Comments Add Comment

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने-बिग्रिएको खाद्यवस्तु बेच्नेलाई संरक्षण नगरियोस्

१८ असोज, काठमाडौं । बिग्रिएको खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति लेखेर बजार पठाउने अपराधलाई संरक्षण नर्गन उपभोक्ता अधिकारर्कीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । जनताको अमूल्य स्वथ्यमामाथि खेलवाड गर्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।

असोज १५ गते कलंकी र बाफलबाट पक्राउ परेकाहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनसहित मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता बमोजिम पनि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । ‘सडेको खानेकुराबाट बिग्रेको नेपालीको स्वाथ्यको भरपाई कडा कारबाहीबाटै गराउनु पर्छ, यसका लागि खबरदारी गरौं,’ अध्यक्ष बानियाँले भने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि तीन देखि १० वर्षसम्म थुनामा पठाउन सक्ने भए पनि यतिले मात्रै नपुग्ने उनको भनाइ छ । फौजदारी अपराध संहिताको दफा १०७, १०८ र १०९ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बानिया बताउँछन् ।

खाद्य पदार्थमा मिसावट गरिए म्यादमा बदमासी गरे तीन वर्षसम्म कैद गर्न सकिने कानूनमा उल्लेख रहेको उनी बताउँछन् । मोफसलमा यही कानून बमोजिम प्रहरीले सिधै कारबाही गरेको उदाहारण भएको भन्दै बानियाँले कलंकी प्रकरणमा मुद्दा कमजोर पार्न लागिएको आशंका गरे ।

‘पक्राउ परेको मानिस बलियो छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तरगत तीन लाख जरिवाना गराउने कमजोर भए प्रहरीले मुद्दा चलाउने गर्नु राज्यले अपराधलाई संरक्षण गर्नु हो,’ बानियाले भने । क्यान्सरदेखि मृगौला फेल हुनेसम्मको स्वस्थ्य समस्या बढाउन सक्ने मानवीय अपराधलाई कुनै हालतमा छोड्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य विभागले अनुसन्धान नै पुरा नगरी आरोपितलाई धरौटीमा खुसुक्क छोडेको अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सीना बताउँछन् ।

रिलेबलिङ गर्नेमा कुनै एक समूह वा व्यक्ति मात्रै नभएको भन्दै उनले जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न उनले आग्रह गरे । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्य हुने कार्यमा राज्यले शून्य सहनसिलता अपनाउनुपर्ने भन्दै उनले उपभोक्तालाई पनि सजग हुन आग्रह गरे ।

हदैसम्मको कारबाही गर्छौं-विभाग

ओरोपित धरौटीमा छोडेको भन्दै आलोचित बनेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही दाबी गरेको छ ।

मुख्य आरोपी आयन इन्टरनेश्नलका व्यवस्थापक रोनक बोथरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थप पाँच दिन म्याद थपिएको र कम्पनीको सञचालकलाई एक वर्ष एक रकोड बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखेर सामान्य तारेखमा छोडिएको विभागले जनाएको छ ।

गोदामभित्र काम गनेलाई साधारण तारेखमा छोडिए पनि मंगलबार पुनः हाजिरी हुन बोलाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment