२४ भदौ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फकुवा गरेकामा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन् ।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानीमा उनले जग्गा कित्ताकाटको निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । २०७० सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरीत भएको सभापति सुवेदीले बताइन् ।
उनले नियमावली बनिसकेपछि मात्रै कानून अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा किन अगाडि नै निर्णय गरियो बुझ्न नसकेको धारणा राखिन् । बनिसकेको कानूको कार्यान्वयन नहुँदै बीचमा नै विवादास्पद निर्णय गर्दा सरकारलाई अझ बढी आलोचित बनाउने सभापति सुवेदीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताए । उने भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताए ।
मन्त्रालयले यसअघि आफैले गरेको निर्णय उल्टाएर कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काको भनाइ छ ।
उनले सरकारले दुई वर्ष भित्रमा देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरीत भएको बताए ।
मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको खड्काले बताए ।
उनले भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने धारणा राखे ।
