Comments Add Comment

विद्युतीय सवारीको करमा सरकारले किन लियो ब्याक गियर ?

१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाएपछि चौतर्फी विरोध भयो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको भनेर आलोचना भइरहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।

गत जेठ १६ गते बजेटबारे स्पष्ट गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए, ‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महंगा–महंगा गाडीहरु आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण देखिएन, व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं ।’

विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरी बजेट ल्याएका डा. खतिवडा यसबाट पछि नहट्ने अडानमा थिए । जेठ २७ गते बजेट विनियोजनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युत खपत नबढ्ने बताए ।

विद्युत् खपत बढाउन औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले नाकाबन्दीको समयमा दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन नसकिने जवाफ फर्काए । संसदमा तीब्र विरोध हुँदा पनि उनी टसमस भएनन् ।

तर, खतिवडाको अर्थमन्त्रालयबाट बहिर्गमनसँगै सरकार आफ्नो नीतिबाट यूटर्न भएको छ । खतिवडालाई अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेकै मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय लिएको हो ।

हाल तोकिएको अन्तःशुल्क दरमा सवारीको क्षमता अनुसार छुट सुविधा दिने निर्णय भएको छ । बजेटले विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ स्रोतका अनुसार ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट पाउने छन् । बजेटपछि यो किसिमका सवारीमा मूल्यको ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्न थालेको थियो ।

अब ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तशुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट मिल्नेछ । बजेटपछि यस्ता सवारीमा मूल्यको ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क उठाइँदै थियो । यस्तै, १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनले अन्तशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट पाउनेछ ।

यस्ता सवारीमा बजेटले मूल्यको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले कम मूल्यका र मध्यमवर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्कमा भारी छुट दिएको छ । तर, माथिल्लो वर्गका सवारीमा भने अन्तःशुल्कमा कम छुट छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सारको दर भने समायोजन गरेको छैन ।

१५१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनको अन्तशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको छ । यो वर्गका सवारीमा मूल्यको ६० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको रणनीति

अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका बेला सरकारको यस्तो निर्णय आएको छ । बिहीबार विहानसम्म सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. खतिवडाको अन्तशुल्क घटाउने निर्णयमा सहमति रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले खतिवडासँग सुझाव मागेर र खतिवडाकै नेतृत्वमा अन्तशुल्कको नयाँ दर तय भएको स्रोतको दावी छ ।

विगतमा चर्को आलोचना हुँदा पनि टसमस नभएका खतिवडा एकाएक कसरी अन्तशुल्क घटाउन तयार भए त ?

‘खतिवडा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेपछि मान्नुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘उहाँ अर्थमन्त्री रहेकै बेला यो अन्तशुल्क घटाउने तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो, त्यसको जानकारी ऊर्जामन्त्रीदेखि विद्युतीय सवारी आयातकर्र्ताहरुसम्म पुगेको थियो ।’

स्रोतका अनुसार, विद्युतीय सवारी आयातकर्तासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वृद्धि भएको भन्सार दर केही हदसम्म घट्ने संकेत दिएका थिए । त्यसैकारण साउनपछि एउटा पनि निजी प्रयोजनका चारपांग्रे विद्युतीय सवारी भन्सारबाट छुटेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली विद्युतीय सवारीको अन्तशुल्क परिवर्तन गर्न अग्रसर हुनुको प्रमुख कारण थियो, यसअघि आफैंले सार्वजनिक मञ्चमा गरेको बाचा । ओली आफैंले सार्वजनिक गरेको विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सन् २०२० सम्म नेपालको कुल सवारीको २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाइसक्ने उल्लेख थियो । बागमती प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८६ सम्म प्रदेशबाट पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडी हटाइसक्ने नीति लिएको छ ।

यसैलाई देखाएर भएको आलोचनाका कारण प्रधानमन्त्री ओली विद्युतीय सवारीमा ठूलो दरमा कर थोपर्न नुहनेमा सहमत भएका हुन् । तर, खतिवडाले कर छोड्दा धनाढ्यले मात्रै लाभ लिने तर्क गरेपछि ओलीले व्यवहारिक र खुकुलो खालको नयाँ भन्सार दर बनाउन भनेका थिए ।

थोरै भएपनि कर घटाएर जस लिने अनि राजस्व पनि प्रभावित नहुने गरी नयाँ दर तोक्ने सरकारी रणनीति थियो ।

विद्युतीय सवारीमा दिएको भन्सार तथा अन्तशुल्क छुटको लाभ मध्यम वर्गले उठाउन नसकेको डा. खतिवडाको भनाइ थियो ।

टेस्लाजस्ता महंगा ब्रान्डका गाडी यही सुविधा उपयोग गर्ने गरी अवैध रुपमा समेत भित्रिएपछि खतिवडाले गरेको तर्कमा कतिपय अर्थविदहरु समहत देखिएका थिए । यसले ठूलो राजस्व गुमेको हिसाब अर्थमन्त्रालयले निकालेको थियो । भविष्यमा महंगा गाडीहरु भित्रिँदा पनि ठूलो मात्रामा कर उठाउन नपाइने अवस्था अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रालयका राजस्व अधिकारीहरु एकमत थिए ।

सही निर्णय

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने गरी बिहीबार भएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णयलाई जायज मान्छन् । सरकारले देशमै उत्पादित ऊर्जा खपत गर्ने वातारणमैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन दिनपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आवश्यक पर्दा राजस्वको दर मन्त्रिपरिषदले हेरफेर गर्नसक्छ, यसमा कानूनी प्रश्न छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यस्तो निर्णय लिँदा राजस्व असुलीलाई मात्रै ध्यान दिन हुँदैन । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति र चुनावी घोषणापत्र विपरीत कर लगाउनु अपरिपक्वता थियो भन्ने यसबाट प्रष्ट भयो ।’

महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त छलफल, तयारी र गृहकार्य नगर्ने शैली बदल्नुपर्ने भन्दै सुवेदीले यस्ता विषय सकेसम्म संसदबाटै अनुमोदन गरेर लागू गर्न सके राम्रो हुने बताए ।

व्यवसायीको भनाइ

किया मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता इन्टर कन्टिनेन्टल प्रालिका अध्यक्ष सहृद घिमिरेका अनुसार, बजेटअघि ६० लाखमा किन्न सकिने विद्युतीय गाडीको मूल्य बजेटपछि १ करोड १७ लाख पुग्यो ।

‘अन्तशुल्कमा छुट परिवर्तन गर्ने नयाँ निर्णयले त्यही गाडी अब ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँ पर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटअघि ६० लाख रुपैयाँमा पाइने गाडी अब ९१ लाख हालेर कसले किन्ला ?’

अन्तशुल्क घटाउँदा मूल्य केही घट्ने भएपनि विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन हुनसक्ने खालको वातावरण अझै नबन्ने घिमिरे बताउँन्छन् ।

विद्युतीय सवारीका व्यवसायीहरु अन्तशुल्क घट्नु सही भएपनि औपचारिक रुपमा अन्तशुल्क दर सार्वजनिक नभई धारणा बनाउन नसकिने बताउँछन् ।

तर, बजेट अघि जुन खालको कर नीति थियो, त्यसमै फर्किनुपर्ने माग उनीहरुको छ । बजेटअघि सरकारले खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो । भन्सार शुल्क पुरै छुट थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment