिए ।

विद्यार्थीको हकहितका लागि संघर्ष गर्ने भनेर संगठित विद्यार्थीहरूको ध्यान कता रहेछ त भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ ।

‘खानपान, विस्तरा, सिरानी सबै सत्तासँग भएपछि विद्यार्थीको हकहितमा बोल्ने हिम्मत विद्यार्थी संगठनमा कहाँबाट आउनु ?’ अनेरास्ववियुका एक पूर्व महासचिव प्रश्न गर्छन्, ‘संगठन कब्जा गरेर नेतृत्व लिएर, केपी ओलीको कुर्सी जोगाउनु पर्छ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर हिँड्नेहरूबाट के आशा गर्नुहुन्छ ?’

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने विद्यार्थी नेताहरू चरम उपभोक्तावादमा जाकिएको बताउँछन् । विद्यार्थी नेताहरू जनजीविकाको सरोकार होइन, आफ्नो सरोकार मात्र हेर्ने भएपछि विद्यार्थी संगठनहरू अग्रगामी छन् भन्ने दिन सकिएको उनी बताउँछन् ।

जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती निरकुंशता र राजतन्त्रको विरुद्ध तातो गोली खाना तयार भएर आन्दोलनमा होमिएका विद्यार्थीसंग ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विद्यार्थी राजनीतिको जामा परिहिएकाहरुको तुलनै गर्न नमिल्ने’ उनको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने विद्यार्थी नेताहरू चरम उपभोक्तावादमा जाकिएको बताउँछन् । विद्यार्थी नेताहरू जनजीविकाको सरोकार होइन, आफ्नो सरोकार मात्र हेर्ने भएपछि विद्यार्थी संगठनहरू अग्रगामी छन् भन्ने दिन सकिएको उनी बताउँछन् ।

‘ठेक्कापट्टा, बिचौलिया र नेताको चाप्लुसीमा लाग्न छोडेर परिवर्तनका पक्षमा संघर्ष गर्ने, गरिखाने वर्गका अभिभावकका छोराछोरीको पढाईको चिन्ता गर्ने चलन रहेन’, उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षाको वकालत गर्न त फुर्सद पनि हुनुपर्‍यो नि ।’

‘अस्तित्व संकटमा नेविसंघ’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘नेविसंघ कहाँ छ अहिले ? गाउँमा छ ? स्कूलमा छ ? कहीँ पनि छैन नेविसंघ, लाज पनि छैन ।’

देउवाले विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएर आफू चारपटक प्रधानमन्त्री बनेको तर यही तरिकाले नेविसंघले केही गर्न नसक्ने भनेर व्यंग्य समेत कसे । सत्तारुढ नेकपाको भातृसंगठन सत्ताको तावेदारीमा लाग्दा नेविसंघ भने अस्तित्व संकटमा पुगेको त्यसका पूर्व अध्यक्षहरू बताउँछन् ।

‘त्यस्तो गर्विलो इतिहास भएको नेविसंघलाई मातृ पार्टीको नेतृत्वले अस्तित्व मेटिने चरणमा पुर्‍यायो’, नेविसंघका एक पूर्वमहामन्त्री भन्छन्, ‘यस्तो भुत्ते संठन हुनु र नहुनुमा केही भिन्नता छैन ।’

नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पौडेल प्रतिपक्षी दलका संगठनहरू मातृ पार्टी र मनपर्ने नेताको पछि लागेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थी राजनीति संधै प्रतिपक्षीको भूमिका हुन पुर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले विद्यार्थी संगठनहरू सबभन्दा बढी सत्तापक्षीय भएको देख्छु ।’

दवाब देऊ

सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न र अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन भनेको छ । तर उनीहरूले शुल्क संकलन र विद्यार्थी भर्ना दुबै जारी राखेका छन् । कतिपय विद्यालयले लकडाउन अवधिको पनि शुल्क लिएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनहरू भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जे गरे पनि मौनसमर्थनमा छन् । उनीहरुले कोरोना महामारीका बेला विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक शिक्षा जारी राख्ने दवाव दिन पनि आवश्यक ठानेका छैनन् । टिच फर नेपालको एक अध्ययनले ९७ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।

‘अलि कडा शब्दमा भन्ने हो भने विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित हुँदा विद्यार्थी नेताहरू हर्ष बढाई गरिरहेको भान हुन्छ’, अनेरास्ववियुका एक पूर्वमहासचिव भन्छन्, ‘सत्ताको विष झारेर विद्यार्थी संगठनहरुलाई बौराउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।’

नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पौडेल कोरोना संकटका बेला सरकार नीतिविहीन भएको देख्छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालय हदै अकर्मण्य बनेको छ’, भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा चर्को दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले हो ।’

‘विद्यार्थी संगठनहरु निदाएका छन्’
रामकुमारी झाँक्री
पूर्वअध्यक्ष, अनेरास्ववियु

२०४६ सालमा बहुदल ल्याउन विद्यार्थीहरूको ठूलो भूमिका रह्यो । निर्दलीय पञ्चायती कालमा निर्णय भूमिगत पार्टीहरुले गर्थे, फिल्डमा विद्यार्थी खटिन्थे । ०३६ ताका पनि विद्यार्थीहरू निकै सक्रिय थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि एकपटक विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य सकिएको हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला अखिलको नेतृत्व योगेश भट्टराई र रवीन्द्र अधिकारीहरूले गर्नुहुन्थ्यो ।

म सम्झन्छु, १३औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा योगेश भट्टराईद्वारा प्रस्तुत प्रतिवदेनमा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य कहिल्यै पनि सकिदैन, राजनीतिक मुद्दा उठाउनु नपर्ने बेला पनि समाजमा अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्छ भनिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनले आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि दवाव दिनुपर्छ । शैक्षिक आन्दोलन, राजनीतिक क्रियाशीलता र रचनात्मक क्रियाकलाप जारी राख्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दबाव दिन र आमूल परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्न आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ ।

२०६२ सालतिर दल र नेताहरू अलोकप्रिय भएका बेला विद्यार्थीहरू आन्दोलनको अग्रभागमा थियौं । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि विद्यार्थीको भूमिका सकिएको छैन ।

आफ्नो पार्टी वा आफूलाई मन परेका नेताको गलत कामको विरोध नगर्नु सही होइन । यस्तो गर्दा विद्यार्थी आन्दोलन, आन्दोलन रहँदैन, फगत सत्ताको तावेदारी गर्ने निकाय बन्न पुग्छ ।

२०–२५ वर्षका युवा जमातले सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजिक अभियान छेड्न सक्छ भने विद्यार्थी संगठनले किन नसक्ने ? विद्यार्थी संगठनहरुका अग्रगामी छवि जोगाउँनै पर्छ । विद्यार्थीको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा नीतिगत निर्णय गराउने भूमिका खेल्ने दायित्व विद्यार्थी संगठनहरूकै हो ।

कोभिड–१९ ले यो शैक्षिक सत्रको आधा समय खाइसक्यो । अनलाइन पढाइ वा समग्र दुरशिक्षाको पहुँचमा अत्यन्त न्यून विद्यार्थी छन् । एकदिन अघि रोकिएको एसईई परीक्षा अन्ततः हुनै सकेन । कक्षा १२ को पनि परीक्षा अन्यौलमा छ । विश्वविद्यालयहरूको पढाइ, परीक्षा, नतिजा सबै डामाडोल छ ।

दुर्भाग्यवश, यहीबेला विद्यार्थी संगठनहरु निदाएका छन् ।

‘विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हकहित बिर्सिए’
प्रदीप पौडेल
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी संघ

सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्म निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क नलिनु भनेको छ, तर व्यवहारमा लागु भएको छैन । अभिभावकहरू लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पढाई नै नभए पनि शुल्क तिर्न बाध्य छन् । अनलाइन कक्षाले मान्यता पाउने नपाउने स्पष्ट छैन ।

कोरोना संकटका बेला सरकारसँग कुनै स्पष्ट नीति छैन । संकटको बेला शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच सरकारमा भएको देखिदैन । सरकार न स्पष्ट निर्णय गर्न सक्छ न त गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै गर्छ ।

यस्तो बेला दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले हो । लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा भएका बेला उनीहरूको हकहितमा एक शब्द बोल्न नसक्नुले विद्यार्थी संगठन भुत्ते भएको देखाउँछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने विद्यार्थी संगठनहरु छैनन् जस्तो भएको छ । अहिले पञ्चायत, राजतन्त्रको विरुद्ध लड्नु पर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक मुद्दा नभए पनि शैक्षिक–सामाजिक मुद्दामा अग्रमोर्चामा खट्नुपर्ने विद्यार्थीहरू नै हुन्, तर उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता निक्र्योल गर्न सकेनन् ।

यस्तो किन भयो भने विद्यार्थी नेता बन्नु भनेको मन्त्रीको पिए, बिचौलिया बन्नका लागि हो भन्ने जस्तो भयो । जसले गर्दा नेताको अन्धभक्त हुने र मातृ पार्टीलाई महत्व दिन थाले, आफ्नो वर्गीय मुद्दा बिर्सिए ।

विद्यार्थी राजनीति भनेको संधै प्रतिपक्षीको भूमिका हुन्छ, तर अहिले विद्यार्थी संगठनहरू सबभन्दा बढी सत्तापक्षीय भएको देख्छु । प्रतिपक्षी दलका संगठनहरू मातृ पार्टी र नेताको पछि लागेका छन् । मातृपार्टी पनि नेतृत्व क्षमता भएकालाई भन्दा आफूले जे भन्यो त्यही मान्नेलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्नरत्न देखिन्छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले यति बेला वैकल्पिक शिक्षा कसरी अगाडि बढाउने ? के गर्दा शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन भनेर संयुक्त पहल गर्नु पर्ने हो । यस्तो अकर्मण्य सरकार भएको बेलामा सबै विद्यार्थी संगठन व्यस्त हुनुपर्ने हो ।

‘विद्यार्थी नेताहरू उपभोक्तावादी बने’
लेखनाथ न्यौपाने
पूर्वअध्यक्ष, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)

नोवेल कोरोना भाइरसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको ६ महिनाभन्दा बढी भईसक्यो । शिक्षामा यति लामो ग्याप यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । यस्तो बेला सरकार पुरै अलमलिएर दिशाहीन भएको अवस्थामा छ ।

विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलन फरक कुरा हो । अहिले संगठन छ, आन्दोलन छैन । आन्दोलन नभएपछि आन्दोलनको बेलाको जस्तो भूमिका खोज्नु सही हुँदैन । विद्यार्थी संगठनहरू अग्रगामी हुन्छन् भन्नु पुरानो कुरा भएको छ । उपभोक्तावादमा जाकिएका विद्यार्थी नेताहरु जनजीविकाको सरोकार होइन आफ्नो सरोकार हेर्ने भएका छन् ।

कोरोनाले गर्दा विद्यालय शिक्षामा ठूलो असन्तुलन पैदा हुने देखिन्छ । एकाध सार्वजनिक विद्यालय बाहेक सबै ६ महिनादेखि शिक्षाबारे बेखबर छन् । विगतमा जसको नतिजा राम्रो थिएन, उनीहरु नै बेखबर भएर बसेका छन् । अनलाइन कक्षाको जति प्रचार गरिए पनि सानो हिस्सा बाहेक सबै शिक्षाबाट बन्चित छ ।

अनलाइन कक्षाहरूमा ३०–३५ प्रतिशत भन्दा बढी सहभागिता देखिदैन । लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला अनलाइन शिक्षा नै विकल्प हो भने त्यसमा विद्यार्थीको सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका हुनपथ्र्यो ।

निजी शिक्षा बजारको वस्तु हो भने उपभोग नगरेको बेलाको मुल्य किन तिर्ने ? तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अभिभावकलाई ‘खाए खा नखाए घिच’ गरिरहेका छन् । यस्तो बेला विद्यार्थी संगठनहरुले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब पाएका छैनन् । यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर पनि छलफल गर्नु पर्ने हो । विद्यार्थी संगठनहरुले आफूलाई सामाजिकरण गर्ने अवसर पनि हो यो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । दलहरूले पनि घोषणापत्रमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको वकालत गरेकै छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दा कोरोना महामारी शिक्षालाई एकैखाले गराउने अवसर हो ।

शिक्षामा  कोरोना कहर श्रृङ्खलाका अरु समाचार

यो पनि पढ्नुहोस सामुदायिक विद्यालय : अनलाइन कक्षा छ, पढाइ छैन यो पनि पढ्नुहोस बाल शिक्षा : अंकुराउन नपाउँदै कोरोना यो पनि पढ्नुहोस विद्यालयमा झार उम्रियो, २२ सय निजी विद्यालय बन्द हुने ! यो पनि पढ्नुहोस बोर्डिङ शिक्षकको पीडा : तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासन यो पनि पढ्नुहोस शैक्षिकसत्र दुई महिना बाँकी, दुईजना संक्रमित हुँदा ६० हजारको पढाइ रोकियो यो पनि पढ्नुहोस ‘वीरगञ्ज र काठमाडौंलाई हेरेर गाउँको पढाइ नरोकौं’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment