३ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबारदेखि लागू हुने गरी कोरोनाको परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने नेताहरुको माग छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णयले जनतामा विपदमा पर्दा राज्य भागेको सन्देश गएको बताउँछन् । ‘जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला किन यस्तो निर्णय लिइयो ? म सोध्नेवाला छु,’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘किनभने, अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी राज्यको उपस्थिति चाहिएको छ ।’
अर्का, स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएको बताए । उनका अनुसार संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै निःशुल्क हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही बञ्चित नहुने निश्चित गरेको छ । तर, महाविपदकै बेला जनताले उपचार नपाउने निर्णय लिनुले सरकार असफल भएको सन्देश जाने नेता पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नैतिकरुपले पनि सरकारले म जनताको सेवा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । यो असाध्यै गैरजिम्मेवार कुरा भयो ।’
सत्तारुढ नेकपाभित्र संस्थापन पक्षधर नेता सत्यनारायण मण्डल पनि जनताको उपचारबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताए । जनताले निःशुल्क उपचार पाउने कुरा उठाइरहेका बेला राज्य कोषबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने मण्डलको आग्रह छ ।
‘सरकारको एउटा क्षमता होला, क्षमताभन्दा बाहिर जान नसक्ने होला, यस्तोबेला उपचार गराउन सक्नेले आफंै गराएको राम्रो हो’, मण्डल भन्छन् ।
तर, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता रावल भने सरकारको ढुकुटी रित्तिएको भए त्यसको प्रष्ट हिसाब जनतालाई देखाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘त्यसै गैरजिम्मेवार निर्णय सुनाएर हुँदैन, कोषमा पैसा छैन भने त्यो विवरण देखाएर जनतालाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
बैठक हुन्न, कहाँ राख्ने कुरा ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिनेहरुको सूची पनि दिएका छन् । उनका अनुसार, आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थाका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गरिनेछ । तर, बीमा गराएकाहरुको उपचार खर्च भने बिमा रकमबाट कट्टा गरिने छ । यसले आम नागरिकले परीक्षण र उपचार सरकारले नगर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
नेता मण्डल, परीक्षण र उपचार गराउन नसक्नेहरुले चिन्ता लिन नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘गरीब चिन्न गाह्रो पर्दैन, स्थानीय सरकारलाई त सबै थाहा हुन्छ नि । तर, धनाढ्यहरुले किन सरकारकै मुख ताक्नुपर्छ र ?’ तर, महामारीका बेला धनी–गरीब छुट्याउँदै जनताको स्वास्थ्य उपचारको हक विपरीत निर्णय गर्न नमिल्ने स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल बताउँछन् ।
‘यस्तो निर्णयले अदालतको फैसलाको अपहेलना मात्रै गरेको छैन, सरकारको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ’, उनी भन्छन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रामक रोग भएकाले यसको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने फैसला सुनाइसकेको छ । तर, यसबारे पार्टीमा कुरा राख्न बैठक नै नबस्ने समस्या भएकाले आफूहरु पनि निरीह देखिएको पोखरेलको तर्क छ ।
भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत नेताहरुले कोरोनाबारे छलफल गर्न पाएका थिएनन् । पार्टीभित्र देखिएको शक्ति संघर्षका कारण एजेण्डामा राखिए पनि छलफल भने हुन सकेको थिएन । आपतकालीन निर्णय हुने सचिवालयकै बैठकसमेत एक महिनादेखि बस्न सकेको छैन ।
महामारीकै बेला सांसदहरुलाई दसैं भत्ता पठाउने सरकारले जनताको उपचार गर्दिनँ भन्ने तर्क बलियो नभएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । नेता रावलले यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए ।
‘परीक्षण र उपचार तिमी आफै गर भन्नुको अर्थ सरकार छैन भन्ने हो,’ नेकपा नेता पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कम्तिमा सरकार संविधान र सर्वोच्चको आदेश विपरीत जान मिल्दैन ।
पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाए पनि सरकारले सरकारी, गैरसरकारी, निजी सबै अस्पतालहरुबाट कात्तिक २ बाटै निःशुल्क उपचार नगराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि पनि सबैको पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
आइतबारसम्म काठमाडौं जिल्लामा मात्रै संक्रमित संख्या ४४ हजार ७३४ पुगेको छ भने देशभर संक्रमित संख्या एक लाख ३२ हजार २४६ पुगेको छ । त्यसमध्ये ७३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९२ हजार १६६ जना निको भएका छन् । ३९ हजार ३४१ जना संक्रमित उपचारत छन् ।
