२४ भदौ, काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको ठेक्का प्रक्रिया ब्युँताउन माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु फेरि अदालत जाने भएका छन् ।
असन्तुष्ट व्यवसायीको समूहमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह पनि छन् । सिंहका अनुसार केही दिनभित्रै रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो । ठेक्का रद्द गर्ने मंगलबारको रेल विभागको निर्णय बदर हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
रेलमार्गको ठेक्का रद्द गर्दा करिब डेढ सय निर्माण व्यवसायी पीडित भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘यो टेन्डर कानून र प्रक्रियासंगत थिएन भने किन आह्वान गरियो, अहिले हाम्रो ५/७ करोड खर्च भएपछि किन रद्द गरियो ?’ सिंहले भने, ‘हामी यो ठेक्का पुरानै प्रक्रियाअनुसार लगाइयोस् भन्ने चाहान्छौं ।’
सिंहले मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाने वा उच्च अदालतमा जाने भनेर आफूहरु छलफलमा नै रहेको बताए । उनले २०/२० हजार मूल्यको बोलपत्र किनेको, बोलपत्रको ग्यारेन्टी बनाउन र कमिसनवापत एक-डेढ लाख खर्चनुपरेको र रेलमार्गको फिल्ड निरीक्षणमा जाँदा व्यवसायीको लाखौं खर्च भएको बताए ।
‘यदि प्रक्रिया मिचेर ठेक्का आह्वान भएको भए संलग्न सरकारी अधिकारीलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ, सिंहले भने, ‘हामीले २/३ महिनासम्म गरेको मिहेनत खेर गयो, व्यवसायीको पैसा खर्च मात्रै भयो । यसरी अन्याय गर्न पाइँदैन ।’
अध्यक्ष सिंहले यस्तो मुद्दा महासंघले संस्थागतरुपमा नलडे पनि पीडित व्यवसायीहरु मिलेरै लड्ने बताए ।
रेलमार्गमा योग्यता पुगेका १८ वटा कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेर ठेक्कामा भाग लिएका थुप्रै कम्पनी सरकारको ठेक्का रोक्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध अदालत जाने उनले बताए ।
‘जो जतिले आफूलाई पीडित महसुस गर्नुभएको छ, सबै मिलेर मुद्दा दायर गर्छौं,’ उनले भने,’हिजो कयौं विदेशी कम्पनीले आएर ठेक्का लिँदा साइट क्लियर नहुँदा पनि हुने, तर नेपाली कम्पनी सहभागी हुने ठेक्का गर्दा साइट क्लियर नै हुनुपर्ने किन ?’
को-को जाँदै छन् अदालत ?
रेल विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यसका लागि ५४ वटा खण्ड विभाजन गरेर ठेक्काको छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाइएको थियो । यी प्याकेजहरूमा करिब ३२ अर्बको ठेक्का लगाउन खोजिएको थियो । हरेक प्याकेज अनुमानित ४० देखि ६० करोड मूल्यका थिए ।
सेटिङअनुसार विभागले टेन्डर गर्दा रेलको ट्रयाक बेड निर्माणका लागि रेलमार्गमै काम गरेको अनुभवी कम्पनी मागेको थियो । हाल रेलमार्ग निर्माणका लागि बर्दिबास-निजगढ खण्डमा काम गरिररहेका १८ ठेकेदारले मात्रै यो योग्यता पूरा गरेका थिए । तिनैसँग अन्यअसन्तुष्ट ठूला कम्पनीलाई जेभी दिने सहमति भएको थियो ।
ठेक्का हुनुअघि नै यी सबै ठेकेदारहरूले कुन प्याकेजमा, कसले कति रकम कबोल गरेर, कुन मूल्यमा ठेक्का लिने भनेर तय थियो । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थिएन ।
लागत अनुमानभन्दा एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै कम रकममा सबै ठेक्का लगाउने योजना थियो । विभागले ‘सेटिङ’का लागि यी प्याकेजहरूको लागत अनुमान सुरुमै बढाएको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुने कारणले ठूलो आर्थिक भार राज्यमाथि पर्ने जोखिम थियो ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रको असोज २० गते अवकास रहेकाले त्यसअघि नै ठेक्का लगाइसक्ने योजना थियो । त्यसैअनुसार प्रक्रियाहरू हतार-हतार अघि बढाइएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन यी ठेक्काका प्रमुख हिस्सेदार थिए ।
यसैगरी, रोशन कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, आशीष निर्माण सेवा, बिरुवा कन्स्ट्रक्सन, गजुरमुखी निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, हिमडुङ एण्ड थोकर, रमण कन्स्ट्रक्सन, कन्ट्रयाक कन्स्ट्रक्सन, एपेक्स निर्माण सेवा, लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन, रौताहा कन्स्ट्रक्सन र सन्तोषी निर्माण सेवा रेलको ठेक्काको सेटिङमा संलग्न थिए । त्यसबाहेक अरु केही कम्पनीलाई जेभीमा ठेक्का दिन लागिएको थियो ।
टेन्डर प्रकाशित भएपछि केही ठेक्कामा सहभागी हुन नपाएका ठेकदारले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी र सोझै मिलोमतो गरेर ठेक्का निकालेको भन्दै विरोध थालेका थिए । केही शक्तिशाली ठेकेदारहरू पनि विरोधमा आएपछि उनीहरूलाई ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ (जेभी)मा काम दिनेगरी मिलाइएको थियो ।
रकम उठाइँदै
अहिले केही ठूला कम्पनी र उनीहरुसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नका लागि ठूला ठेकेदारलाई कमिसन बुझाएका कम्पनीहरु अदालत गएर रेलको ठेक्का उल्ट्याउने खेलका लागेका छन् ।
ठेक्कामा संलग्न एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार ठेक्का रद्द भएपछि असन्तुष्ट व्यवसायीहरु ‘अदालत पनि किनिदिने’ भन्दै आइतबार अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।
‘रकम उठाएर फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने तय भएको भन्दै मलाई सन्देश आइरहेको छ,’ ती व्यवसायीले भने,’समूहमा बसेपछि हामी पनि त्यसको योजनाभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं ।’
यो ठेक्कामा मिलेमतो गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह आफैँ लागेका थिए । महासंघको मुख थुन्न सिंहको कम्पनी महादेव खम्ति कन्स्ट्रक्सनलाई पनि ठेक्कामा ज्वाइन्ट भेन्चरको काम दिने गरी सेटिङ भएको थियो ।
केही मध्यमस्तरका ठेकेदारहरु भने टेन्डरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनसम्म गएका थिए । साउन १९ गते अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि २६ गते मागदाबी नपुग्ने भन्दै ठेक्का रोक्न नपर्ने आदेश गरहेको थियो ।
यो आदेश आउनुअघि नै विभागले ठेक्का खोल्ने मिति भने तय गरेर बसेको थियो । त्यतिबेला पनि व्यवसायीले उच्च अदालतले ठेक्का अघि बढाउने गरी नै फैसला गर्ने दावी गरिरहेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि यो टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेका थियोे । पूर्वा योजना अनुसार साउनको २८ र २९ गते नै टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भएको थियो । एक महिनाभित्रै मूल्याङ्कन सक्ने गरी काम अघि बढ्दै गर्दा नाटकीय ढंगले मंगलबर रेलमार्गको ठेक्का स्थगित भयो ।
तर, अब निर्माण व्यवसायीहरु नै यो ठेक्का अदालतमार्फत ब्युँताउन अघि सरेका छन् ।
अनलाइनखबर फलोअप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4