२८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको गुनासो बढिरहेकै बेला नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (२०७७ साउन) मा पुँजीगत खर्च विगतको तुलनामा खर्लप्पै (५३.९ प्रतिशत) घटेको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण विकास खर्च कम भएको अर्थ मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको साउन महिनाको मासिक बुलेटिनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको कुल खर्च १ अर्ब ९८ करोड मात्र छ ।
जबकि, अघिल्लो आबको साउनमा कुल खर्च ४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको साउनमा ५३.९ प्रतिशत कम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खर्चका दृष्टिकोणले चालु आवको पहिलो महिना कमजोर रह्यो । साउनमा पछिल्लो ५ वर्षयताकै कम खर्च भएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा चालु तथा पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनुको कारण खुलाउँदै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कोभिडको संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सरकारबाट अवलम्बन गरिएका उपायहरु– बन्दाबन्दी, निशेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु नियमित र पूर्वलक्षित रुपमा हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च कम भएको छ ।’
साउन महिनामा चालु खर्च १ अर्ब ७३ करोड भएकोमा पुँजीगत अर्थात विकास खर्च १३ करोड मात्रै हुन सकेको छ । जबकि साउन महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकार यही गतिले अघि बढ्ने हो भने विकास खर्चको अवस्था दयनीय नहोला भन्न सकिन्न । तथापि, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मासिक बुलेटिनमा चालु आवको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भइसकेका कारण आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार साउनमा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा भने वृद्धि भएको छ ।साउन महिनामा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्व कम उठेको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयात खुम्चिँदा राजस्वमा त्यसको प्रभाव परेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक राजस्वतर्फ आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ । समग्र कर संलकन गत आवको तुलनामा केही कम भएको बुलेटिनमा उल्लेख छ । तथापि कोरोना महामारीबीचमा आएको आन्तरिक करलाई मन्त्रालयले उत्साहजनक मानेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा साउन महिनामा ६ अर्ब ४४ करोड खर्च भएको थियो । त्यसैगरी आव २०७४/७५ मा ६८ अर्ब १ करोड खर्च भएको छ भने आव २०७५/७६ मा २५ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ ।
आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब २८ करोड खर्च भएकोमा आव २०७७/७८ को साउन महिनामा १ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
आयात–निर्यातको असन्तुलन
साउनमा कतिपय वस्तुको निर्यात सामान्य वृद्धि भएको छ । तर, आयात भने खस्किएको छ । आयातमा अनौठो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । साउनमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल–पेट्रोल)को तुलनामा मोवाइल फोन सेटको आयात बढी छ ।
भट्टमासको तेल भारत आयात गर्न नेपाल आउने प्रवृत्ति देखिएको छ । गत आवमा पाम आयलको व्यापार यस्तै थियो । यो वर्ष भारत सरकारले पाम आयलको आयात रोकेको छ ।
साउनमा २ अर्ब भन्दा बढी मूल्यको आयात भएका पाँच वस्तुहरुमा मोबाइल, भटमासको कच्चा तेल, डिजेल, चामल र एमबीलेट एस छन् । साउनमा ४ अर्ब बढीको मोबाइल आयात भएको छ ।
एक महिनामा बढी निर्यात भएका पाँच वस्तुहरुमा भटमासको प्रशोधित तेल, चिया, ऊनी गलैंचा कार्पेट, सेन्थेटिक गार्न र तयारी कपडाहरु छन् ।
विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनमा विप्रेषण आप्रवाह गिरावट आएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटामा भने केही सुधार भएका कारण त्यसले चालु खाता घाटा, सोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा संचितिमा सुधार देखाएको छ ।
साउनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा दुबैमा वृद्धि देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेका कारण ब्याजदर घट्ने अवस्था देखिएको समेत मन्त्रालयको विश्लेषण रहेको छ ।
राजस्व संकलनको अवस्था
यसवर्षको कर असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को हिस्सा सकैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्षको यस अवधिमा राजस्वमा भ्याटको हिस्सा ३८ प्रतिशत थियो ।
गत वर्षको साउनमा आय करको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेकोमा यसवर्षको साउनमा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
गत वर्ष कुल राजस्वमा गैरकरको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेकोमा यसपालि ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
एक महिनामा ३६ हजारले लिए लेखा नम्बर
मन्त्रालयले यस अवधिमा करको दायरा बढेको बताएको छ । साउनमा व्यक्तिगत लेखा नम्बर (पी प्यान) लिने संख्या उल्लेख्य बढेको छ । यो अवधिमा ३६ हजार ६८२ जनाले व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिएका छन् । व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बीप्यान)समेत यो महिनामा १५ हजार ५२२ वटा जारी भएका छन् ।
अब देशभर व्यवसायिक लेखा नम्बर लिनेको संख्या १३ लाख ७४ हजार ४५६ पुगेको छ । व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिनेको संख्या भने २० लाख १० हजार १३४ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
