२८ भदौ, काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको ‘नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमिति’ ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्ता कम्पनीबाट उपभोक्ता ठगिएमा क्षतिपूर्ति असुल्न कठिन हुने गरेको भन्दै समितिले चुक्ता पूँजी बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले कानून बनाएर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अधिकार दिएपछि हाल सात वटा कम्पनीले इजाजत लिएर यस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन् । तर, उक्त कानूनले ‘नेटवर्क व्यवसायलाई घुमाउरो तरिकाले वैधता दिएको’ भन्दै विरोध भइरहेको छ । यही विरोधपछि अध्ययन उपसमिति बनाइएको हो ।
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधिनमा रहेर व्यवसाय गर्न खोज्ने जोसुकै नागरिकलाई व्यवसाय गर्न प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको उपसमितिले पिरामिड शैलीको व्यवसायलाई भने कडाइका साथ नियमन गर्न भनेको छ ।
विगतमा विवादित बनेका नेटवर्किङ कम्पनीहरुले पिरामिड शैलीमा व्यापार–व्यवसाय गर्ने गरेका थिए । दर्ता भइसकेका कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा पिरामिड शैलीको व्यवसाय गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइएमा त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी हालको ऐन नियमावलीबाट व्यवस्थित तबरबाट नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएका कार्यहरु सकारात्मक छन् । कुनै पनि नेपाली नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही कानुनले निर्देशित गरेको विषयको परिपालना गर्दै स्वतन्त्ररुपमा व्यापार गर्न पाउनु मौलिक हकअन्तर्गत पर्ने भएकोले कसैलाई पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने कुरामा रोक लगाउनु हुँदैन ।’
गत साउन १५ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पाण्डेको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सांसदहरु कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश रसाइली (स्नेही), अमृता अग्रहरि र सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूल समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवलाई बुझाइसकेको छ । आगामी आइतबार समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने र प्रतिवेदनमाथिको छलफल मुल समितिमै सुरु गराउने समिति सचिवालयको तयारी छ ।
विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय किन असफल भए भन्ने विषयलाई पनि अध्ययन उपसमितिले केलाएको छ । विगतमा युनिटी, हर्बो, गोलक्वेष्टलगायतका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको थिए । युनिटीले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, हर्बो इन्टरनेसनलले दुई अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लागेको थियो ।
उपसमितिले ती व्यवसायहरु पर्याप्त पुँजी लगानी नभएका कारण बहिर्गमनमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी तीन करोड रुपैयाँ राख्न सिफारिस गरेको छ ।
‘विगतको इतिहास हेर्दा यस किसिमको व्यवसायमा पर्याप्त मात्रामा पुँजी लगानी नभएको कारण क्षणिक लाभको निम्ति व्यवसायमा प्रवेश र बहिर्गमन गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवसायमा वास्तविक व्यवसायीहरु मात्र प्रवेश गरुन् र कुनै कारणवश उपभोक्ता ठगिन पुगे भने उनीहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस भन्ने मनसायले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३ करोडले क्षतिपुर्ति दिन नपुगे के गर्ने ? भन्नेमा उपसमितिले सुझाएको छ, ‘यदि ठगिएको रकम अपुग भएमा सञ्चालकको घरघरानाबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने ।’
विगतमा असफल भएका वा ठगी गरेका कम्पनी सञ्चालकहरुलाई भने पुनः इजाजत नदिन उपसमितिले भनेको छ । तर, तिनै कम्पनी सञ्चालकले आफ्नो वा परिवारको नामबाट पुनः अर्को कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न खोजेको विषय चर्चामा छ ।
यसबारे उपसमितिले भनेको छ, ‘विगतमा ठगी सम्बन्धी कारोबार गरे–नगरेको यकिन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने ।’
उपसमितिले इजाजत लिइसकेका कम्पनीहरुको हकमा ६ महिनाभित्र तीन करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अधिकतम ४२ प्रतिशत कमिसन
उपसमितिले यस्तो व्यवसायमा अधिकतम ४२ प्रतिशत कमिसन खान पाउने पनि सिफारिस गरेको छ । अहिलेको कानूनमा कमिसनबारे कुनै मापदण्ड छैन । योभन्दा बढी कमिसन, बोनस वा सुविधा दिन नपाउने गरी प्रष्ट रुपमा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
उपसमितिले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरु समेत विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुन सक्ने भन्दै यसमा कडाईका साथ अनुगमन हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तो गरेको पाइए इजाजत खारेज हुने कानुनी व्यवस्थाको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । यसैगरी, विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा कारोबार गर्न नपाउने, त्यसो गरेको पाइएमा इजाजत खारेज हुने कानुनी व्यवस्थाको लागि सिफारिस गरिएको छ ।
देशमा अवैध रुपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यवसायिक धन्दा सञ्चालन भइरहेको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ । यस्तो धन्दा मार्फत ठूलो धनराशी विदेशिइरहेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले त्यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउन कलम चाल्न भनेको छ ।
छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाइयोस्
यस्ता व्यवसायबारे अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उपसमितिले औंल्याएको छ । हाल इजाजत प्रदान गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कार्य वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । इजाजत प्रदान गर्ने र अनुगमन गर्ने एउटै संयन्त्र हुँदा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी नहुने भन्दै उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर लागू गर्न भनेको छ ।
अनुगमन गर्ने निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरी जनता ठगिएको पाइएमा तत्कालीन अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रचलित ऐनलाई प्रष्ट पार्नू
यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने, ठगी मुद्वामा कुन कुन ऐन आकर्षित हुने जस्ता विषयलाई प्रष्ट पार्ने गरी प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, पिरामिड शैलीमै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिने प्रावधान प्रचलित ऐनको विभिन्न दफामा घुमाउरो ढङ्गले राखिएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता उपसमितिले औंल्याएको छ । यस्तो व्यवसाय गर्नेलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ भन्दा बेगर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद २१ अनुसार ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्वा चलाउन पाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
