३० भदौ, काठमाडौं । बिभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनहरुले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै शैक्षिक संस्थाहरुमा पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अखिल (क्रान्तिकारी)को आयोजनामा काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न प्रतिपक्ष एवम् सत्तापक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले सरकारलाई शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको हो ।
कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एक–दुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको अवस्था स्मरण गराउँदै विद्यार्थी संगठनहरुले वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिक सत्र खेर जाने देखिएकाले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरिएको नेबिसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
महामन्त्री तिमल्सिनाले विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका नियमित तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड र योजना बनाएर तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार बैठकले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै अनलाइन पढाइको नाममा चर्को शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गर्न माग पनि गरेको छ ।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कोरोनाका कारण अलपत्र परेका विद्यार्थीहरु, गरिब तथा विपन्नलाई कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न तथा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलबको व्यवस्था माग गरिएको छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टिन र अन्य व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न, पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञानलगायतका विश्वविद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न पनि १३ विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान र निराकरणमा शिक्षामंत्री उदाशीन र गैह्रजिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण विषय उठान गरी शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको नेबिसंघ महामन्त्री तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
बैठकमा अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर, नेविसंघ अध्यक्ष राजिव ढुंगाना, विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरञ्जिवी ढकाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, अखिल छैटौंका अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल पाँचौंका अध्यक्ष घनश्याम मिश्रलगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकपछि नेबिसंघ अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले सार्बजनिक यातायातमा गरिएको ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
