रेग्मीको रहस्य : देउवाका प्रिय, ओलीका ‘एसम्यान’

१५ असोज, काठमाडौं । मुख्यसचिव पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएकै दिन बिहीबार लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूतमा सिफारिस भए ।

तत्कालीन मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाएपछि वरिष्ठताको तेस्रो वरियतामा रहेका रेग्मी ४ कात्तिक २०७४ मा नेपाल सरकारको २४ औं मुख्यसचिव बनेका थिए । रेग्मीको तीन वर्षे कार्यकाल आगामी कात्तिक ३ गतेसम्म थियो ।

शेरबहादुर देउवाका पालामा मुख्यसचिव बनेका रेग्मी कांग्रेसनिकट मानिन्थे । आफ्नै पार्टीका नेता प्रचण्डले राजदूत बनाएका लीलामणि पैडेललाई बेइजिङबाट फिर्ता बोलाउने प्नधानमन्त्री ओलीले लोकदर्शनलाई भने मुख्यसचिव पदमा कायमै राखे । र, अन्त्यमा बेलायती राजदूतको पुरस्कारसमेत थमाए ।

एउटा हातमा राजदूत नियुक्ति आउने सुनिश्चित भएपछि मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका रेग्मीको चतुर्याइँको पहेली जान्न पाँच वर्ष पुरानो सन्दर्भ खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

२० साउन २०७२ मा सरकारले डा. सोमलाल सुवेदीलाई मुख्य सचिव बनायो । उनको कार्यकाल २०७५ सालसम्म थियो । तर, उनी मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा नदिएरै काजमा बसे र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को उपकार्यकारी निर्देशकको जागिर खान फिलिपिन्सको मनिला गए । त्यतिमात्र होइन ,थप तीन वर्ष सेवा गरे बराबरको पेन्सन बढाउन उनले राजीनामा नदिई पदलाई अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए । एडीबीको सहसचिवस्तरीय जागिर अनुकूल नभएमा पुनः मुख्यसचिव पदमै फर्किने उनको दाउ थियो ।

यो कदममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साथ पाएको बताइन्छ । तर, जब पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भयो, तब सुवेदीले आफूलाई ‘असहयोग भएको’ बहानामा स्वदेश फर्किने निधो गरे र विदेशबाटै राजीनामा पत्र फ्याक्स गरेर पठाए । सरकारले उनको राजीनामा स्वीकृत मात्र गरेन, अतिरिक्त समूहमा राखिएको उनको पदसमेत खारेज गर्यो ।

निजामती वृत्तको पर्दामा सुवेदीको तिकडम यतिमात्र देखियो । तर, पर्दा पछाडिको अर्को पनि खेल थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले रुचाएका लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाउने ।

स्याङ्जा घर भएका रेग्मी नेपाली कांग्रेसका विश्वास पात्र मानिन्छन् । रेग्मीका बुबा लक्ष्मीकान्त कांग्रेस महासमिति सदस्य थिए । त्यसैले तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई सहसचिवस्तरको जागिर खान मनिला पठाउनका लागि स्वीकृति दिनु र रेग्मीलाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो मिलाएर मात्र राजीनामा स्वीकृत गर्नुले पनि देउवाको दाउ बुझाउँछ ।

किनकि सुवेदीको राजीनामा तत्काल स्वीकृत गर्दा वरिष्ठताका आधारमा धनबहादुर तामाङ मुख्यसचिव हुने थिए । तर, तामाङलाई रोक्न अवकाश नहुञ्जेल सुवेदीको राजीनामा रोकेर राखियो । जब तामाङको अवकाश भयो, त्यसपछि बल्ल सुवेदीको राजीनामा स्वीकृत गरेर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइयो ।

न्याय सेवाबाट निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पुग्ने क्षेत्री पहिलो व्यक्ति बने । तर, यसमा पनि खेल थियो । किनकि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनी सेवानिवृत्त हुन जम्मा चार महिना बाँकी थियो ।

क्षेत्रीसँगै मुख्य सचिवका दाबेदार शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदी थिए । क्षेत्री मुख्यसचिव भएपछि श्रेष्ठ र सुवेदीको बाटो बन्द भयो । दुबैले २ कात्तिकमा अवकाश पाए । यसले मुख्यसचिवमा रेग्मी एक्ला दावेदार बने ।

र, २०७४ कात्तिक ८ गते मुख्य सचिव बनेका रेग्मीले पदभार ग्रहण गर्दा ‘सुशासनलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने’ भनी जनाएको प्रतिवद्धता बाहिरी आवरण मात्र थियो भन्ने कुराको भेद अहिले खुलेको छ ।

रेग्मीको राजनीतिक साइनो

विगतमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक हुँदा तत्कालीन माओवादीलाई सघाएको र कांग्रेसलाई चुनाव हराउन प्रयोग भएको आरोप स्याङ्जाकै कांग्रेस नेताहरुले पार्टीमा उजुरीमार्फत लगाएका थिए । तर, देउवा दम्पतिको विश्वास जितेकै कारण उनी मुख्य सचिव बन्न सफल भए ।

कांग्रेस परिवारका भए पनि सबै पार्टीमा ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने क्षमता भएका प्रशासकमा चिनिने रेग्मीले पछिल्लो पटक नेकपाका शीर्ष नेताहरुको मन जितेका थिए । स्याङ्जाको साविक केबरे गाविसका स्थायी बासिन्दा रेग्मीको परिवार खानदानी राजनीतिमा छ ।

उनका पिता लक्ष्मीकान्त पञ्चायतकालभरि प्रधानपञ्च थिए । बहुदल आएपछि कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका उनी स्याङजाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिससमेत भए ।

गृहसचिव हुँदा रेग्मीले आफ्नै बुवालाई सुप्रबल जनसेवा श्री पदक दिलाएका थिए । सबै पार्टीका नेता रिझाउने उनको कला मुख्य सचिवबाट विदा हुँदै गर्दा बेलायतको राजदूत सिफारिसमा पनि सफल भयो ।

बठ्याइँले खोल्यो बैरागीको बाटो

रेग्मीले समय अगावै राजीनामा दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन भूमिका खेले । रेग्मीकै कारण परराष्ट्र सेवाबाट मुख्य सचिवसम्म पुग्ने पहिलो प्रशासकको रुपमा नाम लेखाउने सौभाग्य बैरागीलाई मिल्यो । नत्र उनले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण असोज २२ गते अवकास पाउँथे ।

बैरागीसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि २२ असोजमै अवकास पाउँथे र वरिष्ठतम सचिव चन्द्र घिमिरे नियमित प्रक्रियाबाट स्वतः मुख्य सचिव बन्न पाउँथे ।

तर रेग्मीले समय अगावै राजीनामा दिएर निजामती प्रशासनलाई नियमित चक्रमा चल्नबाट रोकेका छन् । अर्को आकर्षक पद पाउन उनले विकृत खेलमात्र खेलेनन्, ‘एस म्यान’लाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्न सरकारलाई सजिलो बनाइदिए ।

निजामतीको गम्भीर रोग

प्रशासनका जानकारहरु यस्तो प्रवृत्तिलाई निजामती सेवाभित्रको गम्भीर ‘रोग’ मान्छन् ।

‘अरुलाई नैतिकवान बन्न पाठ पढाउने उच्च पदस्थ प्रशासक नै यस्तो फोहोरी खेलमा लाग्नु दुःखद हो । निजामती प्रशासनका लागि यो हितकर हुँदै होइन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाल सरकारका एक पूर्वमुख्यसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो प्रशासन क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर रोग हो ।’

उनले अघि भने, ‘निजामती सेवाको नियमित चक्र तोडिँदा कनिष्ठ व्यक्ति मुख्यसचिव बन्ने र वरिष्ठ सचिवहरु हतोत्साही भएर राजीनामा दिने स्थिति भएका उदाहरणहरु पनि छन् ।’

सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेपछि कम्तिमा ६ महिनासम्म अन्त जागिर खान जानु नैतिकताले दिँदैन । यो अवधिलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिन्छ । तर, रेग्मीले ‘कुलिङ पिरियड’लाई लत्याउँदै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन बेलायतको राजदूतमा नियुक्ति सिफारिसको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए ।

पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइराला यसलाई सरकारको नीति विपरीतको काम भन्छन् । उनले भने, ‘यो अत्यन्त गलत काम हो । यसरी मुख्यसचिव बन्ने व्यक्ति विधि र प्रक्रियाबाट भन्दा कुनै अमूक पार्टीको र सरकार प्रमुखको इच्छा अनुकूल चल्छ ।’

अर्का पूर्वमुख्य सचिव भन्छन्, ‘तीन फरक दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा बसेर काम गर्दाको मेरो अनुभवले के भन्छ भने कर्मचारी नेतृत्व मात्रै इमान्दार भइदिएको भए कार्यपालिकामा यतिविधि कुशासन मौलाउने थिएन ।’