४ असोज, काठमाडौं । नियमित तलबको माग र कर्मचारी कटौतीको विरोधमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले आइतबार घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार ९ असोजमा सम्बन्धित पालिकाहरूमा ज्ञापनपत्र दिने, निजी तथा संस्थागत विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन (एनप्याब्सन)का सबै तहमा स्मरण पत्र दिने भएको छ ।
यस्तै, ११–१३ असोजसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, मानव संशाधन विकास केन्द्र, श्रम मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम् दिने र १५ असोजमा सबै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका धर्ना दिइने इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जानकारी दिए ।
इस्टुले १८ असोजमा देशभरीका प्रमुख शहरहरूमा विरोध र्याली र कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
तलब नपाउने शिक्षक कर्मचारी ९५ प्रतिशत
देशभरीका करिब दुई लाख शिक्षक कर्मचारी मध्ये ९५ प्रतिशतले वैशाखयता पूरा तलब पाएका छैनन् । अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘यो शैक्षिक सत्रको वैशाखबाट पूरै तलब पाउने शिक्षक–कर्मचारीहरू पाँच पनि छैनन् ।’
इस्टुका अनुसार कतिपय विद्यालयहरूले शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको माघदेखि नै तलब भत्ता दिएका छैनन् । गत सालको चैत महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक—कर्मचारीहरू ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।
करिब तीन हजार शिक्षक कर्मचारी निश्कासनमा परिसकेको थापाले जानकारी दिए । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का बेला अतिरिक्त क्रियाकलाप पढाउने शिक्षक, कर्मचारी, करार तथा आंशिक शिक्षकहरू बढी मारमा परेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
बोर्डिङ स्कूलका तीन हजार शिक्षक वेरोजगार
‘सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्यो’
इस्टुका महासचिव भोलानाथ चालिसे सङ्घीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, १ असार र २ असोज मा जारी निर्देशिकाहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीको तलब भत्ताको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको बताउँछन् । शिक्षक—कर्मचारीहरूको समस्याबाट सरकार भाग्न खोजेको चालिसेको भनाइ छ ।
‘१६ बुँदामा शिक्षकहरूलाई भूमिका दिइएको छ तर निजी लगानीका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक—कर्मचारीहरूले पाउने तलब, भत्ता, सुविधा कतै उल्लेख गरिएको छैन’ महासचिव चालिसे भन्छन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पनि विद्यालयले केही न केही काम लगाइरहेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
तलब नपाउने, जागीरबाट निश्कासनमा पर्ने गर्दा घरधनीले कोठाबाट निकाल्ने समेत गरेका छन् । अधिकांश शिक्षकहरू ऋण खोजेर गुजारा चलाइरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको बुँदा नं ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शूल्क प्रचलित कानुनको आधारमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । तर शिक्षक कर्मचारीको हकमा भने सरकार मौन बसेको इस्टुको आरोप छ ।
शिक्षक कर्मचारीका १० माग
इस्टुले कोभिड–१९ महामारीका वावजुद सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरू तयार रहेको जनाएको छ । अभिभावकसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शूल्कको उचित निकास निकाल्नु पर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ ।
२०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिनुपर्ने, र २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा साउन, भदौ र असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गर्न र नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक—कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक—कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण गर्नुपर्ने इस्टुको माग रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
बोर्डिङ शिक्षकको पीडा : तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासन
प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् । यद्यपि प्याब्सनका कुन कुन पदाधिकारीले शिक्षक निश्कासन गरे भन्ने चाहिँ इस्टुले सार्वजनिक गरेको छैन ।
सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगेर निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा महासचिव चालिसेले जोड दिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गर्नुपर्ने तथा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने इस्टुका अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
