२४ भदौ, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि ‘कोरोना राहत प्याकेज’ ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका अनुसार अधिकांश वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको आम्दानीको स्रोत सीमित छ । ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने वा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
कारोना महामारीका कारण उनीहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर भएको भन्दै आयोगले सरकारले केही न केही राहत दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले कोरोना राहत प्याकेजमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारलाई जोगाउन ऐनको दफा २ (झ) अनुसार कानून मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञाका कारण आयोगले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने छानविन, अनसन्धान तथा पीडितहरुसँगको परामर्श रोकिएको भए पनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु भइरहेको आयोगले जनाएको छ । चार वटा समूह बनाएर आयोगमा परेका उजुरीहरुबाथि छानविन भइरहेको अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् आयोगको पत्र
